काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको जानकारी र देशको अवस्थामा मेल खाएको देखिँदैन । गएको शुक्रबार सुरुभएको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे–जेभन्दा वा जानकारी गराउँदा देशको अवस्था धेरै सुधार भएको देखिन्छ उनले त्यही–त्यही बोलेको आरोप लागेको छ । कतिसम्म भने अवस्था खराब छ है भन्ने विवरणहरू कि लुकाए कि अघिल्लो सरकारको अकर्मण्यताले यस्तो स्थिति आएको भनेर पन्छिन खोजे । जबकि अघिल्लो सरकार पनि आफ्नै समर्थनबाट बनेको हो भन्ने यो ठाउँमा बिर्सिइयो । जस्तो अहिले विगतका कानुनहरू कार्यान्वनमा नआएको कुराले नेपालको अवस्था खराब सूचीमा तर्दा हुने खतरा आइपरेको विषय यतिबेला धेरै चर्चामा छ । तर प्रधानमन्त्रीले यो अवस्था अघिल्लो सरकारको अकमण्र्यताका कारण आएको भनेर जानकारी गराए । जबकि उनको सरकारको कार्यकाल सातौँ महिना पूरा गर्दैछ । सुरुमै ती कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न थालिएको भए ग्रे–लिस्टको खतरा टर्ने थियो । तर त्यसो गरिएन ।
यस दिन संसद्मा प्रधानमन्त्रीले छ महिनाअघिको जस्तो अर्थतन्त्रमा विकराल अवस्था नभएको जनाए । उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आएका कुरा परिसूचकहरूले नै देखाइरहेका छन् जो राम्रा छन् । बिग्रिएको अवस्थामा अब सुधार आएको छ । तर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकले सुधार भएको होइन बरु झन् खराब भएको देखाउँछ । तथ्याङ्कहरूले नै यो कुरा बताउँछन् । त्यसमध्येको एउटा हो आर्थिक वृद्धिदर घट्नु । यो समयको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला चार वर्षयताकै न्यून भएको भनेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकै प्रतिवेदनले बताएको हो । ओलीको सरकार गठन भएपछिका चालू आवको पहिलो त्रैमास साउन–असोजमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव चार प्रतिशत हुनु पछिल्ला चार आवको सोही अवधिको तुलनामा सबैभन्दा कम हो भनेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नै टिप्पणी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको यस्तो वृद्धिदरको लक्ष्य भने छ प्रतिशतको छ । तर यो तीनमहिनाको प्रगतिले लक्ष्य प्राप्त हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ बनाएको देखिन्छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव छ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा चार दशमलव छ प्रतिशत र त्यसअघि आव २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा तीन दशमलव आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो । यी वर्षका तुलनामा चालु वर्षका आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव चार रहनु आफैँमा कम नै हो । निश्चय नै यो सूचकाङ्क सकारात्मक होइन ।
प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्था छ । तर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालू आवको छ महिनामा सरकारबाट पुँजीगत खर्च ५६ अर्ब ९४ करोड मात्रै भएको छ । चालु आवको पुँजीगत तीन खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन भएको थियो । अबको बाँकी समय अर्थात् छ महिनामा दुई खर्ब ९५ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । मूल्यवृद्धि पनि यी छ महिनामा निकै बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आव २०८१/८२ को मंसिर मसान्तसम्म मूल्यवृद्धि छ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नै भदौमा तीन दशमलव ८६ प्रतिशत, असोजमा चार दशमलव ८१ प्रतिशत, कात्तिकमा पाँच दशमलव छ प्रतिशत पुगेको मुद्रास्फीति मंसिरमा छ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत कायम भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१को मंसिर मसान्तसम्म मूल्यवृद्धि चार दशमलव ९५ प्रतिशत थियो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउनु राम्रो हो । तर संंकेत भने त्यस्तो देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले नै तथ्याङ्क यताउता पारेर प्रस्तुत गर्नु झनै खराब हो ।
