काठमाडौं । दाताले नै कसैलाई दिएको आर्थिक सहयोग ठगीमा परिणत भइरहेको छ भने वा हुन्छ भने त्यस्तो ठगी कहाँ कसरी भइरहेको छ भनेर खोज्ने कि नखोज्ने ? शासनसत्तामा रहेकाहरूले उत्तर दिनुपर्छ ।
यस्तो रकम पनि सानो नभएर साढे पाँच अर्बकै हाराहारीको । विदेशबाट प्राप्त भएको यति ठूलो रकमको न कतै अभिलेख रहेको छ र न बजेटमा नै परेको छ भने त योजतिको योजनाबद्ध ठगी अरु नहोला । यदि अभिलिखित भएको छ भने सरकारले देखाओस् ।
अझ गम्भीर हुनुपर्ने पक्ष हो, कुनै एउटा देशले दिएको विदेशी सहयोगमा यसरी ठगी भइरहेको सन्देश संसारभरि फैलिएको अवस्थामा राज्यका निकायहरू किन मौन हुनु । यसले आगामी दिनमा वैदेशिक सहयोगमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ कोही पनि चिन्तित भएका कम्तीमा यतिबेलासम्म पाइएको छैन ।
अमेरिकी सहयोगको नेपालमा व्यापक दुरुपयोग अर्थात् ठगी भएको भनेर अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गएको हप्ता पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको नामै लिएर बताए । यतिबेला अमेरिका सहयोग कटौतीको अभियानमा छ । यसरी उसले दिएको सहयोगमा ठगी भएको भनेर नाम किटिएको चाहिँ नेपालको मात्रै होे ।
यसबाट सबैभन्दा ठूलो अङ्कमा आर्थिक सहयेग गर्ने देशको राष्ट्रपतिमा नै नेपालबारे कस्तो धारणा बनेको रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, उनले औपचारिकरूपमा नै यस्तो जानकारी दिएको हप्ता दिन बित्न लाग्दा पनि नेपाली पक्षले त्यो रकमको खर्च विवरण देखाउन सकेको वा चाहेको छैन ।
यही पृष्ठभूमिमा ट्रम्पकै कार्यकारी आदेशबाट नेपालमा अमेरिकी अनुदानमा आधारित यूएसएड र एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रम रोकिएका छन् । जब राष्ट्रपतिले नै यस्तो रकम ठगी हो भनेपछि यी कार्यक्रमले अब फेरि निरन्तरता पाउने सम्भावना कति रहला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ट्रम्पले के भने ?
विभिन्न माध्यममा आएअनुसार त्यस दिन राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए, ‘नेपालमा वित्तीय संघीयताका लागि २० मिलियन डलर ? यो संख्या सुन्नुहोस् । यो सबै ठगी हो । जैविक विविधता संरक्षणका लागि १९ मिलियन डलर (पाँच अर्ब ४३ करोड ११ लाख ५९ हजार नेपाली रुपैयाँ)।’
ट्रम्पको उल्लिखित भनाइ अप्रत्यासित आएको भने होइन । नेपालमा आएको रकममा ठगी भएको भनेर पुष्टि हुने धेरै कुरातर्फ उनले सङ्केत गरेका छन् । यसको पृष्ठभूमि खुलाउँदै उनले आफ्नो कार्यालयको सुझावलाई देखाएका छन् । उनको भनाइ थियो, ‘डजले उजागर गरेको अनावश्यक खर्च, ठगी र दुरुपयोगलाई हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ । डजमा काम गर्नेहरू प्रायः युवा, असाधारण प्रतिभाशाली कम्प्युटर वैज्ञानिक र अन्य विशेषज्ञहरू छन् । उनीहरू यस्तो स्तरको ठगी, खर्चको दुरुपयोग र अनियमितता पत्ता लगाइरहेका छन्, जुन सायद कसैले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् ।’
अन्यत्र के भइरहेका होलान् तर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो ठगी भएको प्रति धेरैको ध्यान गएको देखिएको छ । यतिठूला पदाधिकारीले देशको नामै लिएर यतिठूलो आक्षेप लगाउँदा पनि जिम्मेवार अधिकारी सबै लामो समयसम्म मौन रहनु पनि यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।
यहाँ उल्लेख भएको यो ठगी भन्ने शब्द उनले पटक–पटक उच्चारण गरेबाट नेपालमा यो रकम कसैले वास्तवमा नै गठी गरेको हो कि जस्तै बुझाउँछ । त्यो पत्रकार सम्मेलनमा उनले बोलेका कुराबारे यसरी रिपोर्ट भएका छन्, ‘पत्रकार सम्मेलनको २५ मिनेट ३९ सेकेन्डमा ट्रम्पले नेपालको नाम लिएका छन् । ह्वाइट हाउसमा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेर आएका ट्रम्पले शपथग्रहण गरेको दिनदेखि नै खर्च कटाउने नाममा वैदेशिक सहायता रोक्ने गरी काम गरेका थिए । उनले अमेरिकाको हित र स्वार्थको रक्षा नगरी विदेशमा कुनै पनि देशलाई अनुदान÷सहयोग नगर्ने नीति लिएका छन् । उनले अमेरिकाबाट भारतमा गएको अनुदानमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्, तर त्यसलाई ‘ठगी’ भनेका छैनन् । ट्रम्पले नेपाल–भारतलगायत अन्य एसियाली देश, अफ्रिका र युरोपमा दिएको अनुदानबारे उक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न उठाए । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो भाषणमा आधा दर्जन पटक फ्रड (ठगी) शब्दको उच्चारण गरे । सातमध्ये छ पटक उनले कुनै देशको नाम लिएनन् । तर, नेपाललाई दिएको अनुदानको प्रसङ्ग आउँदा भने उनले नाम किटेरै ‘फ्रड’ भने ।’
सहयोग रोक्नेबारेमा त्यो पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्य देशको पनि चर्चाचाहिँ गरेका थिए । जस्तो भारतका बारे उनले भनेका थिए –
‘हाम्रो सरकारले भारतलाई २१ मिलियन डलर किन दिइरहेको छ ? उनीहरूसँग त धेरै पैसा छ । करको हिसाबले हेर्दा भारत विश्वकै उच्च कर उठाउने देशमध्ये एक हो । हामीलाई त्यहाँ पस्नै (व्यापार गर्न) गाह्रो छ, किनभने तिनीहरूको महसुल दर अत्यधिक छ । म भारतप्रति धेरै सम्मान गर्छु । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीप्रति पनि मेरो धेरै सम्मान छ । उहाँ दुई दिनअघि मात्र फर्किनुभयो, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ । तर, हामी भारतमा मतदाता सहभागिता बढाउनका लागि २१ मिलियन डलर किनदिइरहेका छौँ ?’
