काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमाथि सधैंजसो एकै किसिमको प्रश्न आउँछ र किन आउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सधैं एकै प्रकारको पाइन्छ । अघिल्लो सरकारले कामै गर्न सकेन । लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठाउनै सकेन । दातृ निकायहरूबाट प्रतिबद्धता गरेबमोजिम अनुदान तथा ऋण उपलब्ध हुन सकेन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुदान प्राप्त भएकाले खर्च गर्न सकिएन । ठेकेदारले काम गर्न सकेन । जग्गा प्राप्ति गर्न समय लागेको । विकास निर्माण कार्यमा स्थानीयले अवरोध पुर्याएका । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएकाले नीति कार्यान्वयन गर्न समस्या भएकोजस्ता खर्च गर्न नसकिएका पुष्ट्याइँ नागरिकलाई दिएर विश्वस्त पार्ने कामले निरन्तरता पाइआएको छ । प्रत्येक वर्ष यस्ता कारणहरू देखाएर हरेक अर्थमन्त्रीले आफ्नो बचाउ गरेका हुन्छन् । यसरी बजेट घटाउने रोग चालु आर्थिक वर्षको मात्र होइन कि गत विगत आर्थिक वर्षदेखि नै चलिआएको छ र यो एक प्रकारको परम्परा नै बसिसकेको छ ।
कुन दलको कुन अर्थमन्त्रीले जनताका आकांक्षा र अपेक्षा समेटेर ठूलो बजेट ल्याउन सक्छ भन्ने एक किसिमको प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाइएको छ । जति ठूलो बजेट ल्याउन सक्यो आफूलाई सक्षम अर्थमन्त्री ठान्ने कुराले पनि काम गरेको देखिन्छ । बेलुनजस्तो बजेट फुलाउँदा क्षणिक राजनीतिक लाभ त लिन सकिएला तर दीर्घकालीनरूपमा भने हुन नसक्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि अनावश्यकरूपमा बजेटको आकार ठूलो बनाइने गरिन्छ ।
बजेट तर्जुमा गर्दाको अवस्थादेखि नै नेता तथा कार्यकर्ताको सिंहदरबारमा दौडधुप हुने गर्छ । आफ्नो गृह जिल्लामा जति धेरै बजेट लान सक्यो जनतालाई विश्वस्त पार्न सहज हुने भएकोले सबै नेता तथा कार्यकर्ताले बजेटमा रोइलो गर्ने भएकाले अस्वाभाविकरूपले प्रत्येक वर्ष बजेट बढ्दै गएको छ । कतिपय आयोजनाहरू स्वीकृत नै नभएको अवस्थामा बजेट विनियोजन गरिँदा आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेका अवस्था पनि देखिन्छन् । आयोजनाहरूको पहिचान, छनौट, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरण अध्ययन, लागतअनुमान, वित्तीय साधन स्रोतको अवस्था आदि विषयहरूको आवश्यक आँकडाविना नै आयोजना स्वीकृत गरिने परम्पराले कहिले पनि बजेट यथार्थपरक हुन सकेको छैन । पहुँच र हचुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गरिने परम्पराको अन्त्य जबसम्म हुँदैन तबसम्म यस्तै कमजोर र हचुवा बजेट प्रणाली आउने हो ।
हचुवा किसिमले तर्जुमा गरिएको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा निश्चय नै स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या आउने हुन्छन् । अहिले त्यही भएको अवस्था छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान अपेक्षितरूपमा उपलब्ध हुन नसकेको कारणले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउनु परेको बाध्यता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । त्यसकारण कुल १८ खर्व ६० अर्बको बजेटमा एक खर्ब ६७ अर्ब कटौती गरेर १६ खर्ब ९३ अर्ब कायम गरिएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र खर्च पनि गर्न नसकिएको हुनाले करिब नौ प्रतिशतले बजेट कटौती गर्नुपरेको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न नसक्ने र अनुदान पनि प्राप्त नहुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब पर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । यसकारण बाध्यतावश अर्थमन्त्रीले बजेट कटौती गर्नुपर्ने नै थियो । अहिलेको बजेटको आय व्ययको अवस्था अध्ययन गर्दा सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा कुनै पनि मापदण्ड पालना र आर्थिक अनुशासनभित्र नरहेको भन्न सकिन्छ ।
कुल आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएकोमा अहिले यही क्षेत्र धराशायी भएको छ । सरकारलाई धेरै राजस्व प्राप्त हुने यही क्षेत्रबाट हो । औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको हुँदा कुल उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन भएका हुनाले उनीहरूको सञ्चालन खर्च पनि धान्न नसकेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । यस्तो कमजोर आर्थिक अवस्थामा सरकारलाई न्यून राजस्व आउने भएकोले १४ खर्ब १९ अर्बको राजस्व अनुमानमा १२ खर्ब ८० अर्बमा झारिएको छ । अर्थात् एक खर्व ३९ अर्ब कम राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
