काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दै व्यापक तहले निकासी हुने वस्तुहरूको उत्पादन बढाएर दुई छिमेकी देश भारत र चीनको बजार नेपालका लागि धेरै ठूलो रहेका र त्यसलाई कब्जा गर्ने गरी काम गर्न आह्वान गरेकै बेला यता उत्पादन क्षेत्रचाहिँ निराशाजनकरूपले गुज्रिरहेको देखियो ।
च्याम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यी दुई देशका बजारमा फैलिने गरी उत्पादन बढाउन पनि आह्वान गरेका थिए । उनका अनुसार जति बढी मात्रा उत्पादन बढ्न सक्यो त्यहीरूपले निकासी पनि बढ्ने हुन्छ । अहिले पनि निकासी भइरहेको छ तर त्यसको अभिलेख गलत रहेजस्तो देखिने पनि प्रधानमन्त्रीको आरोप थियो । यतिधेरै निकासी भइरहेको देखाइएको छ तर त्यसको अंक भने खर्ब पनि कटेको छैन भनेर बताए । प्रधानमन्त्रीले देखाएको निकासी अंंकको तथ्याङ्क भने भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आधारकै हो । त्यसो भए निकासीको वास्तविक अंक के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । देशमा यस्ता तथ्यांकहरू प्रेषण गर्ने निकाय भन्सार विभाग नै हो ।
प्रधानमन्त्रीले निकासी हुने वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन त्यसका लागि नयाँनयाँ उद्योग खोल्न आह्वान गरिरहेकै बेला केन्द्रीय बैंकले भने उद्योगकै दयनीय अवस्था देखाइरहेको थियो । त्यसको एउटा उदाहराण हो गएको छ महिनामा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या उच्च देखिनु । चालु आवको साउनयता मात्र २६ हजार ऋणी कालोसूचीमा दर्ता भएका देखियो । बैंकिङ क्षेत्रको तथ्याङ्कअनुसर गएको साउनयता मात्र २६ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा चढे छन् । यो विवरण कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कमा अंकित छ । उसका अनुसार साउनदेखि माघ मध्यसम्म २६ हजार छ सय पाँच जना व्यक्ति कालोसूचीमा परेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको कुरा हो । छ महिनामा २६ हजार भन्दाबढीको संख्या कालोसूचीमा पर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । अझ अघिल्ला वर्षका विवरण हेरियो भने यस्तो सूची धेरै नै लामो हुनेछ । केन्द्रमा रहेको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण लिएर तिर्न नसकेको अर्थात् कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या एक लाख १३ हजार चार सय १३ छ । विवरणअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा परेकामध्ये ८९ हजार दुई सय ३३ जना अहिले पनि त्यहीँ अर्थात् कालोसूचीमै छन् । यस्तो सूचीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरू पनि थपिँदै छन् लघुवित्तबाट दुई हजार चार सय ९६ ऋणी कालोसूचीमा दर्ज भएका लघुवित्तबाट ऋण लिएकामध्ये विगतमा नै छ हजार पाँच सय ११ जना यो सूचीमा परेका थिए ।
कालोसूचीमा पर्ने यस्ता ऋणीहरूको संख्या बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनु हो । उत्पादन होस कि तिनको बजारीकरणमा मन्दी आएको अवस्थाले यस्तो स्थिति ल्याउँछ । व्याजदर घटेको घटेकै छ । यस्तोमा कर्जा माग्नेहरूको संख्या बढ्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन । यता कर्जाको माग घटिरहेको छ । कर्जा लिनेहरू पनि तिर्न सक्ने क्षमता गुमाउँदैछन् । बैंकमा पैसाको थुप्र्रो लागिरहेकै छ । यसै हप्ता मात्रै राष्ट्र बैंकले बजारबाट दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा प्रणालीबाट तानेर राखेको बताइएको छ । बैकहरूका अनुसार आफुहरूसँग यतिबेला साढे छ खर्ब हाराहारीको रकम लगानीको पर्खाइमा छन् । तर माग देखिँदै छ । सम्भवतः आर्थिक अवस्थाको यो दुःखद् नियति नै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यसमा सुधार गर्छु त भनेका छन् तर त्यसको आधार भने देखाएका छैनन् । आर्थिक क्षेत्रको यो पनि अर्को नियति नै हुनपर्छ । मन्दीको अवस्थाका यस्ता थुप्रै संकेतहरू प्रकट भइरहेका छन् । सुधार गर्ने हो भने यता ध्यान दिनुपर्छ ।
