काठमाडौं । देशमा प्रजातन्त्र आएको वर्षमा नै मेरो जन्म भएको हो । त्यसकै पछिल्लो वर्ष देशमा प्रथम बजेट आयो । त्यो बजेटले विकास निर्माणका सानातिना कार्यक्रम ल्याएको थियो । देशमा प्रजातन्त्र आयो । बजेट पनि आयो । अब त देश विकासको मार्गमा अघि बढ्छ भन्ने आम जनताको बुझाइ थियो । यही समयदेखि सरकार, आर्थिक प्रणाली, विकास प्रक्रियाजस्ता क्षेत्रहरूमा सुधार पनि हुँदै आए । तत्काल धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्था थिएन । किनभने राज्य संरचनाको सवै अंगहरूको निर्माण र सञ्चालन भई नसकेको अवस्था थियो ।
देशमा प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा परिवर्तन र सुधार हुँदै आए । प्रशासनिक संरचनामा पनि धेरै सुधार गरिए । आर्थिक प्रशासनलाई समय सापेक्ष बनाइयो । यसरी राजनीतिक, प्रशासनिक तथा विकासका सम्बन्धमा धेरै प्रयास भए । यसको लागि राज्यले ऋण लियो । सहयोगी दाताहरूले विभिन्न प्रकारले सहयोग गरे । आम नागरिकले श्रमदान गरे । राज्यलाई पटुका कसेर जनताले कर तिरे । यसरी जनताले राज्यलाई योगदान गर्नुको उद्देश्य विकास निर्माण कार्यको लागि नै थियो ।
लामो अवधिसम्म आमनागरिकले यसरी नै योगदान गर्दै आए र अहिले पनि गरी नै रहेका छन् । सहयोगी दाताहरूले पनि सहयोग गरी नै रहेका छन् । यसैले गर्दा २५ खर्बभन्दा बढीको ऋण नेपाली जनताले तिर्नु पर्ने भएको छ । प्रत्येक वर्ष कर पनि तिरिरहेका छन् । यसको हिसाब अब जनताले पाउनुपर्छ । नागरिकले लगानी गर्ने, राज्यले बाह्य सहायता लिने अनि त्यसबाट प्रतिफल के आयो त भन्नेबारे जनता निश्चय नै सुसूचित हुनु पाउनुपर्ने होइन र ?
जनताले गरेको लगानीअनुसार विकास भएको छैन । छिटफुट विकास भएको भए पनि त्यो विकास किन र कसको लागि भएको छ भन्ने कुरा सहजरूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । विकासले गतिलिनै सकेन । मसँगै जन्मिएको विकास म जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । मेरो गाउँको हर्के हरिजनको विकास देख्न नपाइकनै जीवन समाप्त भयो । मैले पनि ७४ वर्षको उमेरसम्म विकासको अनुभूति गर्न सकेको छैन ।
के कारणले जनताको जीवनस्तरमाथि जान सकेन ? यसका व्यवधान के हुन् ? राजनीतिको दोष हो कि ? प्रशासनको दोष हो ? यी निश्चय नै अहम् प्रश्न हुन् । यी प्रश्नहरूको जवाफ सरकारमा बसेकाहरूले दिनुपर्ने होइन र ? यी प्रश्नहरूको उत्तरको लागि जनताले राजनीतिकतर्फ नै औँला ठड्याएका हुन्छन् । यद्यपि प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् ।
नीतिमा राजनीति सर्वश्रेष्ठ हो । राजनीतिबाटै अन्य नीतिहरू निर्देशित हुने हुन् । प्रशासनिक, आर्थिक, कूटनीतिक, परराष्ट्र नीतिजस्ता नीतिहरूको स्रोत भनेको राजनीति नै हो । यही नीति अकर्मन्य भएपछि अन्य नीतिहरूले गतिलिन नसक्नुलाई अन्यथा भन्न पनि सकिँदैन । अहिले नेपालको यही अवस्था भएको छ ।
राज्यको लागि ७४ वर्षको अवधि लामो हो । यही अवधिको सेरोफेरोमा विश्वका धेरै देशहरू विकासको क्रममा कति माथि पुगे र हाम्रो अवस्था कस्तो छ विश्लेषण गर्नुपर्छ । टाढाको कुरा नगरौँ दक्षिणको छिमेकी भारत र उत्तरको चीनलाई हेरे मात्र पुग्छ । जलस्रोतको दोस्रो धनी देश बनेर हामी गर्व गर्दछौँ । विश्वको सर्वोच्च शिखर हाम्रो हो भनेर गर्व गर्दछौँ । प्राकृतिक सम्पदाले धनी छौँ भनेर गर्व गर्दछौँ । वन जंगलले धनी छौँ भनेर गर्व गर्दछौँ । हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने विभिन्न सम्भावनाहरूले हामीलाई सम्पन्न बनाएको छ भनेर गर्व गर्दछौँ । निश्चय नै यी कुराहरू यथार्थ हुन् तर किन भएन त देश विकास ? किन उठेन त जनताको जीवनस्तर ?