हाम्रो साधारण प्रशासनको दायरा यसरी विस्तार हुँदै गएको छ कि राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको छ । त्यसकारण आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको हुनाले तीन खर्ब ३० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट व्यवस्था भएकोमा यो सम्भव नभएकोले एक खर्ब ३९ अर्ब मात्र उठाउन सक्ने भनी मध्यावधि मूल्याङ्कनबाट आन्तरिक ऋण कटौती गरिएको छ । वैदेशिक ऋणतर्फ पनि दुई खर्ब १७ अर्ब उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा यो सम्भव नभएकाले एक खर्व ८० अर्बमा सीमित गरिएको छ ।
अनावश्यकरूपमा प्रशासनिक संरचना बढ्दै गएको हुनाले पनि साधारण खर्चमा दबाब पर्न गएको छ । त्यसकारण चालु आर्थिक वर्षमा चालुगत तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्बको खर्च अनुमान गरिएकोमा यो सबै नै खर्च हुन सक्ने अवस्था भए पनि खर्च किफायत गरेर १० खर्ब २९ अर्बमा सीमित गरिएको छ । तर, बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने साधारण खर्च मूलतः अनिवार्य दायित्व हुने भएकाले सीमाभित्र राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यति विश्वास गर्न सकिँदैन ।
पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा यसलाई पनि घटाएर दुई खर्ब ९९ अर्बमा झारिएको छ । विकासको लागि पुँजीगततर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेकोमा झनै विनियोजन गरिएको ३५२ अर्बको बजेट पनि घटाइएको अवस्थाले हाम्रा विकास निर्माणका कार्यहरू थलापर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । चालु खर्च नियन्त्रण नहुने र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकिने हुँदा अबको सार्वजनिक वित्तमा समस्या आउने नै हुन्छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब पर्न गएको हुनाले वित्तीय व्यवस्थापनमा तीन खर्ब ६७ अर्बको बजेट व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई मध्यावधि बजेट मूल्याङ्कनबाट तीन खर्ब ६३ अर्ब मात्र तिर्न सकिने भनिएको छ । यो रकम सावाँव्याज भुक्तानी गर्न व्यवस्था गरिएको र सम्झौताअनुसार अनिवार्यरूपमा भुक्तानी गर्नु नै पर्ने भएकोले तीन अर्ब मात्र खर्च कटौती गरेको अवस्था देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने सार्वजनिक ऋण धेरै भएको हुनाले मोटो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था छ ।
विकासलाई तीव्रता दिने भनेको नै पुँजीगत बजेट हो । तर, अहिले पुँजीगत बजेट प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । तीन खर्ब ५२ अर्ब मात्र बजेट विनियोजन भएकोमा बजेट कटौती गरेर दुई खर्ब ९९ अर्बमा ल्याइएको छ । अहिलेसम्मको खर्चलाई हेर्दा खर्च पनि निराशाजनक रहेको छ । अर्थात् ५६ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च भएको छ । थोरै बजेट विनियोजन गर्ने, त्यही पनि खर्च गर्न नसकेर मध्यावधि समीक्षाबाट २९९ अर्बमा ल्याउने र अहिलेसम्मको खर्च पनि ज्यादै निराशाजनक भएको हुनाले विकासले गतिलिन नसक्ने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । मध्यावधि समीक्षाअनुसार यस अवधिमा चालुगत बजेट ३९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
अहिलेसम्मको बजेटको अवस्थालाई हेर्दा चालुगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट पूरै खर्च हुने अवस्था रहेको छ । यसले के संकेत गर्दछ भने हाम्रो बजेटको संरचना र खर्च गर्ने प्रणाली नै विकासमूलक हुन सकेका देखिँदैनन् । जुन कुरामा खर्च बढाउनुपर्ने हो त्यो निराशाजनक देखिन्छ भने जुनलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने हो त्यो भने नियन्त्रणबाहिर गएको अवस्था छ । अतः पुँजीगत बजेटलाई जतिसक्यो बढी खर्च गरेर चालुगत बजेटलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको खर्च जम्मा ६६७ अर्ब मात्र भएको छ । कुल बजेट १८६० अर्बमा यो खर्च ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत हुन आउँछ । अबको बाँकी अवधिमा पनि यही कछुवा गतिले खर्च हुने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र निराशाजनक हुने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । अतः पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प देखिँदैन ।
