काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलामी र कालोसूचीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको बेवास्ता गर्दा स्थिति भयावह हुने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको सयुक्त इजलासले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा कालोसूचीसँग सम्बन्धित रहेर आदेश जारी गरेको थियो । जसमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर भरसक कुनै पनि ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्न भनिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ऋण असुलीको लागि सकेसम्म कुनै पनि ऋणीको सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवनमा असर पर्नेगरी सकेसम्म कालोसूचीमा नराख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर, बैंकहरूले यी सबै कुराको बेवस्ता गर्दै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सञ्चालक समितिले जसरी पनि नाफा कमाउन र अन्य बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरूले भन्दा धेरै कमाउन निर्देशन नै दिएका छन् । त्यसका लागि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन कर्जा असुलीको लागि जुनसुकै हदसम्म पनि जाने गरेका छन् । जुन कुराको पुष्टि अदालतको आदेश र राष्ट्र बैैंकको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै कालोसूचीमा राखिनुले पनि पुष्टि गरेको छ । साम, दाम, दण्ड, भेद जुनसुकै किसिमको नीति अपनाएर भए पनि कर्जा असुली गरिछाड्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नीतिकै कारण नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक लिलामी र चेक बाउन्सको तथ्याङ्क थेगी नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गरी कुल ५४ वटा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ६६ खर्ब ८० अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी ५३ खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये औसत चार दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४९ अर्ब २० करोड ९८ लाख १२ हजार आठ सय रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले मंसिरसम्म ५९ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी ४७ खर्ब १२ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये चार दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १६ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा छ । यसैगरी विकास बैंकहरूले पनि मंसिरसम्म छ खर्ब पाँच अर्ब ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी पाँच खर्ब १० अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जामध्ये औसत चार दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८२ करोड एक लाख ९९ हजार तीन सय रुपैयाँँ निष्क्रिय कर्जा छ । फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि मंसिरसम्म एक खर्ब ३४ अर्ब २६ करोड ४० लाख रुपैयाँँ निक्षेप सङ्कलन गरी एक खर्ब एक अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँँ कर्जा प्रवाह गर्दा औसत नौ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ९१ करोड नौ लाख ९८ हजार रुपैयाँँ निष्क्रिय कर्जा छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाको यास तथ्याङ्कले भोलिका दिनमा ऋणीहरूको नाममा ऋण तिर्न आउन सूचना निकाल्न, धितो लिलामीमा राख्न्न र कालोसूचीमा राख्न्न आधार तयार भएको देखाउँछ । हिजोआज धेरैजसो दैनिक पत्रपत्रिकामा ऋणीको नाउँमा ऋण तिर्न आउन सार्वजनिक सूचना जारी हुने गरेका छन् । सिस्ट र नम्र भाषामा आउने यस्ता सार्वजनिक सूचनाहरू बुझ्दै जाँदा निकै चोटिलो र धम्किपूर्ण हुनेगरेका छन् । निश्चित मितिसम्म कर्जा चुक्ता गर्न र चुक्ता नगरे, धितो लिलाम गर्न र लिलामले नखामे परिवारका अन्य सदस्यको नाममा कायम रहेको चलअचल सम्पत्तिबाट समेत कर्जा असुली गर्नसक्ने पत्रसहितको बेहोरा ऋणीहरूको नाममा जारी हुने गर्छ । ऋणीको तीनपुस्तेसहितको सबै विवरण पत्रपत्रिकामा छापिँदा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने भएकाले सम्बन्धित ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्छन् भन्ने मान्यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने गरेका छन् । यस अर्थमा लिलामीको सूचना र कालोसूचीमा राख्ने कार्यलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समयमा नउठेको कर्जा उठाउने अमुक अस्त्रको रूपमा लिनेगरेका छन् । यही अस्त्रको मारमा अहिले उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारण ऋणीहरू परेका छन् ।
अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान नहुँदा अहिले कुनै पनि क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन । व्यापार, व्यवसाय ठप्प हुँदै कुनै पनि ऋणीले समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न सकेका छैन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जसरी पनि कर्जा तिर्न दबाब दिँदा बैंकका कर्जावाला ग्राहकहरू निकै नै पीडामा रहेका छन् । अहिले बैंकमा निक्षेप रकम थुप्रिएको छ । ब्याज पनि एकल अङ्कमा झरेको छ । यो अवस्थामा बजारमा कर्जाको माग नहुनु र अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिनुको मूल कारण पनि चेक अनादरमार्फत कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्नु हो । नेपालबाहेक विश्वमा कुनै पनि पनि मुलुकमा चेक अनादरमार्फत कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था छैन । तर नेपालमा भने यो यही व्यवस्थाका कारण कारण धेरै व्यक्तिहरू कालोसूचीमा पर्दै आएका छन् ।
नेपालमा अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका कुल १९ लाख २८ हजार एक सय १० जना कर्जावाला ग्राहक रहेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र १६ लाख पाँच हजार चार सय ५३ जना कर्जावाला ग्राहक रहेका छन् भने विकास बैंकहरूमा दुई लाख ७८ हजार सात सय ८२ जना कर्जावाला ग्राहक रहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरूमा भने ४३ हजार आठ सय ७५ जना कर्जावाला ग्राहक रहेका छन् । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा रहेको यो कुल कर्जावाला ग्राहक संख्यामध्येमा अहिले एक लाखभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाहरू कालोसूचीमा परेका छन् ।
एउटा कम्पनीमा एकभन्दा बढी सेयर सदस्य हुने र एउटा व्यक्तिले कर्जा लिँदा धेरैजना धितो जमानीकर्ता बस्नुपर्ने बैंकिङ प्रावधानका कारण अहिले वास्तविकरूपमा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या पाँचदेखि छ लाखसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कुनै पनि कर्जावाला ग्राहकहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने काम कर्जा सूचना केन्द्रले गर्छ । केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुमार पनि अहिले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या विगतका वर्षहरूको तुलनामा निकै बढी रहेको बताउँछन् । ‘म अहिले पारिवारिक कारणले बिदामा छु, बुधबार मात्र अफिस पुग्छु होला । कालोसूचीसम्बन्धी ठोस तथ्याङ्क म कार्यालयमा पुगेपछि मात्र दिन सक्छ । तर, म अहिले यति मात्र भन्न सक्नु गत वर्ष ९४ हजारको हाराहारीमा कालोसूचीको संख्या रहेकोमा अहिले यो संख्या बढेर एक लाख नाघेको छ’, उनी भन्छन् । प्रवक्ता विजय कुमारका अनुसार केन्द्रमा अहिले २० वटा वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका आठवटा विकास बैंक, क्षेत्रीयस्तरका नौवटा विकास बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, पाँचवटा सहकारी संस्था, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी र एउटा अन्य संस्था सदस्य रहेको छ । ‘अर्थतन्त्र यहीरूपमा अगाडि जाने हो भने आगामी दिनहरूमा यी कम्पनीहरूमार्फत कालोसूचीमा पर्ने कर्जावाला ग्राहकहरूको संख्या अझ निकै बढ्न सक्छ’, उनी भन्छन् ।
