काठमाडौं । गएको शुक्रबार मात्र नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण मापदण्ड पूरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सूक्ष्म निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको तीन दिन नबित्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने भनी कुतर्क फैलाएर जनतालाई झुक्याउने प्रयास गरेका छन् ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा समावेश गरिसकेको छ । एफएटीएफले अवैधरूपमा वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बन्न नदिने तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा यस्तो सम्पत्ति लगानी हुन नदिने क्षमताको पर्याप्त विकास नगरेको भन्दै नेपाललाई यस्तो सूचीमा राखेको हो । एफएटीएफले यो सूची सार्वजनिक गरेलगत्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्धारित समयभन्दा अघि नै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने बताइसकेका छन् । यसबाहेक एफएटीएफले समेत यो सूचीबाट बाहिरिन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको भन्दै केही सर्त पूरा गरे नेपाल यो सूचीबाट बाहिरिन सक्ने सङ्केत दिएको कुरा पनि विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भइसकेको छ ।
एफएटीएफको निर्देशनअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी प्रबन्ध पनि गरेको थिए । तर, अहिले एफएटीएफले ती प्रयास पर्याप्त र परिणाममुखी नभएको भन्दै सूक्ष्म निगरानी सूचीमा राखेको हो । एफएटीएफले विभिन्न सात बुँदामा अझै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । र एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बुझाइमा सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी, क्यासिनो घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक संरचनाको क्षमता विस्तारदेखि अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि एफएटीएफले दिएको छ । आपराधिक गतिविधि तथा विनाशकारी हतियारमा हुनसक्ने लगानी प्रतिबन्धका लागि प्राविधिक कमजोरी पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको एफएटीएफले औँल्याएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एफएटीएफको सुझावअनुसार काम गर्न थालिसकेको जानकारी दिएको छ । एफएटीएफका सातबुँदे सुझाव छिट्टै परिपालना गर्ने अवस्थामा रहेको विभागका उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । एफएटीएफले नेपालबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएकाले यससम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण पालना हुने अपेक्षा गरेको दाबी पनि विभागले गरेको छ । विभागले अब क्यासिनोका लागि पर्यटन विभाग र घरजग्गा कारोबारका लागि मालपोत कार्यालयलाई यो क्षेत्रमा पनि सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ । सोही तयारीअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा एक सयभन्दा बढी मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजना हुने अपेक्षा गरिएको विभागले बताउँदै आएको छ ।
यी सबै कुरा बताइरहँदा विभागका यी भनाइहरू सबै बिग्रिएपछि अब सुधार्छौँ भन्नेजस्तो देखिएको छ । यो छोटो समययमा यति धेरै काम भएको दाबी गर्ने विभागले यति लामो समय किन काम गरेन ? किन गे्र लिस्टमा पर्नको लागि मलजल गर्ने काम गर्यो ? यसबारेमा पनि विभागले भन्नुपर्छ । किनकि मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नुको पछाडि विभागको पनि कुनै न कुनै भूमिका रहेको छ र देखिन्छ पनि । यसको बारेमा विभागले आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने ? प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
