काठमाडौँ । संघीय सरकारको बजेट घाटा करिब एक खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढेसँगै चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म सरकारको बजेट घाटा ९५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रूपैयाँ छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी छ खर्ब ५९ अर्ब ९७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र खर्च सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छ । जुन आम्दानी र खर्च संशोधित लक्ष्यको क्रमशः ५१ दशमलव २६ प्रतिशत र ४४ दशमलव ५९ प्रतिशत छ ।
कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको आयभन्दा व्यय धैरै भयो भने त्यो अवस्थालाई बजेट घाटा भनिन्छ । बजेट बनाउने परम्परा तथा आम्दानी र खर्चमा देखिने असन्तुलनले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार नहुने भन्दै नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसमा राजस्व सङ्कलन १२ खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँ र खर्च १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
सरकारले घाटाको बजेट पेस गर्नु भने गलत नहुने सरोकारावालाहरू बताउँछन् । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सरकारको बजेट घाटा तथा यस्तो घाटा पूर्ति गर्न लिइने सार्वजनिक ऋणबारे आमरूपमा सीमित तथा गलत बुझाइ भएकोेले यसलाई व्यावहारिक कसीमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रायः सबै मानिसलाई आफ्नो आम्दानीको जानकारी हुन्छ र आम्दानीकै आधारमा केमा कहिले र कति कति खर्च गर्ने भनेर निर्णय गर्छन् । आम्दानी कम छ भने स्वाभाविकरूपमा खर्च घटाउँछन् । ‘भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्ने हुँदा व्यक्तिगत खर्चमा नियन्त्रण हुन्छ’, उनले भने, ‘तर, सरकारी वित्तले व्यक्तिगत वित्तभन्दा फरक मात्र होइन, विपरीत ढङ्गले काम गर्छ । अर्थात्, सरकारी बजेट बनाउँदा पहिले काम तथा खर्चको अनुमान गरिन्छ । त्यसपछि राजस्व (दान, दातव्य तथा अनुदान समेत)को हिसाब गरिन्छ । तर, अपवादमा अर्थात् केही देशहरूमा कहिलेकाहीँबाहेक सरकारी आम्दानी आवश्यक खर्च धान्न पर्याप्त हुँदैन । अनि घाटाको बजेट बनाउनै पर्ने हुन्छ ।’
सरकारी प्रतिवेदन, अधिकारी, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बजेट निर्माणमा नै समस्याहरू रहेको बताए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा बजेट घाटालगायतका समस्या देखिएको बताउने गरेका छन् । तर, ती समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीहरूले बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ । बजेट निर्माण, वितरण तथा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै आफ्नो हरेक प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गर्दै आएको पाइन्छ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्छ भने अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ ।
हालको आँकडालाई हेर्दा मन्त्रालयले गरेको संशोधित लक्ष्य भेटाउन समेत कठिन पर्ने सरोकारावालाहरू बताउँछन् । कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुरूप माघ मसान्तसम्म सरकारले कर राजस्वतर्फ छ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । जुन संशोधित लक्ष्यअनुरूप ५० दशमलव २५ प्रतिशत प्राप्ति हो । वार्षिक लक्ष्य १२ खर्ब ७९ अर्ब १९ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोही अवधिमा गैरकर राजस्वतर्फ ७७ अर्ब २१ करोड तीन लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ आठ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । जुन संशोधित वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ५७ दशमलव ११ प्रतिशत र २४ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका संशोधित लक्ष्यहरू गैरकर र वैदेशिक सहायताका लागि क्रमशः एक खर्ब ३५ अर्ब १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी पाँच महिनामा सरकारले आम्दानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ तर हालकै स्रोत साधनबाट सम्भव नदेखिने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । सरकारले राजस्व तथा खर्चका लागि नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने अवस्था छैन जति छ पुरानै छ त्यसैले गर्दा संशोधित लक्ष्य नजिक पुग्न समस्या पर्ने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ ।
दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणका अनुसार माघ मसान्तसम्म चालू खर्च पाँच खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन संशोधित लक्ष्यको ५० दशमलव ७७ प्रतिशत हो । संशोधनपश्चात् चालू शीर्षकमा १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । पुँजीगत खर्च ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन संशोधित लक्ष्यको २२ दशमलव ८४ प्रतिशत र ४५ दशमल शून्य एक प्रतिशत रहेको छ । संशोधनपछि वार्षिक लक्ष्यहरू पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड नौ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । विशेषगरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिनेगरी हुन सकेको पाइँदैन । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकहरूले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरूले आवश्यक खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरू सहजै प्राप्त गर्छन् । वित्तीय व्यवस्था खर्च बढ्नुमा भने सार्वजनिक ऋणअन्तर्गत वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी बढ्दै जानु कारक रहेको पाइन्छ ।
