काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण थप बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म एक खर्ब दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यससँगै कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋण दायित्व १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुरूप पुस मसान्तसम्मको अवधिमा दुई खर्ब ४० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४३ दशमलव ८९ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋणको एक खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको ५९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक ५५ प्रतिशत र बाह्य २७ प्रतिशत रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबर राखेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । योसँगै बाँकी अवधिमा अर्थात् छ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब छ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण एक खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो ।
त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार पछिल्लो समय चार प्रतिशतले बढेसँगै सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको हो । उनले अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्नेका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले बजेट स्रोतको रूपमा हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य तोकेको हुन्छ सोहीअनुरूप सार्वजनिक ऋण प्राप्ति गरेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रतिफल नदिने र अर्थतन्त्रलाई लाभ नहुने कामका लागि समेत सरकारले देश–विदेशबाट ऋण काढेर खर्च गर्दा यसको आकार बढेको विज्ञहरू दाबी गर्छन् । राजस्व र अनुदानको आम्दानीले नथेग्ने गरी खर्च बढेपछि सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिएर खर्चको हरहिसाब मिलान गरेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए ।
यता बजेटले व्यवस्था गरेअनुरूप स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनकि ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ जीडीपीको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत हुने आएको छ जुन जोखिम पूर्ण नहुने कार्यालयका उपसचिव पुडासैनीको भनाइ छ । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उपसचिव पुडासैनीले बताए । यसैबीच कार्यालयले आन्तरिक ऋण पहिलो चौमासमा उठाउने तयारी रहेको छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भएको कारण आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको उपसचिव पुडासैनीले बताए ।
सरकारी खर्च सञ्चालनको लागि सार्वजनिक ऋण लिएसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व समेत सरकारले लिँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्च अर्थात् साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा मंसिरसम्म कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव २० प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको मासिकरूपमा हेर्दा ऋण सबैभन्दा बढी मंसिर, असोज र कात्तिका सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिएको पाइन्छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी मंसिरमा ६२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, असोजमा ३५ अर्ब ३६ करोड, कात्तिका २५ अर्ब पाँच करोड, भदौमा २४ अर्ब ५२ करोड , साउनमा २३ अर्ब १९ करोड र पुसमा ११ अर्ब ७९ करोड गरिएको छ । उपसचिव पुडासैनीले सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने परिवर्तनले प्रभाव पार्ने बताए । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म विदेशी मुद्र्रा अर्थात् अमेरिकी डलरमा आएको परिवर्तनले ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण दाियत्वमा वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋणतर्फको साँवा/ब्याज भुक्तानी एक खर्ब ५५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा साँवा भुक्तानी एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाह्य ऋणतर्फको साँवा/ब्याज भुक्तानी २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा साँवा भुक्तानी २२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको रकम पुँजीगत बजेटभन्दा बढी रहेको छ जसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको जनाउने अर्थविद् आचार्यले बताए । पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नु भनेको मुलुकको वित्तीय स्थिति समेत निकै कमजोर छ भनेर बुझिने उनको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य एजेन्डामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूसँग लिने वैदेशिक ऋणको विषय, जसले ऋणको बाध्यता रहेको विषयलाई उजागर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक ऋण लिएसँगै पुरानो ऋणको साँवाब्याज फिर्तामा समेत ठूलो रकम खर्च भएको छ भने अर्कोतर्फ ऋण प्रतिफल दिने दृष्टिकोणमा प्रयोग भएको छ/छैन हेर्ने आवश्यक रहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्य विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले राजस्वको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणमा भुक्तानी गर्नुपर्दा सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने अवस्था आएको समेत आएको बताउँदै आएका छन् ।
