काठमाडौं । सरकारले तीनवटै तह अर्थात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले रहेको कर्मचारीको दरबन्दी संख्या घटाउने भएको छ । अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा कर्मचारी संख्या बढाउने प्रतिस्पर्धा चलेको भनेर आलोचना भइरहेको बेला सरकारले बुधबार ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ सार्वजनिक गदैै कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी संगठन पुनर्सँरचना गर्ने घोषणा गरेको हो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी थप गरेर आफ्नालाई जागिर दिने काम भइरहेको । नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक भएसँगै ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ भने खारेज भएको छ ।
‘नेपाल सरकारको केन्द्रीय, प्रदेशस्तरीय र स्थानीय संरचनाहरू क्रमशः कम गर्ने र तदअनुरुप विद्यमान दरबन्दीको संख्या घटाउने गरी संगठन पुनर्संरचना गर्दै संगठन संरचना छरितो र कामयावी बनाउँदै लगिनेछ’, मापदण्ड २०८१ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि मापदण्डका अन्य अधिकांश बुँदाहरू पुरानै कायम गरिएको छ । तर, नयाँ मापदण्डमा यसअघि व्यवस्था भएको मापदण्ड पालनाको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको सदस्यबाट सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई भने हटाइएको छ । उच्चस्तरीय अनुगमन समितिमा यसअघि पनि मुख्य सचिव संयोजक रहने व्यवस्था थियो भने यस पटक पनि त्यसमा फेरबदल गरिएको छैन । नयाँ जारी गरिएको मापदण्डमा सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिवलाई दिइएको छ ।
नयाँ मापदण्डमा सरकारी रकम असुल र विभागीय कारबाहीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नयाँ मापदण्डको प्रावधान उल्लंघन गरी सरकारलाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको वा पुर्याएको देखिएमा त्यस्तो हानीनोक्सानी भएको रकम सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट असुल गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु पर्नेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी भएको रकम सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट असुल गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावलाई अहिलेको मापदण्डले समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
यस्तै सरकारी निकायले मालसामान खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी प्रचलित निर्देशिकाबमोजिम स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्राथमिकता र प्रश्रय दिनुपर्ने उल्लेख छ । संगठित संस्थाले भने अहिले जारी गरिएको मापदण्डको अधिनमा रही खर्चलाई मितव्ययिता कामय गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो मापदण्ड नबनेसम्म यस मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यस मापदण्डको प्रतिकूल नहुने गरी सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता तथा प्रभावकारितासम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्नसक्ने भनिएको छ ।
सरकारले बेला–बेलामा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न समयमा मापदण्ड बनाए पनि त्यसको कतै पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले नै त्यसको उल्लंघन गर्नेगरेका छन् । सरकार बजेट अनावश्यक ठाउँमा खर्च नहोस् भन्नका लागि यस्तो मापदण्ड बनाइए पनि त्यसको पालना हुन नसकेको कारण अनावश्यक क्षेत्रमा सरकारी रकम खर्च हुनेगरेको छ । सोही कारण विकास निर्माणकार्यका लागि बजेटको चरम अभाव हुँदै आएको छ ।
आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी प्रावधानमा कठाई गरिए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । मापदण्डको पालना नहुँदा त्यसरी ठेक्का लागेर काम नभएका योजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीले भनेको बेलामा भुक्तानी पाउन सकेका छ्रैनन् । यद्यपि माथिल्लो तहको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले ढिलै भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी भने दिनेगरेको छ । मापदण्डमा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल हुनेगरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भने पनि त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अघिल्लो मापदण्डमा पनि यो विषय समेटिएको थियो । तर, त्यतिबेला पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको थिएन ।
