काठमाडौं । विभिन्न अध्ययनहरूले बताएअनुसार विभिन्न प्रकारका सहकारीमा आबद्ध जनसंख्या पुगनपुग करोडमा छ । तीन करोड जनसंख्या भएको र करिब एक करोडको हाराहारीमा देशबाहिर रहेको अवस्थामा देशमा रहेको उल्लेखित जनसंख्या सानो होइन । यसमा कारोबार भएको रकम पनि १० खर्बको हाराहारीमा छ । त्यसमध्ये तीन खर्ब रुपैयाँ त टाठाबाठाहरूले ठगीगरेको भन्ने विज्ञहरूको बुझाइछ ।
पीडितहरूले पनि यस्तै विवरण राखेका छन् । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले नै बताएअनुसार करिब तीन वर्षको अवधिमा मात्रै सहकारीबाट २८ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएर गएकोे छ । गृह मन्त्रालयले औपचारिकरूपमा नै जानकारी दिएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० देखि २०८१/२०८२ को माघसम्मको तीन वर्ष पनि पूरा नहुँदैको अवधिमा २८ अर्ब ३३ करोड १४ लाख २८ हजार ७२७ रुपैयाँ ठगी भएको देखियो । यो रकम भनेको जनताको हो । उनले खाइनखाइ जम्मा गरेका रकमबाट सञ्चालकहरूले यो वा त्यो बहानामा अपचलन गरेर लगिएको रकम हो यो । त्यसकारण यसको पीडा जति ठूलो छ त्यसले सरकार तत्कालै तातिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि बताउँछ ।
गृह मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर केही थप विवरणहरू दिएको छ । यो अवधिमा देशभर गरेर सहकारी ठगीसम्बन्धी २४२ मुद्दा परेका छन् । यही अवधिमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरको आरोपमा ५४५ जना पक्राउ र एक हजार ७७३ जना फरार रहेका पाइयो । ठगीको विस्तार देशभर छ । जस्तो बागमती प्रदेशमा ९९, उपत्यकामा मात्र सहकारी ठगीसम्बन्धी ८२, कोशीमा २९, मधेशमा २७, गण्डकीमा २२, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा चार, सुदूरपश्चिममा ३८ र सीआईबीमा १० मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो संख्या सानो होइन । अपराधको हिसाबले पनि गम्भीर छ । यता आफूले राखेको पैसा अपचलन भएको छ र अर्कोतर्फ उक्त रकम फिर्तापाउँ भनेर दिनैपिच्छे आन्दोलन गर्नुपरिहेको छ ।
अपराधको हिसाबले यो ठगी कस्तो हो भन्ने बुझ्न एउटा दलका सभापतिविरुद्ध पुनरावेदन गर्दा सरकारी वकिलले हालेका निवेदनको एउटा अंश हेरेमा धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसमा भनिएको छ– यसरी प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट थुनछेक प्रयोजनका लागि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तले आरोपित कसुर गरेको देखिन्छ र प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतसमेतलाई विश्लेषण गर्दा निजलाई थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरू कमल लामा, सुनिता नेवा, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा निजहरूलाई धरौटीमा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको आदेश प्रचलित कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत भएको हुँदा बदर गरी पाऊँ ।
सहकारी ठगका पहुच कस्तोसम्म देखियो भने समान प्रकृतिको मुद्दामा अरू जेल पठाइदा आफूचाहिँ धरौटी राखेर छुट्नेमा परेको देखियो । माथिको यो निवेदनको अंश त्यसकै एउटा हो । पहुँच नभइकन यस्तो सम्भव हुँदैन । अहिलेको प्रश्न हो राज्य नै अतिरिक्त दबाबबाट चलेको अवस्थामा सहकारी पीडितहरूले कसरी न्याय पाउलान् ? यो सामान्य प्रश्न होइन । त्यसको सहीउत्तर पाइएन भने राज्यप्रति निराशा बढ्नेछ । सत्ता सञ्चालकहरूले ध्यान दिऊन् ।
