काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)लाई एउटै मुद्दामा दुईखाले निर्देशन दिएको छ । आइतबार संघलाई एकैसाथ दुईवटा पत्र पठाउँदै उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिको संयोजकमा पूर्वअध्यक्ष शेष घले छन् ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनलयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माका हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा निर्देशनको सात दिनभित्र परिपालना गरी निर्देशनालयलाई जानकारी दिन समेत भनिएको छ ।
अर्को पत्रमा समितिको आवश्यक काम कारबाहीमा समन्वय गर्नका लागि परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । घले नेतृत्वको समितिलाई मान्न नसकिने अर्को पक्षले बताएको छ । संघको विवादका सन्दर्भमा गत चैत २१ गते सर्वोच्चको फैसला आएको थियो । यसअघि २०७८ साल माघ १ को अवस्थामा फर्केर एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । उक्त फैसलापछि संघको १९औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कार्यसमितिले आफूहरूलाई परराष्ट्रले काम गर्न नदिएको भन्दै अर्को रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले बद्री केसी नेतृत्वलाई कार्यालयबाटै काम गर्न आदेश दिएको थियो । तर, केसी पक्षले भने घलेले गराउने महाधिवेशन मान्न तयार नभएको बताउँदै आएको छ । आफूलाई आधिकारिक बनाउने घलेले भने महाधिवेशन गर्नेगरी मिति घोषणा गरेका छन् । एकले अर्कोको कुरा स्वीकार नगरेपछि बद्री केसी पक्षको एनआरएनले पनि अक्टोबरमा छुट्टै महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको छ । एक–अर्कामा विवाद देखिएपछि आइतबार सर्वोच्चले गरेको फैसलापछि फेरि पुनः एनआरएनमा नयाँ बखेडा सिर्जना हुने भएको छ ।
