नयाँदिल्ली । भारतको अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न, उद्योगहरूलाई समर्थन गर्ने र घरेलु भावनालाई बढावा दिनको लागि मुख्य उपायहरूसहितको बजेट सन् २०२५/२६ प्रस्तुत गरेकि छन् । बजेटले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनमा पनि जोड दिएको छ ।
उनले भनिन, ‘विगत एक दशकमा सरकारको विकास नीति र संरचनात्मक सुधारहरूले भारतलाई विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ ।’ यसले भारतको सम्भाव्यतामा विश्वव्यापी विश्वासलाई बलियो बनाएको छ, जसले आगामी पाँच वर्षलाई समग्र विकास हासिल गर्न महत्वपूर्ण बनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको भिजनलाई प्रकाश पारिन् । ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, सरकारले भारतको पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्ने र यसको विश्वव्यापी हैसियत बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।’
उनले थपे, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सबै प्रमुख विश्वव्यापी अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो बढिरहेको छ । हाम्रो वृद्धि ट्र्याक रेकर्ड र विगत १० वर्षको संरचनात्मक सुधारहरूले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरेको छ । यो अवधिले भारतको क्षमता र क्षमतामा विश्वास बढाएको छ ।’
हामी आगामी पाँच वर्षलाई सबै क्षेत्रको सन्तुलित वृद्धिलाई उत्तेजित गर्दै ‘सबका विकास’को अनुभूति गर्ने अनुपम अवसरका रूपमा हेर्छौँ ।
नेपाललाई सात अर्ब अनुदान
भारतले नेपाललाई यस वर्ष पनि सात अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । भारतले यसवर्ष विदेशी सहायतास्वरुप ५४ अर्ब ८३ करोड छुट्याएको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ४८ अर्ब ८३ करोड भारु छुट्याएको थियो ।
आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत पुग्ने
भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष २०२५/२६को अवधिमा छ दशमलव तीन प्रतिशतदेखि छ दशमलव आठ प्रतिशतको दायरामा बढ्ने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५मा देशको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल मूल्य अभिवृििद्ध (जीभीए) वृद्धि राष्ट्रिय आयको पहिलो अग्रिम अनुमानअनुसार छ दशममलव चार प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
