काठमाडौं । बितेको एक दशकको भष्टाचारको ग्राफ हेर्ने हो भने त्यो बढेको बढेकै देखिन्छ । चालु वर्ष मात्रै अरू वर्षभन्दा झनै धेरै भ्रष्टाचार भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अध्ययनले देखाएको छ । गएको वर्षको अध्ययन हुँदा दुईजना प्रधानमन्त्रीको आधाआधा समयको शासन चलेको थियो । यी दुवै प्रधानन्त्री आफूलाई सुशासाका मसिहा ठान्छन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री त मन्त्र नै आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने गर्न पनि नदिने र भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मुखै नहेर्ने भन्ने रहेको पाइन्छ । अर्का निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि सुशासन कायम गर्न खोजेका कारण आफूलाई हटाइएका भनेर दिनहुँजसो बताउने गरेका छन् । तर उनकै कार्यकालमा देश भने बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा परिणत भएको देखियो । यसले नेताहरूको भनाइ केवल खपतका लागि मात्र हो भन्ने बुझाउँछ । यो कुरा आरोपजस्तो लाग्छ, तर केही अघि मात्र सार्वजनिक भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी एउटा प्रतिवेदन हेरौँ । त्यसले मात्रै पनि होइन । नेताहरूका गतिविधिले पनि भ्रष्टाचार बढाउने काम गरिहेका अवस्था छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक ।
संसद्बाट पारित हुने क्रमको अन्तिम चरणमा पुगेको यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक भ्रष्टाचारको स्रोत मानिएको एउटा विषयमा कुरा नमिल्दा सबै अंग पुगेर पनि निर्णयका लागि प्रस्तुत हुन पाएको छैन । प्रस्तुत हुने भनेर मिति तोकिएको दुई महिनादेखि समितिमै अड्किएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूको अडान र पाउन हुन्न भन्ने सांसदहरूको भनाइबीच तालमेल नहुनु । नीतिगतका नाममा ठूलाठूला भ्रष्टाचार हुने र त्यसलाई कसैले छानबिन गर्न पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीतिगत भनेका विषयको परिभाषा बदल्न खोजिएको थियो । जसलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले रोकेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक रोकेर राखेको बुझिन्छ । परिभाषा बनाउन खोज्ने संसदीय उपसमितिका संयोजकका अनुसार नीतिगत निर्णयको आडमा हुने भ्रष्टाचारले मुलुकको बदनाम गराएको छ । यसैलाई रोक्न प्रष्ट परिभाषा गरिएको थियो । तर त्यही विधेयकलाई अहिले आईसीयूमा पुर्याइएको छ । यदि उनले लगाएका आरोप सहि हो भने भ्रष्टाचारविरुद्ध नेताहरू प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । हरेक कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउँदा तया नीतिगत निर्णयमा परिणत भएर भ्रष्टाचार नलाग्ने हुँदै आएको थियो । अहिले प्रस्तुत हुन लागेको यो विधेयकले त्यसलाई स्पष्ट परिभाषा गर्न खोजेको अवस्थामा नेतृत्वको हस्तक्षेप भएको बताइएको छ ।
यसअघि भ्रष्टाचारको हदम्याद राख्ने÷नराख्ने भन्नेमा लामो विवाद भएको थियो । यिनै प्रधानमन्त्री सांसदको सम्बन्धित समितिमा प्रस्तुत गरेको र राष्ट्रियसभाले पारित समेत गरेको विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था थियो । भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था गर्न स्वयं प्रधानमन्त्री नै उत्सुक थिए । उनले धेरै ठाउँमा मरुन्जेली भ्रष्टाचारको भारी बोकाउन अमानवीय हुने भनेर बताइरहे तर अरूले हदम्याद राख्न मानेनन् र त्यो जहिले पनि मुद्दा बन्न सक्ने विषयमा पर्यो । यसअघि दुईजना प्रधानमन्त्रीले एउटा सरकारी जग्गा हडपेको काण्डमा मुक्ति पाएका थिए । त्यही मुद्दामा अरू करिब तीन सयको हाराहारीलाई भने मुद्दा लाग्यो । दुईजना प्रधानमन्त्रीले भने नीतिगत निर्णयका आडमा उम्किन पाए । पछिल्लो समय त्यही कुरा नदोहोरियोस् भन्ने हुनुपर्छ । नीतिगत निर्णयमा पर्ने विषयका बारेमा स्पष्ट भइयो भने त्यसको आडमा हुने भ्रष्टाचार पनि रोकिने हुन्छ । यसले मन्त्रिपरिषद्ले जे पायो त्यही निर्णय गर्ने अवस्था पनि रोक्छ । त्यसैकारण अहिले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्ने विधेयक पारित हुनबाट रोकिएको अवस्था छ । देशमा वास्तवमा नै भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने नीतिगतका नाममा जे पनि हुन दिनुहुँदैन । ध्यान जाओस् ।
