काठमाडौं । संसद्को चौथो हैसियतमा रहेको दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबाट योजनाबद्धरूपले सहकारी ठगी भएको भन्नेमा तीनवटा जिल्ला अदालतले समानरूपमा ठहर गरेका छन् ।
उनले दिएका इन्कारी बयान पनि सबैतिर खण्डित भइरहेका छन् भने उनका वकिलका जिकिर पनि कम्तीमा प्रारम्भिक फैसला भएका यी तीन अदालतमा स्थापित भएनन् ।
रविले सहकारी ठगीमा आफ्नो कतै पनि संलग्नता नरहेको भनेर संसदीय समितिदेखि सबैतिर एकैप्रकारको इन्कारी बयान दिँदै आएका छन् । प्रहरीको प्रतिवेदनदेखि सरकारी वकिलको अभियोजन र इजलासमा भइरहेका सबै बयान उनले दिने गरेको बयान समान छन् । तर, अहिलेसम्म जुन–जुन जिल्ला अदालतबाट फैसला भए ती सबैमा उनको यस्तो बयान बनावटी साबित हुँदै आएका छन् ।
अलग–अलग जिल्लामा रहेका पाँचवटा सहकारीमा उनले बचतकर्ताको रकम संगठितरूपले नै ठगी गरेका भन्ने आरोप लागेको छ । यीमध्ये गएको आइतबार रुपन्देही जिल्ला अदालतले गरेको कसुरदार ठहर तेस्रो हो । यसअघि काठमाडौं र कास्की जिल्ला अदालतले पनि प्रारम्भिक फैसला सुनाइसकेको छ ।
उनको यस्तो ठगीका विरुद्ध चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता हुँदैछ । यी अदालतमा उनको उपस्थिति, बयान, बहस र थुनछेकको आदेशपछि एउटा चरण पूरा हुनेछ ।
यी पाँचवटै सहकारी ठगीमा मुख्यतः एउटै गिरोह संलग्न रहेको देखिएको छ । यस्तो ठगी प्रकरणमा जिबी, रवि र छवि एक प्रमुख पात्रका रूपमा देखिएका छन् ।
यी मुख्यमध्ये पनि रवि विशेष नै भएका छन् । उनका यति धेरै फैजदारी कसुरलाई संरक्षण दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि यतिबेला चर्चामा आएको पाइन्छ । प्रचण्डको सरकारमा रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । करिब एक वर्षको बीचमा उनी दुई पटक यस्तो पदधारक भए । पछिल्लो पटक सत्ताबाट निस्किएको तीन महिनामा उनी सहकारीको ठूलो रकम ठगी गरेको फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेका हुन् । गृहमन्त्री हुँदा उनले पहिले लुकाउन दबाउन पाँचवटा जिल्लामा उनका विरुद्ध जाहेरी आएको र मुद्दा दर्ता भएको अवस्थाले पनि उनका कसुरहरू बढी चर्चामा आएको हुनुपर्छ । अहिलेसम्म फैसला भएकामध्ये सबैतिर उनी अदालतबाटै कसुरदार ठहरिएको अवस्थाले त उनलाई झनै बढी चर्चित बनायो ।
अहिले स्थापित हुँदै गएको यस्तो कसुर उनी मन्त्री भएपछि गरिएको कामका कारण होइन । उनलाई पक्राउ गरिएको र अदालतमा पुर्याइएको कारण करिव पाँच वर्षअघि उनले गरेको सहकारी ठगी नै हो । यसको अर्थ हो उनले दल खोल्दा, निर्वाचन लाड्दा र गृहमन्त्री हुँदाका बखत नै यी कसुर बोकिरहेका रहेछन् भन्ने देखियो ।
यसमा त्यसबेला अर्थात् गृहमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री, महान्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि आफ्नो कसुर लुकाउन प्रयोग गरेका रहेछन् भन्ने कम्तीमा अहिले प्रारम्भिक फैसला आएका तीनवटा अदालतका कसुरदार ठहर भएका कुराले पनि बताउँछन् ।
संयोग कस्तो भने रवि पक्राउ गर्ने बेला प्रधानमन्त्री उनै केपी ओली थिए जसले यसअघि रविबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति माग हुँदा चार महिनासम्म लगातार रविले कुनै कसुर गरेका छैनन् भनेर अडान लिइरहेका थिए । अदालतबाट अहिले ठहर भइरहेका कसुरले ओलीको अडानमाथि पनि प्रश्न खडा भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वगृहमन्त्री रविको कसुरको थप विशेषतामा जताका सहकारीमा पनि एकै प्रकारले ठगी हुनु हो । अलग–अलग सहकारीको रकम अपचलन गरिँदा कसुरका प्रकार भने समान छन् । तीन अदालतका आदेशले नै यो कुरा बताएका छन् ।
अहिलेसम्मका पछिल्लो फैसलामा त रवि सम्पत्ति रोक्कामा समेत परे । तीन जिल्ला अदालतका ती ठहर अंश हेरौँ ।
रुपन्देही जिल्ला
एक करोड धरौटीका संक्षिप्त आधारहरू यस्ता छन्: सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट धितो तथा आवश्यक कागजात, प्रमाणविना रवि लामिछाने समेतको संयुक्त नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंंकमा एक करोड ९६ लाख रकम समेत गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कको लामिछानेसहितको संयुक्त खातामा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट देखिएको । सहप्रतिवादी छविलाल जोशीको गोर्खा मिडियाको आर्थिक कारोबारसहित सम्पूर्ण विषय सञ्चालनको जिम्मेवारी गितेन्द्रबाबु राई र रवि लामिछाने रहेको भन्ने लिखित बयान । सहप्रतिवादीहरू ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेलले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रविको नाममा सुप्रिम सहकारीबाट उक्त गोर्खा मिडियाको बैंक खातामा परिचालन तथा व्यवस्थापन वा प्रयोग रविको हस्ताक्षरबाट भएको र सुप्रिम सहकारीको ऋणसम्बन्धी आन्तरिक ऋणपत्रमा उल्लेख भएको रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध सञ्चालक रवि लामिछाने एकै व्यक्ति हुन् भनी लेखाएको बेहोरा ।