भारत र नेपाललाई दिएको सहयोग रोक्काको भाषा फरक छ । त्यसमाथि यी सबै कुरा पर्याप्त सूचनाका आधारमा गरिएका हुन् भन्ने सङ्केतले पनि धेरै कुरा बताउँछन् ।
स्वाभाविक छ अमेरिकी राष्ट्रपतिको यस्तो गम्भीर आरोपपछि नेपालले उक्त पैसा कसरी आयो, कहिले आयो, कहाँ खर्च भयो र कसले खर्च ग¥यो भन्ने देखाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यस्तो खर्च वैधानिक देखिएमा त्यस्तो आरोप आफैँ खण्डित हुन्छ । तर यसका लागि चासो समेत देखाइएको छैन । यसले यो रकम ठगी नै भएको हो कि भन्ने शंका थपेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपालमा गएको सहयोगमा ठगी भएको भनिरहँदा उनका सहयोगी एलोन मस्कने तृत्वको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डज)ले दिएका कागजात पनि देखाइरहेका देखिन्थे । यस्तो ठगी र दुरुपयोगका बारे उनी कति विश्वस्त देखिन्थे भने ‘डजमा काम गर्नेहरू प्रायः युवा, असाधारण प्रतिभाशाली कम्प्युटर वैज्ञानिक र अन्य विशेषज्ञहरू छन्, उनीहरू यस्तो स्तरको ठगी, खर्चको दुरुपयोग र अनियमितता पत्ता लगाइरहेका छन्, जुन सायद कसैले कल्पनासमेत गरेका थिएनन्’ भनिएको बाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
एक जना पूर्व सांसद हरि रोकाका अनुसार अहिले उठेको कुरा निकै गम्भीर छ, कसले ल्यायो, के नाममा ल्यायो, कहाँ खर्च गर्यो ? म पनि संविधानसभामा संघीयता र यसको वित्तीय व्यवस्थापनबारे लामो समय खोज, अनुसन्धान गरेको मान्छे हो । यसरी पैसा ल्याउनुपर्छ भनेर कसैले भनेको पनि थिएन, आएको पनि जानकारी थिएन, यसबारे सरकारले खोज्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्द्र भण्डारीका अनुसार देश, समाज र संस्कृतिलाई कमजोर बनाउन लाग्ने राष्ट्रिय ठगहरूलाई छुट दिन हुँदैन । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिले धेरै प्रश्न उठेका छन् । के भएको थियो ? के हुँदै छ ? सरकारले छानबिन गर्नुपर्दछ । देशभन्दा ठूलो कोही होइन र हुन पनि सक्दैन ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयको हवाला दिएर त्यहाँ रहेका असाधारण प्रतिभाशाली कम्प्युटर वैज्ञानिक र अन्य विशेषज्ञहरूले यस्तो स्तरको ठगी, खर्चको दुरुपयोग र अनियमितता पत्ता लगाइरहेका भनेका छन् । यस्तो ठगीमा नेपालको नाम किटिएको हुनाले नेपालका पनि कार्यकारी प्रमुखले यसको जवाफ दिन आवश्यक देखिन्छ । यदि जवाफदेही हुने हो भने सरकार तातोस् ।
तर त्यस्तो होलाजस्तो देखिँदैन । सत्तारुढदलका महासचिव शंकर पोखरेलको एउटा सन्देश त्यस्तै छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘विदेशी अनुदानका कार्यक्रमको झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित मुलुकमा फर्कने गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, त्यस्ता अनुदानलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले फ्रड भनेका हुन् भने त्यसको नैतिक दायित्व पनि ती मुलुककै होला नि ! गरिबीमाथिको अपमानबाट जोगिन आफ्नो देश आफैँ बनाउने अभियानमा जुटौँ र भनौँ– हामी बनाउछौँ, हाम्रो देश नेपाल ।’
जसले रकम दियो त्यसैलाई नैतिक दायित्व देखाउनु आफैँमा जवाफदेही होइन । यसले यो साढे पाँच अर्बको हिसाबकिताब माग्ने कुरालाई सामान्यीकरण गर्छ जो गलत हो ।
यी महासचिवले त राज्यका निकायबाट यसको हिसाबकिताब माग्नुपर्ने हो । आफ्नै दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला यति ठूलो रकम ठगी भएको भनेर बाहिर आएको छ । तर दाता देशको दायित्व खोजेर सत्तारुढ दलका महासचिव यसबाट उम्कन खोजेका छन् जो राम्रो होइन ।
