सन्तोष पौडेल
बीरगञ्ज, साउन ६
पर्साका स्थानीय सरकारको अनुगमन गरी कमी/कमजोरी फेला परेमा कारबाही गर्ने निकाय नहुँदा अहिले व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको छ । बजेट बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म केही गाउँपालिकाको परिषद्समेत रोकिएको छ । परिषद् चलिरहेका कतिपय पालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । विकास निर्माण र अन्य शीर्षकमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले रकम हिनामिना गरेको पालिकाका बासिन्दाको गुनासो छ । तर उजुरी गर्न कहाँ जाने, कसले गुनासो सुनिदिने सम्बन्धमा अन्योलता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘जिल्लामा गुनासो सुन्ने अधिकारी छैन, काठमाडौंसम्म पहुँच छैन’, गाउँलेहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारको अनुगमन गर्ने, कारबाही वा दण्डित गर्ने अधिकारप्राप्त निकायको अभावमा अनियमितता बढेको छ । पर्साको पोखरिया नगरपालिका वसन्तपुर निवासी विश्वनाथ साह तेलीका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो जनप्रतिनिधिमूलक कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति छ, तर उसलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण तथा कारबाही गर्ने निकायको अति आवश्यकता छ तर संघ सरकार रमिते बनेर बसेको छ । पूर्व गाविस अध्यक्ष तथा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सदस्यसमेत रहेका साहले भने, ‘संघ सरकारले पठाएको बजेट खर्च भएको अनुगमन गर्न वर्षको अन्तिममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुगमन तथा लेखापरीक्षणको लागि कर्मचारी पठाउँछ तर उनीहरू केही प्रतिशत लिएर फर्कन्छन् ।’
पालिकाहरूमा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहे तापनि अवस्था २० वर्ष पुरानैजस्तो रहेको साहको भनाइ छ । पहिलाभन्दा अहिले बजेट खर्च गर्ने विधि प्रक्रियासमेत गलत रहेको उनको ठम्याइ छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले परिषद् गर्दा आमजनतालाई खबरसमेत गर्दैनन् । उनीहरूको कोरम पुगेपछि हुन्छ, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम हुन छोडिसक्यो ।
