काठमाडौं । संसद् अधिवेशन आह्वान हुनै लाग्दा सरकारले ल्याएका करिब तीन दर्जन कानुनको संशोधन गर्ने आधा दर्जन अध्यादेशले कतिको नैतिकता सङ्कटमा पर्ने हो भन्ने जिज्ञासा व्यापक बढिरहेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का मन्त्री शसरदसिंह भण्डारीको त पतन नै हुनेगरी परीक्षण भयो । उनी उपस्थित भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस अन्तिम हप्ताातिर अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत जारी भयो । त्यसलाई सरकारले माघ १८ मा संघीय सदनमा पेस गरेको थियो । तर, पेस हुनुबाहेक यी अध्यादेश अघि बढ्न सकेको छैन ।
निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने भनी सरकारले तोकेको दिन माघ २४ थियो । तर अहिलेसम्म यो विषय जस्ताको तस्तै छ । तर यसले सरकारमा रहेकाहरूको नैतिकता भने गम्भीररूपले नै परीक्षण हुने अवसर दियो । त्यसमा नै परेका छन् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का तर्फबाट सरकारमा गएका श्रम मन्त्री शसरदसिंह भण्डारी ।
उनको दलले यी अध्यादेशको औपचारिकरूपले नै विरोध जनाएको छ । अघिल्लो हप्ता यो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । उनको भनाइ हो यस्तो अध्यादेशलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन । वक्तव्यमा भनिएको छ । –
‘यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, राना थारुलगायतका पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन फँडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ ।’
यो वक्तव्य माघ ३० माजारी भएको हो । यो दलले भनेअनुसार यो अध्यादेशबाट गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, राना थारुलगायतका पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन फँडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिनेछ ।
त्यसो हो भने यो वक्तव्य आएपछि आफूले गरेको यस्तो गलत निर्णयप्रति आत्मालोचना गर्दै मन्त्री भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने हो तर उनी अहिलेसम्म पदमा नै छन् । उनको दलले अध्यादेशले गरेको व्यवस्था गलत हो भनेर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेपछि यो दलका तर्फबाट मन्त्री बनाइएका उनले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हो । यता आफ्नो दलले सरकारका कामलाई अस्वीकार गरेपछि जुन दलाबट उनी सरकारका सदस्य बनाइएका हुन् अब त्यसमा बसिरहन मिल्छ ?
अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सिफरिसजस्तै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएर सरकारले माघ १८ गते ती अध्यादेश संसद्मा पेस गर्ने भनेको थियो । संविधानतः यस्ता अध्यादेश त्यसपछिको अधिवेशनको पहिलो दिन नै पेस गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार अध्यादेश पेस गरेको हो तर सरकारले जुन दिनका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने भनेको थियो त्यसमा भने सरकार असफल भइसकेको छ ।
सरकारले पेस गरेका अध्यादेशमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पर्छन् ।
यीमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पर्छ जो सरकारमा रहेर यस्तो अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गर्ने दलले नै औपचारिकरूपमा नै विरोध जनाइसकेको छ ।
यो अध्यादेश कस्तो हो भन्ने सर्वोच्च अदालतका एक जना पूर्वन्याधीश बलराम केसीको टिप्पणी यस्तो छ– हतारमा अध्यादेश जारी गर्नुको मतलब ‘लाभ’ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको अघिल्लो संशोधन गिरीबन्धुका लागि रहेछ भन्ने थाहा भयो । हालैको अध्यादेश पनि अर्को गिरीबन्धुका लागि पक्कै होला । भारतको सर्वोच्च अदालतले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेकाले ‘वाधवाविरुद्ध स्टेट अफ विहार’ एआईआर १९८७ को मुद्दामा ‘जुन कुरा प्रत्यक्ष गर्न हुँदैन त्यही कुरा अप्रत्यक्ष पनि गर्न हुँदैन’ भन्ने व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष गर्न नहुने काम अप्रत्यक्ष गरियो । संविधान पालना गर्ने शपथ खाएपछि शपथ तोड्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेर धारा १ को उपधारा (२) समेत उल्लंघन गरेका छन् ।
यसको अर्थ हो अहिलेको अध्यादेश व्यक्तिगत लाभबाट प्रेरित छ । यस्तो आरोप लागेपछि यस्तो कानुनलाई पारितकर्ताहरूले कि खण्डनगर्न सक्नुपर्छ कि ठाउँ छाडनुपर्छ ।
श्रममन्त्री भण्डारीको हकमात दुवैतर्फबाट नैतिक प्रश्न उठेका देखियो । पहिलो गलत प्रकारको अध्यादेश ल्याउनु र दोस्रो आफनै दलले औपचारिक विरोध गर्नु । आफ्नो दलले सरकारले गरेका कामको विरोध गरेर जे–जस्ता आरोप लगाएको छ, त्यस्तो आरोपका एक भागिदार हुन लोसपाबाट सरकारको नेतृत्व गरिहेका श्रममन्त्री भण्डारी ।
मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णय सामूहिक निर्णयअन्तर्गत पर्छन् । सर्वोच्चले नै यस्तो व्याख्या गरेको छ । यो पक्षबाट हेर्दा यी मन्त्रीले सरकारको यो निर्णयमा आफू सामेल नरहेको भन्न पाउने अवस्था पनि देखिँदैन ।
त्यसमाथि आफ्नै दलले सरकारको यो काम कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन फँडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने भनेर आरोप लगाएपछि त्यही दलका सदस्य पदमा बसिरहन नमिल्नुपर्ने वा नदिनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो केही भएन ।
