काठमाडौं । झन्झन् बढ्दै गएको छ बजेट घाटा । यो सात महिनामै करिब एक खर्ब रूपैयाँ (९५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख) पुगेको छ । यसले बताउने कुरा हो बजेटमा सन्तुलन छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म अर्थात् सातमहिनाको अवधिमा आम्दानी छ खर्ब ५९ अर्ब ९७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र खर्च सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भएको छ । यो भनेको खर्च संशोधित लक्ष्यको ५१ दशमलव २६ प्रतिशत र आम्दानी पनि त्यस्तै संशोधित लक्ष्यको ४४ दशमलव ५९ प्रतिशत हो । सरकारको लक्ष्यमा राजस्व संकलन १२ खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँ र खर्च १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । यसमा अर्को दयनीय अवस्थामा प्रकट भएको पुँजीगत खर्च । यो भने यतिबेलासम्म २० प्रतिशत पनि पुगेको देखिएन । त्यसमाथि सावाँव्याज भुक्तानी भने बढेकोबढेकै छ जुन राम्रो संकेत होइन ।
चालु आवको सात महिनामा पुँजीगत खर्च १९ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र भएको देखियो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को आधाभन्दा बढी समय अर्थात् सात महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च नबढ्नु भनेको विगतकै परम्परा हो । चालु आवमा सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरको थियो । पछि मध्यावधि मूल्याङ्कनमा त्यसमा पनि घटाइएर दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान तय भएको थियो । अहिले जति खर्च भएको छ त्यसलाई हेर्दा यो लक्ष्य पनि पुग्नेजस्तो देखिँदैन । यो माघ मसान्तसम्म यो शीर्षकमा ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ देखियो जुन लक्ष्यको १९ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै हो । यहीँबाट प्रश्न उठ्छ अबको पाँच महिनामा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सरकारले ८० दशमलव ५८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका अनुभवले के बताउँछन् भने यो सम्भव छैन । असारे विकासमा केही प्रतिशत बढ्ला । तर त्यो विकास निर्माणका कामबाट भन्दा कागजपत्र मिलानबाट हुने खर्च मानिन्छ । यता पुँजीगत खर्च ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ भने यही समयमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने योभन्दा धेरै ठूलो भाग खर्च गरेको पाइयो । चालु वर्षमा यो शीर्षकमा तीन खर्ब ६२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये यो सात महिनामा एक खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो भनेको विकासभन्दा ऋण तिर्नेमा दुईतिहाइ नै बढी हुनेगरी खर्च हुन थालेको दृश्य हो । पुँजीगत खर्च घट्नु भनेको केहो भन्ने प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र बैंकका एक जना पूर्वकार्यकारी निर्देशक भन्छन् यसले देशको समृद्धिमै असर पार्छ । उनकै शब्दमा पुँजीगत खर्चको अवस्था १२ महिनामा खर्च गर्नुपर्ने बजेटमा विनियोजन भएको पुँजीगत खर्च सात महिनामा कम्तीमा ५० प्रतिशत त हुनुपर्ने हो । तर २० प्रतिशत पनि भएको देखिएन । यो–यो प्रकारको पुँजीगत खर्चले आर्थिक विकास, रोजगारीलगायतका लक्ष्य प्राप्ति हुने देखिन्न, पछिल्लो बाढीपहिरोले सडकलगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । यो बेला मर्मत–सम्भारका लागि पनि पुँजीगत खर्च हुन आवश्यक छ । यस्तो बेला पुँजीगत खर्च बढाएर क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने हो, भइरहेको रकम पनि खर्च नहुनुभनेको राम्रो होइन ।
अहिलेको सरकार समृद्धिका लागि बनेको भनिन्छ । तर त्यसका आधारहरू भने झन्झन् कमजोर बन्दै गएको अवस्था हो यो । यस्तो स्थिति सधैँ रहन हुँदैन ।
