काठमाडौं । अहिलेको संसारमा सामाजिक सञ्जाल जीवनको एउटा अंग बनिसकेको छ । खासगरी युवा जमात त सामाजिक सञ्जालको प्रयोगविना बस्नै नसकने भइसकेका छन् । यो राम्रो हो कि नराम्रो भन्ने आफ्ना ठाउँमा छ । तर यसले आफ्ना अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यमका रूपमा भने सबैतिर मान्यता पाइसकेको देखिन्छ । संगठित संस्थाहरू समेत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट आफूलाई स्थापित गराउने अभियानमा छन् । विभिन्न दलहरूले साइबर सेना नै गठन गरेर आफूमाथि लाग्ने आरोपको खण्डन र विपक्षीप्रति जाइलाग्ने काम संगठितरूपमा नै चल्न थालेका छन् अवस्था छ । भर्खर मात्रै प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नाविरुद्ध लागेका झूटा आरोपहरूको सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक तरहबाट खण्डन गर्न भनेर निर्देशन नै जारी गरेको थिए । तिनै प्रधानमन्त्रीको सरकारले यता सामाजिक सञ्जालका बारे प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ गरेका छन् जसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । कतिसम्म भने सरकार पक्षकै मानिसले यसको विरोध गरिरहेका छन् । यो स्थिति किन आयो भनेर अब सरकारले सोच्नुपर्छ ।
यसको अर्थ हो नियमन नै हुनुहुन्न भन्ने होइन । यो एक प्रकारले छाडा पनि भएको थियो । त्यसले धेरै दुःखद् घटना पनि आइपरेको भनेर बेलाबेलामा समाचार आइरहेकै छन् । तर यसको गलत प्रयोग गरेमा कैद र जरिवाना गर्नेगरी प्रस्ताव भएको कानुन निर्माणको प्रक्रियाले एक प्रकारको मानसिक आतंकजस्तै खडा गरेको देखिन्छ । कानुन बनाइन लागेको भनेर होइन । त्यसमा प्रस्ताव भएका दण्डका व्यवस्थाले यस्तो स्थिति उब्जिएको हुनुपर्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा दण्डको व्यवस्था बढी नै भएको भन्ने आरोप लागेको छ । मौलिक हक संरक्षणका लागि भनेर प्रस्ताव भएको विधेयकमा कतिपय अपरिभाषित विषय समेत पर्न गएका छन् । दण्डको व्यवस्थामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिकरूपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आईडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल् पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । अहिले लागेको आरोप हो– यसले मौलिक हकमा असर गर्छ । यो भनेको सञ्जालमार्फत जथाभावी गर्ने गरिएको अवस्थाबाट सरकार धेरै नै भयभित देखिन्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बढी प्रयोग हुने ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकबाट त्यसमा संकुचन गर्न लागिएको भनेर पत्रकार महासंघले त वक्तव्य नै जारी गरेको अवस्था छ । महासंघले भनेको छ– अगुवा नागरिक संस्था महासंघलगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफल समेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ । अतः महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य–मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासंघ नेपाल सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गर्छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच आउने काम सरकारले गर्न हँुदैन । विभिन्न पक्षसँग व्यापकरूपले बहस चलाएर मात्र विधेयक पारित हुनपर्छ । सञ्जालमा देखिएको छाडापन मेट्नुपर्छ भन्नेमा सबैको मत मिल्छ । त्यसो हो भने यो प्रस्तावमा पुनर्विचार रहोस् ।
