अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई बहुवर्षीय ठेक्काका लागि एक खर्ब बढीको स्रोत सहमति गरेको छ । अर्थका अनुसार १२ वटा मन्त्रालयका लागि एक खर्ब एक अर्ब ९६ करोड बढीको स्रोत सहमति गरिएको छ ।मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जारी गरिएको आयोजनाको बहुवार्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ ले समेत आवश्यकता र औचित्यको पुष्ट्याइँ तथा स्रोतको उपलब्धता विश्लेषण गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै १२ वटा मन्त्रालयहरुलाई उक्त रकमबराबरको स्रोत सहमति दिइएको हो ।
सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सबैभन्दा कम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई स्रोत सहमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी दुई मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, गृह, पराराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालाई स्रोत सहमति प्रदान गर्दा १० वटा मन्त्रालयलाई भने स्रोत सहमति गरिएको छैन । भौतिकलाई २५ अर्ब ६१ करोड २३ लाख, शहरीलाई १८ अर्ब १९ करोड ५७ लाख, कृषिलाई १७ अर्ब, ऊर्जालाई १४ अर्ब ४२ करोड, परराष्ट्रलाई १२ अर्ब ७१ करोड, र खोनपानी ११ अर्ब ६३ करोडको स्रोत सहमति दिइएको छ । गृहलाई ७२ करोड ३६ लाख, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ५८ करोड ५० लाख, महिला बालबालिकालाई ४१ करोड, भूमि व्यवस्थालाई ३० करोड ७९ लाख, अर्थलाई १९ करोड १० लाख र स्वास्थ्यलाई १८ करोडको स्रोत सहमति दिइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल बहुवर्षीय ठेक्का (आयोजना)को दायित्व चार खर्बमाथि पुगेको छ । त्यसैले मन्त्रालयहरुलाई स्रोत सहमति प्रदान गर्ने काम अगाडि बढाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय दृष्टिले प्राथमिकतामा परेका र रणनीतिक एवं राष्ट्रिय महत्वका विकास आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायतका दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण र पूर्वाधार विकासका हिसाबले रुपान्तरणकारी एवं रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिई आयोजनाको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सामान्यतया सुरू विनियोजनको चार गुणासम्म र तीन वर्षसम्मका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्रदान गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था छ ।
विषयगत मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा गत आर्थिक वर्षसम्मको सिर्जित दायित्व २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा पुस मसान्तसम्मको अवधिमा २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ । बाँकी रकम भुक्तानीका लागि समेत स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको छ ।प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयको सहमतिविना कुनै पनि निकायले बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्चको प्रतिबद्धता जनाउन नहुने र नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा सम्बन्धित निकायलाई प्राप्त सीमाबाट प्रतिबद्धता रकम र भुक्तानी हुन बाँकी सिर्जितबापतको रकम छुट्याएर मात्र अन्य कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कतिपय निकायबाट मन्त्रालयको सहमतिविना पनि बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुनेगरी खरिद कार्य अगाडि बढाउने र स्रोत सहमति लिएका आयोजनामा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानीको लागि पर्याप्त बजेट प्रस्ताव नगरी नयाँ आयोजनामा बजेट प्रस्ताव गर्ने गरिएको कारण अतिरिक्त गैरबजेटरी दायित्व सिर्जना हुन गई त्यसबाट समग्र बजेट प्रणाली प्रभावित हुनुका साथै स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना हुँदै गएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्दा विषयगत मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्र रही स्रोत सहमति भएका आयोजनालाई आवश्यक रकम छुट्याएर मात्र नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समस्या नदेखिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको लागि दुईवटा प्राथमिकता तोकेको छ । दुई प्राथमिकता पूरा गर्ने आयोजनाहरूका लागि मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको लागि सहमति दिने भन्दै अर्थले सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन विषयगत मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दै आएको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गर्नुअघि विषयगत मन्त्रालयहरूले उच्च प्राथमिकताको तत्काल नतिजा देखिने तथा तुलनात्मकरूपमा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू भएको प्रस्ट पार्नुपर्ने थियो । सबै मन्त्रालयहरूले बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति माग्नुअघि ती दुई सर्त पूरा भएका आयोजनाहरूको सूची तयार पारी त्यसलाई पनि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवास्था गरिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनसँगै सामान्य योजनाहरूको पनि बहुवर्षीय ठेक्काका लागि राजनीतिक दबाब आउन थालेपछि मन्त्रालयले उक्त आधार निर्माण गरेको थियो । ‘पहुँचको आधारमा साना र कम प्राथमिकताका आयोजनाहरूका लागि बहुवर्षीय सहमति माग्ने प्रवृत्ति हटाउने उद्देश्यले कडाइ गरिएको थियो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
