काठमाडौं । उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटन र डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘ब्रिजिङ बैंकिङ एन्ड लयजः रोल्स एन्ड रेस्पोन्सबिलिटज अफ लिगल प्राक्टसिनर्स’ विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यशालामा बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्ती र अधिवक्ता प्रवीण पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा बैंकर्स समेत गरी करिब चार सय पेशाकर्मी उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रमलाई उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव प्रबल शर्माले सञ्चालन गरेका थिए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्जिला डंगोलले कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेकी थिइन् ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुरप्रसाद ढुंगानाले हामी कानुन व्यावसायीहरूले बैंकिङसम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरूमा प्रष्टरूपमा नबुझ्दा सोहीअनुसार बहस गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको र पीडितपक्षलाई सोहीअनुसारको कानुनी सेवा प्रदान गर्दा अप्ठ्यारो महसुस भएकाले डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएन नेपालसँगको साझेदारीमा यो कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताइन् ।
कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र सेवाग्राहीलाई आवश्यक बैंकिङ सेवा दिनका लागि हरदम प्रयास गर्दागर्दै र सरकारलाई अरबौंको राजस्व र कर तिर्दै आए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनावश्यकरूपमा विवादमा तान्ने गरिएको टिप्पणी गर्दै घर्तीले भने–अहिले बैंकहरूको निष्कृय कर्जा बढ्दै गइरहेको छ । कर्जा निष्कृय वा खराब हुनेबित्तिकै बैंकिङ कसुर गरिएको भन्ने हुँदैन ।
त्यहाँनिर नियतलाई प्रष्टरूपमा हेरिनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, बैंकिङसम्बन्धी प्राविधिक शव्दहरूका बारेमा प्रष्टरूपमा नबुझ्दा कतिपय नलगाउनुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ । बंैकिङ्गसम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरूको गलत अर्थ लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्ने गरिएको देखिएको छ । घरजग्गा धितोलाई मात्र धितो ठान्ने गरिएको अवस्था पनि देखिएको छ । घरजग्गा धितो मूल्याङ्कनका लागि मार्गदर्शन नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच धितो मूल्याङ्कनमा एकरूपता छैन । घरजग्गा धितोको कारण नै असल नियतले कार्य गरेका कतिपय कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने गरेको पाइएको छ । धितो लिलामी र सकार गर्दा बैंकहरूले समस्या भोगिरहेका छन् । र्बैंकर्समा त्रासको अबस्था रहेको छ । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता प्रवीण पौड्यालले सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी निकायबाट बैंकहरूले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको, ऐनमा भएको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको नजिर र नेपाल राष्ट्रले जारी गर्ने निर्देशनकाबीच तादम्यता मिलाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गर्दै निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
