कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश

Download the Aarthik
App

Download the app today to gain immediate access to our premium financial insights, live share market data, and economic updates!

Download App

०९:४१

FOREX PRICE

USD: Buy 151.71 | Sell 152.31

आर्थिक दैनिक

Edition|Print Edition|Video|Share Market

गृहपृष्ठबैंकिङकर्पोरेटऊर्जामनोरञ्जन

#All Stories

मनोरञ्जन • १ हप्ता अघि

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

बजेट भाषणपछि विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ लहर। यस घटनाले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ र सरोकारवालाहरूले...

बैंक तथा वित्तीय • ३ दिन अघि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने...

Home

Story

Explore

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई अध्यादेश कार्यान्वयन नहुनुको कारण सम्बन्धमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि जरिबाना छुट नपाएपछि सेवाग्राहीको तर्फबाट भुमिराज शर्माले उच्च अदालत पाटनमा छुट पाउन निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही निवेदनमा माग भएअनुसारको आदेश दिन नपर्नुको कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत कुनै पनि कम्पनीको विवरण नबुझाएको अवस्था भएमा २०८२ असार मसान्न्तभित्र बुझाएमा जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । यस्तै कम्पनी खारेजीमा गएमा पनि छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सो अध्यादेश कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयले अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । जसले गर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । जरिबाना छुट पाउने आशामा विवरण बुझाए पनि कम्पनी छुट नपाउँदा आफूहरुले अनाहकमा जरिबाना तिर्नुपरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।