काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को सम्भावित ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न सक्नेबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का वक्ताहरूले नेपालले कानुनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर हुँदा जोखिम बढेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यस प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्था, नियामक निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायसमेतको समन्वयमा जोड दिएका छन् ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकारेका छन् । ‘नेपालले कानुन, नियम, आवश्यक संरचना निर्माण, अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका काम गरिरहेकै छ । तर, एउटा सत्य के हो भने हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौँ । जसका कारण हामी दुनियाँका सामु बलियोरूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौँ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन पार गरेर आएको नेपाल तेस्रो चरणको मूल्याङ्कनमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपथ्र्यो । तर हामी त्यसमा कमजोर भयौँ ।’ सम्भावित जोखिम टार्न सबै निकाय र सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो काम जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।‘
‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा एफएटीएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याएको थियो । नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपीजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको थियो ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए । ‘एउटा निकायले मुद्दा दायर ग¥यो भने अर्को निकायले फाइल घुमाउने र ढिलासुस्ती गर्ने होइन । सबै निकाय जिम्मेवार भएर काम गरौँ’, उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ जोखिम बढिरहेको र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । ‘एउटै खालका जोखिम सधैँ रहिरहँदैनन् । नयाँ–नयाँ जोखिम आइरहेका छन् । ‘डिजिटल’ कारोबारबाट अवैध क्रियाकलाप हुने क्रिप्टोलगायत अवैध क्षेत्रमा लगानी गर्नेजस्ता समस्या देखिन थालेका छन्’, गभर्नर अधिकारीले भने ।
नेपाल एफएटीएफको खैरो सूचीमा परेको अवस्थामा पनि चाँडो बाहिर निस्कने गरी आधार तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यमा विभागले पछिल्लो समय उत्कृष्ट कार्य गरेको दाबी गरे ।
