नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ९इप्पान०का पदाधिकारीसङ्ग्को छलफलमा ऊर्जा उद्यमीलाई दुस्ख दिने काम नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
आजै देउवा निवास पुगेको इप्पानका पदाधिकारीसङ्गको भेटमा उहाँले सो कुरा गर्दै वनका कारण जलविद्युत मात्रै नभएर अरु पनि विकास निर्माणको काममा अवरोध भैरहेको समेत बताउनु भएको छ।
भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र ६५ लाख सर्वसधारण लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको क्षेत्रलाई सबैतिरबाट प्रहार भइरहेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरुका समस्या समाधानका लागि देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विशेषगरी कार्कीले कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याएर संसदबाट अनुमोदन गराएको विषयलाई अदालतबाट खारेज गरिदिंदा यसले ४५ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएको, लेखा समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिंदा ७४ वटा कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको र विद्युत ऐन २०४९ मा ५० वर्ष दिइएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा ३५ वर्ष मात्र राखिएकोले यसलाई सच्याउने विषयमा देउवाको पहलकदमी आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने गरी आएको सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प हुने भन्दै कार्कीले बेलायत, अमेरिका लगायतका देशमा पनि यस्तो समस्या आएपछि जलविद्युत लाई लागू नहुने भनेर फैसला भएका उदाहरण देउवालाई स्मरण गराउनु भएको थियोे।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले ु६५ लाख सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत गरी १५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भइसकेको क्षेत्रलाई चालउँदा यसले अर्थतन्त्र मै समस्या ल्याउन सक्ने बताएका छन्। इप्पानले ४२ वटा कम्पनीको आइपीओ र ४१ वटा कम्पनीको एफपीओ गरी ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएकोले यो विषय फुकाउनको लागि पनि निर्देशन गरिदिन पुर्व प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेका छन्।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले अदालतबाट संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नै नपाउने आदेश हुन्छ भने कार्यपालिकाले ऐन संसोधन गरेर जलविद्युत आयोजना र केबलकार निर्माण हुने क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन लागू हुने छैन भनेर कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
