काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवस कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई बिसन्चो भएको चर्चा भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री रातभर भेटघाटमा व्यस्त भएको र बिहान अबेरसम्म आराम गर्नुपरेकाले बिहानको निर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनको सचिवालयले जनायो । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समयमा आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रद्द गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति प्रमुख अतिथि रहने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रद्द भएपछि यसलाई महत्वका साथ हेरिनु स्वाभाविक हो । खासगरी अख्तियारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनले जनाउने प्रतिवद्धतासँग जोडेर हेरिन्छ ।
प्रधानमन्त्री अख्तियारको कार्यक्रममा उपस्थित नहुनुको पछाडि जे–जस्तो कारण बताइए पनि खास कारण अर्कै भएको बुझिएकोे छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ यसै साता हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ । सोही कारण अख्तियारको कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा गलत सन्देश जाने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली सो कार्यक्रममा उपस्थित नभएको बुझिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल भने उपस्थित थिए । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणलाई मूर्तरुप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेकाले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताए । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै बदलिएका भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिलाई निस्तेज बनाउन आयोग सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी कसुर र कसुरदार ठूलो वा सानो नभनी काम गर्न आयोग सक्षम रहेको भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लिखित प्रावधानअनुरूप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जो–कोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उनले सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरूपयोगसम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र हरदम चनाखो रहनुपर्ने बताए । राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकले आ–आफ्नो तहबाट प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा जिम्मेवारी बोधसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तत्परता र सक्रियता देखाउन जरूरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
आयोगको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिइएको जानकारी गराए । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै अनुसन्धान पद्धतिमा निरन्तर सुधार गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । यस्तै, उनले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत संघीय कार्यालयको सेवा प्रवाह जनअपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक स्रोत र राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न सचेतना, प्रचारप्रसार र सहकार्यको रणनीति समेत आयोगले अवलम्बन गरेको बताए । प्रमुख आयुक्त राईले पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयन भए पनि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुक बाहिर हुने गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी लेनदेनका विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य सङ्कलन गर्न समस्या देखिएकाले आयोगको अनुसन्धान कार्यमा कठिनाइ आइपरेको उल्लेख गरे । सम्बद्ध मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सम्झौता गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सरकारले शीघ्र पहलकदमी लिने उनको विश्वास थियो ।
