ललितपुर । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेकामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा सोमबार आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्राप्ति विषयक’ अन्तरक्रियामा विज्ञ, मानवअधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडित, कानुन व्यवसायीलगायतले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाबाट पीडितलाई न्याय, परिपूरण र पीडकलाई दण्ड दिने विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति भई न्यायिक निरुपणको बाटो खुल्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार शाखा प्रमुख प्रदीप वाग्लेले सङ्क्रमणकालीन न्याय देशको आवश्यकता र समस्याअनुसार फरकफरक हुनसक्ने बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दुवाडीले विसं २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुँदा सरकारलाई बुझाइएको ४० बुँदे मागमध्ये दुई तिहाइ माग आर्थिक सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित रहेको बताउँदै विसं २०६३ को शान्ति सम्झौतामा पनि यी कुराहरु उल्लेख भएको स्मरण गराए ।
उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्राप्त अधिकारअनुसार ७८ प्रतिशत उजुरीका निर्णय गरेर ३२ करोड क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको र सिफारिसका आधारमा सरकारले सात करोड विनियोजन गरेको बताए ।
त्यसैगरी आयोगकै अर्का आयुक्त डा. सूर्य ढुङ्गेलले सामूहिक प्रयासबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण प्रक्रिया सम्पन्न हुने धारणा राखे । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्याय विश्वका लागि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै न्यायिक निरुपणका सन्दर्भमा राज्यका लागि एउटामात्रै व्यक्तिले चाहँदा पनि धेरै काम गर्नसकिने उल्लेख गरे ।
उनले आयोगका कर्मचारी तहबाट नियमावली र कार्यविधि बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । पदाधिकारी आएपछि समयबद्धरुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
