काठमाडौं । सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरूले अब दैनिकरूपमा कारोबार विवरण राष्ट्र बैंकलाई पठाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ संशोधन गरी नेपाल सरकार र स्थाानीय तहको सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरूले दैनिक कारोबार विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित निर्देशिकामा सरकारी कारोबारको परिचय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी तीनै तहका सरकारी खाता तथा राजस्व खाता सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ । जहाँ सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकका केन्द्रीय कार्यालयहरूले आफ्ना शाखाहरूले नेपाल सरकारको खाता र स्थानीय तहको खातामा गरेको सरकारी कारोबारको एकीकृत दैनिक विवरण तयार गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ महाशाखाको इमेलमा कारोबार भएको भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेभित्र विवरण पठाउनुपर्नेछ ।
यस्तै वाणिज्य बैंकका केन्द्रीय कार्यालयले बैंकमा रहेको नेपाल सरकार र स्थानीय तहको खाताहरूमा प्रत्येक शुक्रबारसम्मको साप्ताहिक मौज्दात विवरण हप्ता व्यतित भएको पहिलो कार्यदिनमा तोकिएको ढाँचामा एकीकृतरूपमा तयार गरी पठाउनुपर्नेछ ।
सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रदान गरिने स्वीकृति पत्र र सो पत्र रद्द गर्ने निवेदनको नमूना, वाणिज्य बैंकका सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृतिप्राप्त विभिन्न शाखाहरूमार्फत भएका कारोबारहरूको नियमितरूपमा पेस गर्नुपर्ने विवरण तथा अन्य आवश्यक ढाँचाहरूसहित विभिन्न ५३ वटा अनुसूचीहरूमा समावेश गरेको छ ।
सरकारी खाताको ग्राहक पहिचान गर्दा खाता सञ्चालकहरूको मात्र व्यक्तिगत विवरण लिनुपर्नेछ । तर, कुनै सरकारी कार्यालयको तर्फबाट स्थायी कर्मचारीले खाता सञ्चालन गर्नुपर्दा कार्यालयको परिचयपत्रका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, विकास आयोजना, समिति, संघ–संस्थाहरूको नाममा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ समूहअन्तर्गतका खाताबाहेक चल्ती, मुद्दतीलगायतका अन्य खाता खोल्न पाइने छैन । यस्ता खाताहरू खोल्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्तो स्वीकृति प्रदान गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले महालेखानियन्त्रक कार्यालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले संघीय सञ्चित कोष खाता, नेपाल सरकार खर्च तथा कोष खाता, भन्सार कोष खाता, कूटनीतिक नियोग खाता, आकस्मिक कोष खाता, विभाज्य कोष खाता, उद्धार तथा राहत कोष खाता, सार्वजनिक ऋण सञ्चालन खाता, वैदेशिक सहायता आम्दानी खाता, वैदेशिक अग्रीम नगद ऋण खाता, वैदेशिक शोधभर्ना खाता, हिसाब मिलान खाता आदि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था तोकिएको छ । यी सबै खाताअन्तर्गत पनि प्रत्येक खातामा विभिन्न शीर्षक तथा उपशीर्षकहरूमा खाता रहने व्यवस्था रहेको छ ।