राम्रा नीतिहरू बन्छन् तर ती नीतिहरू कार्यान्वयन गरिँदैनन् भने तिनीहरूको के अर्थ हुन्छ र ? नीतिहरू बन्नु र कार्यान्वयन गरिनु राज्यको राम्रो पक्ष हो । नीति कार्यान्वयनबाट बाञ्छनीय उपलब्धि आउन सक्दैन भने जनताको अवस्था र यथार्थमा ठूलो खाडल हुन्छ नै । त्यसकारण लामो समयको हाम्रो विकास प्रयास असफल हुन गएको अहिलेको अवस्था हो ।
हामीले पढेको राजनीति र प्रयोगको राजनीतिमा ठूलो भिन्नता हुन गयो । राजनीतिले राजनीति नै बुझ्न सकेन । जसरी भए पनि सत्तामा पुग्नु र सत्तामा नै टिकिरहने खेलले नै राजनीति बिगारेको भन्नुपर्ने अवस्था छ । प्रजातन्त्रको सौन्दर्यको रूपमा लिइने आवधिक निर्वाचनमा कस्ता जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँछन् र कसरी आउँछन् भन्ने कुरा भनिरहनुपर्दैन । जोसँग पैसा छ उही नै निर्वाचित हुने हो । यहाँ नाम लिन उपयुक्त नहोला सबैलाई अवगत भएकै छ । सामान्य मानिस जो राज्यको लागि आवश्यक छन् उनीहरूको सम्भावना नै हुँदैन ।
निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै गएको छ । निर्वाचन जित्न र सत्तामा पुग्न पैसा नै सबैथोक भएपछि नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी पर्न गएको छ । पैसामा राजनीति सञ्चालन हुने भएपछि राज्यको अवस्था लथालिङ्ग हुने नै भयो । एउटा सामान्य तल्लो निकायको निर्वाचनमा करोडौँ रूपैयाँ खर्च हुने भएपछि असल र इमान्दार व्यक्तिहरू स्वतः पाखा लाग्ने नै हुन्छन् । निर्वाचन महँगो भन्ने राजनीतिज्ञहरू नै हुन् र सुधार गर्न नचाहने पनि यिनै हुन भने देशको अवस्थामा कसरी सुधार हुन सक्छ र ?
देश बनाउन र बिगार्न राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुँदोरहेछ । देश विकास गर्न कटिबद्ध हुने हो भने लामो समय पनि लाग्दो रहेन छ । महाथीर महमुद र लिक्वानयुलाई दृष्टान्तको रूपमा अघि सार्न सकिन्छ । नेपालमा यस प्रकारका नेतृत्वको विकास नै हुन सकेन । स्वार्थमा डुबेपछि निजी स्वार्थले मात्र बढावा पाउने नै हुन्छ र राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा नै पर्छ । अहिले नेपालको राजनीति व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गएको छ । जनमुखी राजनीति नभएको हुनाले जनताको जीवनस्तर खस्किँदै गएको अहिलेको अवस्था हो ।
नेपालको अवस्थाबारे धेरैको चिन्ता बढेको छ । छिमेकी मुलुकको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बहस हुन थालेका समाचार आइरहेका छन् । देश हरेक कुरामा सम्पन्न छ तर पनि देश धनी हुन सकेको छैन । नेताहरू धनी बन्दै गएको कुरामा शंका छैन । नेताहरूको आर्थिक अवस्था किन यति छिटो उच्च हुन गयो आम नागरिको चासोको विषय भएको छ ।
अहिलेको राजनीति घिनलाग्दो हुँदै गएको छ । नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट अत्यधिक गाली गलौच आइरहेका छन् । तिनीहरूको प्रतिवाद गर्ने क्षमता नेताहरूमा देखिँदैन । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधीकरणमा राजनीति नङ र मासुको सम्बन्धजस्तो जोडिएका छन् । त्यसकारणले गर्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ ।
देशमा भ्रष्टाचार तीव्ररूपमा वृद्धि भएको छ । कुनै पनि नेता स्वच्छ छविको देख्न पाइँदैन । कुनै न कुनैरूपमा अनियमित कार्यमा संलग्नता भएका समाचार पढ्न पाइएकै छ । भ्रष्टाचारका ठूला–ठूलाकाण्डले देश अस्थिपञ्जरमा परिणत हुँदै गएको छ । देशलाई बर्बादीमा पु¥याउने गरी भ्रष्टाचार भइरहँदा पनि सरकारले खासै चासो लिएको अवस्था देखिँदैन । राजनीतिमा भ्रष्टाचार जोडिएपछि सायद हुने भनेको यस्तै हो ।
केही समयअघि देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र भ्रष्टाचार गर्ने भनेका नै नेता हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा श्रीलंकाको घटनाले नेपालको अवस्थालाई तुलना गर्न सकिन्छ । त्यहाँका नेताहरूलाई नागरिकहरूले लठ्ठीले भकुरेका दृश्यहरूलाई नेपाली जनताहरूले पनि नियाली रहेका होलान् । भोलिका दिन त्यस्तो नआउनका लागि राजनीतिकर्मीहरूले देश विकासको लागि अग्रसरता देखाउनै पर्छ ।
