काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले खस्किँदै गएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आफूहरूले सरकारलाई दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
नेपालमा उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नाडाले पटक–पटक सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिँदै आएको उल्लेख गर्दै नाडाले उक्त सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको हो । नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा चार बुँदे र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित छ बुँदे सुझावहरू दिएको जनाएको छ । नाडाका यी सुझावहरूतर्फ सरकारले आवश्यक ध्यान दिनुपर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ ।
सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदाहरूमा परिवर्तन गरेको छ । खासगरी कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । यसका लागि नेपालको निजी क्षेत्रले दशकौँदेखि सरकारलाई सुझावहरू दिँदै आएको थियो । सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुलाबजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महसुस गरी हाल त्यसका बाधाहरूलाई हटाएकोे भन्दै नाडाले सो व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ ।
हाल सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेन्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेन्ट फर द रेगुलेसन अफ प्यासेञ्जर, पर्सोनल एन्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल (बीबीआईएन) को प्रारूपका विषयमा छलफल चलाउँदै आएको छ । यी चार देशहरूबीच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु स्वागतयोग्य विषय रहेको नाडाले उल्लेख गरेको छ । तर यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरूका बारेमा समेत विशेष ध्यान दिन नाडाले आग्रह गरेको छ ।
नाडाका अनुसार नेपालमा कुनै पनि यातायातका साधनहरूको म्यानुफयाक्चरिङ नहुने, नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरू भारतबाट आयात हुने र त्यसमा दुई सय ५० देखि तीन सय ५० प्रतिशतसम्म महसुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरू ज्यादै महँगो पर्ने भएकाले उक्त सम्झौताअनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू मात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ । यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरू पैठारी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलगायत अटोमोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित वा आश्रित जुनसुकै व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने अवस्था आउने नाडाको भनाइ छ । सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक देखिएको नाडाले जनाएको छ ।
