काठमाडौं।पहाड र हिमाली क्षेत्र छाडेर सडक,सहर,खौच र तराई झरेका तर पहाडमा पुख्यौँली जग्गा जमिन बाँझै छाडेरका छट्टु कार्यकताहरुलाई सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा जग्गा वितरण गर्न लागेको देखिएको छ । हरियो वन नेपालको धन यो नारालाई सरकारले मास्दैं मास्दैं गएको देखिएको छ । नेपालले पछिल्लो समय कार्वन बिक्री गरेर एक अर्ब ६० करोड जति रकम प्राप्त गरेको थियो । बनजंगलको सुरक्षा र बस्ती ब्यवस्थापन गर्न सके यो रकम अझै बर्षेनी बढ्न सक्थ्यो । जलवायु परिर्वतनको नारा लिएर हाम्रा हिमाल काला भए भनि अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने नेपाल स्वयम आफैं नैतिक रुपले पतन हुँदै गएको छ ।
दिर्घकालीन योजना बिना सरकारले भूमी सम्बन्धि अध्यादेश जारि गरेर कार्यकर्तालाई जग्गा बाड्ने प्रपंच देखिएको हो । भूमी आयोगमा काम गर्ने संयोजकहरु प्रत्यक जिल्लामा प्राप्त बिज्ञ नभएर पार्टीका नेताहरु रहेका छन् । सरकारले पेश गरेको प्रतिवेदन केहि समयको लागि भएपनि राष्ट्रपतिले ब्रेक लगाएका थिए। राजनीतिक स्वार्थका लागि शिर्ष राजनितिक दलहरु कांग्रेस एमालेले सुकम्बासी समस्या समाधान गर्न नलागेको र उल्टै भोटकै लागि कार्यकर्तालाई खुसी बनाउनलाई बिधयेक बनाएर सरकारी जमिन भूभी आयोगको नाममा बाड्दैं गरेको देखिएको हो ।
देशमा कैयो हेक्टर क्षेत्रफलमा जनताको जमिन बाझो रहेका छन् । जनताले जमिनमा उत्पादन गर्न नसकेपछि राज्यले त्यसलाई योजना बनाएर लिज अथवा जनताले कुनै तरिकाले लाभ लिन सक्ने गरि सदूपयोग गर्नलाई योजना बनाएर बिधेयक ल्याउनुपर्ने थियो । तर त्यो देखिएको छैन । भूभी आयोगमा भागबन्डाको आधारमा कांग्रेसले ३७ जिल्लामा एमालेल ३७ जिल्लामा कोटा पाएका छन् ।
त्यसको संयोजक कुनै पनि विज्ञ नभएको र जिल्लामा उप्लो तहका कांग्रेस एमालेका नेताहरु रहेका छन्। जसलाई दिगो बिकास र प्रयावरणको बारेमा कुनै ज्ञान नै नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् । जग्गा भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार यहिलेसम्म १५ लाख जना रहेको पाइएको छ । जसमा भूमिहीन दलित ८७,९९५,भूमिहीन सुकुम्बासी १,६६,०६० रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा २९२२७१,कोशी प्रदेशमा २३०८०४,सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २१७१८५,बागमतीमा १२०१४०,मद्येश प्रदेशमा १०४९७५,गण्डकी प्रदेशमा ८५५७२ र कर्णाली प्रदेशमा ४५७२३ रहेका छन् ।
