काठमाडौं । देशमा कुनै संकटकालीन अवस्था आइपर्यो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कानुन नबनाइ नहुने भयो । तर कानुन बनाउने निकाय संसद्को अधिवेशन चलेको छैन भने त्यस्तो बेला ल्याइने अध्यादेशबाट कानुन पछिल्लो पटक सरकारले नियमितरूपले राज्य चलाउने सन्दर्भमा ल्यायो । यो पनि कस्तो बेलामा भने विधेयक अर्थात् कानुन बनाउनकै लागि आह्वान हुने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले आनाकानी गरेको अर्थात् ढिलो भयो भनेर विपक्षीले गम्भीररूपमा आरोप लगाइरहेका बेला । पुस मसान्ततिर अध्यादेशबाट ल्याइएका यस्ता कानुन पनि थोरै होइनन् । तीन दर्जनजति यसभित्र पर्छन् । ती कानुन पनि कस्ता भने सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नेदेखि कसैसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेछ भने उसले अबदेखि आफैँ भोगचलन मात्र होइन किनबेच समेत गर्न पाउने भयो । यी कानुन अध्यादेशमार्फत घोषणा भएपछि हप्तादिनमै सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस ग¥यो । त्यसै कारण पनि होला सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा यो वा त्यो बहानामा अध्यादेश जारी गरेर भूमिपतिलाई नै अधिकार सुम्पन खोजेका घटना पटकपटक दोहोरिने गरेका छन् । यो पटकको अध्यायदेश जारी भएको घटनालाई तीव्ररूपले आलोचना गरिहेको विपक्षी यसअघि सत्तारुढ भएको बेला लगानी प्रवर्द्धनका नाममा त्यस्तै प्रकारले अर्थतन्त्र चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि अवहेलनाको सरकारले पछिल्लो एक सातामा पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेर तीन दर्जनजति कानुनमा संशोधन गर्दा त्यसभित्र एउटा त्यस्तै हदबन्दी छुटको व्यवस्था भएको छ । २९ पुसमा चारवटा र २ माघमा एउटा गरी जारी भएका अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी व्यवस्था बढी पर्छन् । यी अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका कानुन नयाँ होइनन् र तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने खालका पनि छैनन् । अर्थात् संसद् सुरु भएपछि नियमित प्रक्रियाबाट गइरहेको भए पनि यसले राष्ट्रलाई कुनै असर पार्ने थिएन । बरु कानुन बनाउने निकाय संसद्को सम्मान हुने थियो । अध्यादेशमार्फत तीन दर्जन कानुन संशोधन गर्नुृ भनेको सामान्य कुरा होइन । अध्यादेशमार्फत आएका कानुन लागु भएलगत्तै सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्नुले पनि सफा मन नभएको होकि भन्ने शंका गराउँछ । निश्चय नै अध्यादेशबाट संशोधन गरिएका कानुन संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नभए स्वतः निष्कृय हुन्छन् । तर त्यसबाट सम्पन्न भएका कामचाहिँ यथावत् नै रहन्छन् ।
अध्यादेशबाट संशोधित कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । तिनको विवरण हेर्दा सरकारले संसद् छलेकोजस्तो मात्र देखिन्छ । करिब एक सातामा अध्यादेशमार्फत ३१ वटा कानुन परिमार्जन भएको पाइयो । २९ पुसमा जारी सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी दोस्रो अध्यादेश तथा तेस्रो अध्यादेशमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको विषय छन् । निजीकरणसम्बन्धी चौथो अध्यादेश पनि यसरी नै जारी भएको अवस्था छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि भन्दै अर्को अध्यादेशले १० वटा कानुन संशोधन गरको छ । त्यसपछि आउँछ सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा भूमिहीनलाई बाँड्ने व्यवस्था भएका कानुन । वनजंगल निकुञ्जदेखिका जग्गा भूमिहीनलाई बाँड्ने व्यवस्था भएको कानुन पनि अध्यादेशबाट आउने प्रकृतिको होइन ।
यी अध्यादेश आउँदा सरकारले सुशासन कायम गरेर जनतालाई सेवा दिन भनेको छ । तर जनताका नाममा सरकारले अर्कै काम गरेको देखिन्छ । दीर्घकालीन काम अध्यादेशमार्फत गर्न खोजिँदा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने भयो नै । चार वर्षअघि एउटा अध्यादेशले नियुक्त गरेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति अहिलेसम्म देशका लागि घाँडो भइरहेको छ । त्यसकारण यसलाई सुशासनका नाममा त्यसमाथि नै व्यङ्ग्य भएको मानिएको हुनुपर्छ ।
