काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि कम्पनीको विवरण नबुझाएको अवस्था भएमा २०८२ असार मसान्न्तभित्र बुझाएमा जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । यस्तै कम्पनी खारेजीमा गएमा पनि छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सो अध्यादेश कम्पनी राजिस्ट्रारको कार्यालयले कार्यान्वयन नगर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । जरिबाना छुट पाउने आशामा विवरण बुझाए पनि कम्पनी छुट नपाउँदा आफूहरुले अनाहकमा जरिबाना तिर्नुपरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि जरिबाना छुट नपाएपछि सेवाग्राहीको तर्फबाट भूमिराज शर्माले उच्च अदालत पाटनमा छुट पाउन निवेदन दर्ता गराएका छन् । शुक्रबार दर्ता भएकोे निवेदनमा छुट उपलब्ध गराउन उत्प्रेषण वा परमादेशको माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १४४ को उपधार (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भई २०८१ पुस २९ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ७ को उपधार ६ मार्फत कम्पनी ऐन २०६२का दफाहरु संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
अध्यादेशमा कम्पनी ऐन २०६३को दफा ८१ अन्तर्गत दफा ७ थप गरी ‘यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी २०८२ साल असार मसान्तभित्र बुझाएमा यस ऐनबमोजिम विवरण सूचना वा जानकारी ढिला बुझाएबापत लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिइने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै अध्यादेशमा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३६ क को सट्टा संशोधित दफा १३६ क मा कम्पनी खारेजीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निवेदनसाथ दफा ८० को विवरणसहित दफा ८१ बमोजिम लाग्ने जरिबाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम संलग्न गरी बुझाउनुपर्ने छ भनी गरेको व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन गरी लागू गरिएको छैन । अदालतमा दायर भएको निवेदनमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सरकारबाट जारी भएको कानुनको उल्लङ्घन भई पदीय अख्तियारीको दुरुपयोग भई सम्पूर्ण जरिबाना लिएको उल्लेख छ ।
