काठमाडौं । अमेरिकी नियोग (यूएसएड)को खर्चको विवरण माग गर्दा सरकारले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले ३६ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालको १३ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा विनियोजित रकममध्ये ३६ अर्ब छ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जुन खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको १७ दशमलव ७० प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि विकास साझेदार संस्थाहरूले दुई खर्ब तीन अर्ब ६७ करोड ७८ लाख विनियोजन गरेको छ । विकास साझेदार संस्थाहरूले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, वातावरण, मानवीय विकासलगायतका विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेका हुन् ।
वैदेशिक स्रोतमध्ये एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी)ले सबैभन्दा विनियोजन गरेकोमा छ अर्ब ७० करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । जुन विनियोजत बजेटको नौ दशमलव ३६ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि एडीबीले ७१ अर्ब ५८ करोड २९ लाख विनियोजन गरेको छ । साथै सोही अवधिमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)ले आठ अर्ब २१ करोड १३ लाख, एडीबी/पीवीएल पीएफएमले दुई अर्ब ७९ करोड ४८ लाख, एडीबी/पीवीएल–ग्रीडले एक अर्ब ७० करोड ८८ लाख र विद्यालय शिक्षा सहयोग क्षेत्र (एसईएसपी) दाताको संयुक्त कोषले चार अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि आईडीएको ३९ अर्ब ८६ करोड ६५ लाख, एडीबी/पीवीएल पीएफएमको नौ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख, एडीबी/पीवीएल–ग्रीडको १३ अर्ब र एसईएसपीको १२ अर्ब ७० करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
छ महिनाको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ/ईसीएफ)ले तीन अर्ब ५३ करोड १६ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष (आईडीए)–ग्रीडले तीन अर्ब छ करोड नौ लाख, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एक अर्ब ९७ करोड ८४ लाख र आईडीए हायर एजुकेसन रिफर्मले ५८ करोड ७९ लाख खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि आईएमएफ÷ईसीएफले १० अर्ब, आईडीएको १२ अर्ब ९९ करोड ८१ लाख, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले छ अर्ब ११ करोड २८ लाख र ए हायर एजुकेसन रिफर्मले दुई अर्ब २९ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
छ महिनाको अवधिमा भारतले ८७ करोड ७१ लाख, जापानि सहयोग निकाय जाइकाले ४६ करोड ८१ लाख र दाताको संयुक्त कोषले ७७ करोड ६९ लाख खर्च गरेको छ । भारतले चार अर्ब ५१ करोड ५४ लाख, जाइकाले चार अर्ब ४० करोड २७ लाख र संयुक्त कोषले छ अर्ब ७६ करोड तीन लाख वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज ‘कम्प्याक्ट’ सम्झौता (एमसीसी) ले ८३ करोड ८० लाख खर्च गरेको छ । जुन विनियोजन बजेटको आठ दशमलव ४६ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि एमसीसीको विनियोजत बजेट नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रहेको छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसी अघि बढाउने क्रममा कम्प्याक्ट डेभलेपमेन्ट फन्ड (सीडीएफ) तर्फ बजेट विनियोजन गरी एमसीसी विकास समितिको कार्यालय स्थापना गरी परियोजनासम्बन्धी अर्बौँ रकम खर्च गरेको छ । सरकारले विभिन्न विकास साझेदार संस्था तथा मुलुकले गरेको खर्च सार्वजनिक गरे पनि यूएसएडको खर्च सार्वजनिक गरेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको लागि युएसएडमार्फत अनुदान र ऋण गरी दुई अर्ब २७ अर्ब ७१ करोड प्राप्तिको लक्ष्य रहेको छ ।
सांसदहरूले मागे यूएसएडको खर्च विवरण
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिका सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति अमेरिकी नियोग (यूएसएड)मार्फत नेपालमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद गंगा कार्कीले यूएसएडमार्फत नेपालमा भएको खर्चलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धोखाधडी (फ्रड) भनेको उल्लेख गरे । उनले यसरी आरोप लाग्दा उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको थियो भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
‘यूएसएडमार्फत नेपालको वित्तीय संघीयताका लागि अमेरिकाले दिएको रकमलाई त्यहाँका राष्ट्रपतिले नै फ्रड हो भनेका छन् । अनौपचारिकरूपमा बुझ्दा उक्त रकम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत खर्च भएको भन्ने जानकारी पाएको छु । यस विषयमा आयोगसँग जवाफ मागिनु पर्छ’, सांसद कार्कीले भने ।
अर्को सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुन सन्दर्भमा यूएसएडको सहयोगलाई धोखाधडी भनेको भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को अनुदानका निम्ति आफू अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको र त्यसलाई सबै दलले संसद्बाट पारित गरेको विषय पनि उठाए । उनले अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोलेको विषयमा समितिमा नभई संसद्मा छलफल गरिनुपर्ने बताए । ‘ट्रम्पले भनेका विषयमा यहाँ छलफल आवश्यक छैन । यो समितिभन्दा पनि संसद्को विषय हो’, उनले भने, ‘यूएसएडले गरेको खर्च कुन समयको हो र के कार्यक्रममा खर्च भएको थियो भनेर अर्थ मन्त्रलयसँग विवरण माग गर्न सकिन्छ । यसबारे लिखित पत्राचार गरौँ र मन्त्रालयसँग विवरण मागौँ ।’ पछिल्लो समय अमेरिकी सरकारले नेपालको संघीयता र जैविक विविधता संरक्षणका लागि छुटाइएको तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्ब ५३ करोड रोकेको थियो ।
