काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा एक खर्ब ८५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ४५ दशमलव चार प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले चार अर्ब आठ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र ससर्त अनुदानतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ४६ दशमलव एक प्रतिशत र ४७ दशमलव आठ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ र ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब ३४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, छ महिनाको अवधिमा समपुरकतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १८ दशमलव चार प्रतिशत र १९ दशमलव पाँच प्रतिशत हो ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र विशेषअनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअनुरूप संविधानतः प्रदान गरिएका साझा प्रकृतिका अधिकारको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई राजस्व तथा अन्य अनुदानको हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारीअन्तर्गत संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरिएको हो । हरेक वर्ष संघले वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपुरक, विशेष शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान वितरण गर्ने गर्छ । अनुदानको लागि भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघसमक्ष सिफारिस गर्ने गर्दछ ।
आयोगले नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँटको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा (७) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानी सरकारमा बाँडफाँट गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सा क्रमशः ५० : २५ : २५ प्रतिशत रहेने गरेको सोही ऐनबमोजिम रोयल्टी बाँडफाँटको उक्त अनुपात यस आयोगको सिफारिसमा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेका छ ।
त्यस्तै छ महिनाको अवधिमा ५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व बाडफाँट गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३२ दशमलव पाँच प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटको लक्ष्य राखिएको छ । योसँगै अनुदान र राजस्व विरतण दुई खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ४१ दशमलव आठ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि समानीकरण, ससर्त, समपुरक, विशेष शीर्षकमा अनुदान वितरणका लागि संघीय सरकारले पाँच खर्ब ६७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकार वा समान तहको सरकारलाई वित्तको हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीअन्तर्गत अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट गर्ने परिपाटी रहेको हुन्छ, सोही कुरालाई आत्मसात् गर्दै संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट गरेको हो ।
