काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम बढेर पौने एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएपछि योगदान रकम पनि बढ्दै गएकोे सामाजिक सुरक्षा कोषले बताएको छ ।
कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीका अनुसार असोजमा ६६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको योगदान रकम फागुन मसान्तसम्म बढेर ७४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । योगदान रकम कात्तिकसम्म ६८ अर्ब १० करोड, मंसिरसम्म ७० अर्ब ११ करोड, पुससम्म ७१ अर्ब ९५ करोड र माघसम्म ७३ अर्ब ८३ करोड थियो ।
कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम सङ्कलन सुरु गरेको थियो । योगदान रकम सङ्कलन सुरु भएको साढे पाँच वर्षमा ७४ अर्बभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले स्वदेशका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकलाई कोषमा आबद्धता गरेसँगै सूचीकृत योगदानकर्ता र योगदान रकममा वृद्धि भएको हो । कोषले चैत दोस्रो सातदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब साढे दुई लाख जना बढी श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । अपौचारिक, अनौपचारिकका साथै विदेशमा रहेकालाई कोषमा आबद्ध गराउने रणनीतिका कारण पनि कोष सफल हुँदै गएको छ ।
गत वर्ष भदौदेखि कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सूचीकृत गरेको छ जसले गर्दा योगदानकर्ता, योगदान रकम बढ्दै गएको छ । यसअघि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्दै आएकोमा दायरा फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति पनि कोषमा आबद्ध हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो । अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति कोषमा आबद्ध हुने आउने क्रम चलिरहँदा योगदान रकम र योगदानकर्ताको संख्यामा वृद्धिदर देखिएको हो ।
२०८१ फागुन पहिलो सातासम्म २० लाख २७ हजार नौ सय १५ जना योगदानकर्ताहरू कोषमा सूचीकृत भएका छन् । असोजमसम्म १६ लाख ८१ हजार, कात्तिकसम्म १७ लाख ६६ हजार जना, मंसिरसम्म १८ लाख ५६ हजार जना, पुससम्म १९ लाख २७ हजार जना र माघसम्म २० लाख छ हजार जना रहेकोमा फागुनसम्म आइपुग्दा २० लाख २७ हजार नाघेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ हजार २० जना, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक लाख २७ हजार एक हजार १६ जना र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५६ हजार छ सय ५३ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका थिए ।
२०८१ फागुन पहिलो सातासम्म कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या २० हजार एक सय ७० जना छन् । हरेक महिना नयाँ रोजगारदाता थप हुँदै जाँदा रोजगारदाताको संख्या समेत वृद्धि भएको हो । कोषमा असोजमा १९ हजार छ सय जना, कातिकमा १९ हजार सात सय जना, मंसिरमा १९ हजार आठ सय जना, पुसमा २० हजार जना र माघमा २० हजार एक सय ४३ जना रोजगारदाताहरू सूचीकृत भएका छन् । योगदानकर्ताको तुलनामा रोजगारदाताहरूको कोषमा आकर्षण देखिन नसके पनि संख्या भने सूक्ष्मरूपमा निरन्तर बढिरहेको छ । सुरुवात समयमा भन्दा हाल कोषले प्रदान गर्ने सुविधाहरूलाई बुझेर सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या भने क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कोषले स्थापनाकालदेखि सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि सो ऐनबमोजिम कार्य गर्दै आएको छ । सोही ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्नसक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको हुँदा सोहीअनुरूप काम गर्दै समेत आएको छ । सोही क्रममा कोषले समीक्षा अवधिमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत एक अर्ब ७३ करोड ७३ लाख रुपैया, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ र अवकाश दाबी रकम ११ अर्ब २९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी परेको छ ।
समीक्षा अवधिमा १३ अर्ब १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ कुल दावी भुक्तानी परेको कोषले जनाएको छ । दाबी गरिएको रकम प्रक्रिया बुझेर सहज ढङ्गले भुक्तानी गर्ने कोषले जनाएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकममध्ये रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गर्ने, योगदान रकम सङ्कलन गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने, सुविधा योजनाहरूको दाबी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने, कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ ।
कोषले गर्ने कार्य सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिने समेत बताएको छ । बैंकिङ प्रणलीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि तीन सय ९८ वाट स्थानीयतहले बैंकसँग सम्झौता गरी बैंक खातामा भुक्तानी समेत गर्दै आएको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली सफ्टवयेर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रविधिमैत्री हुने क्रममा वैशाखदेखि कोषमा ३६ महिना नियमित योगदान गरेका योगदानकर्तालाई अनलाइन विधिबाट सेवा प्रदान गरिएको छ ।
कोषले पछिल्लो समय भने ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत गरी रकम सापटी लिनसक्ने सुविधा प्रदान गरेको थियो । सो निर्देशिकाअनुरूप योगदानकर्ताहरूले योगदानकर्ता घर र शैक्षिक सापटी’को व्यवस्था गरिएको थियो । ‘योगदानकर्ता घर सापटी’अन्तर्गत नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने कार्यमा कोषले सापटी दिने व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक सापटीअन्तर्गत भने कोषमा कम्तीमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका र उमेर वा सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकास हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्ताको हकमा शैक्षिक सापटीको व्यवस्था गरिएको छ । २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम सङ्कलनको थालनी गरेको थियो ।