गोर्खा मिडियाका लेखापालद्वय सञ्जय अधिकारी र रजनी श्रेष्ठले कागज गर्दा चेक तयार गर्ने आदेश गर्दा चेकहरू तयार गरी कहिले गितेन्द्रबाबु राई र राई नहुँदा रवि लामिछानेलाई हस्ताक्षर गराउँथ्यौँ भन्ने बेहोराको बयान । रविको नामबाट ७५ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियाको बैंक खातामा जम्मा भएको भन्ने संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रविले नै आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको पाइएको भन्ने वित्तीय विश्लेषणको प्रतिवेदन । ग्लोबल आईएमई, नबिल र सिभिल बैंकमा रवि र अन्य सहप्रतिवादीको नाममा रहेको संयुक्त खाताको रकम रविको हस्ताक्षरमा चेक जारी भएको मिसिलमा पेस भएका चेकहरू देखिएको र चेकहरूमा आफ्नो सही रहेको भन्ने रविको बयान ।
‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको उपस्थिति समेत रहेको भन्ने उक्त मिडियाको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिबाट समेत देखिन्छ । ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००४०१०१०००००५७७, नबिल बैंकको खाता नम्बर ०१९०१०१७५०२१८१ र सिभिल बैंकको खाता नम्बर ००२१०६१२११००१२ यी प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतका अन्य सहप्रतिवादीहरूको संयुक्त नामबाट सञ्चालनमा रही यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट चेकहरू जारी भएको मिसिलमा पेस भएका चेकहरूबाट देखिएको र उक्त खाताबाट जारी भएका चेकहरूमा मेरो सही रहेको भनी रवि लामिछानेले गरेको बयान र प्राप्त प्रमाणबाट आरोपित लामिछानेले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी, जेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्न आदेश दिइएको छु । अभियोग पत्रमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमा रोक्का राखी सोको जवाफ पठाउनू भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई लेखी पठाउनू ।’ (२०८१ माघ १३ )
काडमाडौं जिल्ला
‘यी प्रतिवादी रवि लामिछाने आफू गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक रहेको, गोर्खा मिडियाबाट सेयर खरिद गरी नलिएको, आफूलाई प्राप्त भएका सेयर स्वेट सेयरबापत पाएको हुँ भनी बयान गरे पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका बिक्रीमा रहेको १,८०,००० थान सेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको निवेदन मागबमोजिम यस प्रालिमा बिक्रीमा रहेको सेयरमध्ये १,८०,००० सेयर खरिद गर्न अनुमति पाऊँ भनी निवेदन दिई सेयर लिएको देखिँदा निजले उक्त प्रालिको सेयर खरिद गरी लिएको देखिई निज प्रतिवादी गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालिको सेयर होल्डर एवं प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेको देखियो । प्रतिवादी रवि लामिछाने गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रालिमा सेयरहोल्डर एवं प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अघि नै प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुनेगरी गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खोली सञ्चालनमा ल्याएको, निज प्रबन्ध निर्देशक भएको बेलामा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य नरहेको गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रालिको सोही खातामा उक्त सहकारी संस्थाबाट रकम आएको देखियो । प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईको नाममा ऋण खाता खोली रु.४६,९८,०००/– र रु.४६,४८,०००/– लिएको, प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट काटिएको चेकबाट रु.९०,१६,६६०/– स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ऋण भुक्तान गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाताबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट समेत विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको देखिँदा अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने– प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको... ।’ (२०८१ माघ २)
कास्की जिल्ला
‘निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र सो कम्पनीबाट अलग भएपश्चात् पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको र प्रबन्ध निर्देशकजस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियत समेत राखेको व्यक्ति रहेको देखिएको, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा सञ्चालनमा रहेको साबिक मेगा बैंकको खाता नं ०१२०००१००१५१३२ मा भएको कारोबार विवरणअनुसार सन् २०२१ ०१ १८ मा चेक नं २०२४८९५३१७ बाट गितेन्द्र बाबु राईको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खाता १८२९०३१७२०१ मा रू.२,००,००,०००।– ( दुई करोड ) जम्मा भएकोमा सोही रकममध्ये सन् खाता नं २०२१–०१–२१ मा चेक नं ००११९२८१६८ बाट रवि लामिछानेको नाममा आईएमईको खाता नं ३०–७०१०००५१–१३ मा रु.७५,००,०००।– (पचहत्तर लाख)को रहेको ग्लोबल चेकमार्फत जम्मा भई प्रतिवादी रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं ००४०१०१००००५७७ मा सन् २०२१–०१–२२ जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य समेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार देखिएन ..।’ (२०८१ पुस २५)
