काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुरानै नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अधिकांश नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई यथावत् राखेको छ । मूल्यवृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनुपर्ने देखिए पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै लचिलो कार्यदिशालाई यथावत् राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको विद्यमान नीतिगत दर र निक्षेप सङ्कलन दर यथावत् राखेको छ । मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा यथावत् राखेको छ ।
अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भने राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आबद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदरमा परिवर्तन हुनेछ । हालको व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तहरूले कर्जा प्रवाहमा ग्राहकबाट १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो । अहिले यही व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै आधार दरसँग आबद्ध गरी ब्याजदर तय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई भने परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीको मूल्य अनुपात सीमा ८० प्रतिशत थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय गाडीलाई निरुत्ससाहित गर्दै पेट्रोलियम गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसअघि पेट्रोलियम गाडी खरिद गर्दा ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो अब भने ४० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्दा पेट्रोलियम गाडी खरिद गर्न सकिने भएकोे छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सुविधा पाएका छन् । असल कर्जाको विद्यमान नोक्सानी व्यवस्था एक दशमलव १० प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशत कायम गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको आम्दानी र नाफा बढ्न मद्दत पुग्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले नन डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएकोले मौद्रिक नीतिबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम हुने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मका वित्तीय तथा मौद्रिक सूचकहरूले भने बाह्य सूचकबाहेक अन्य अधिकांश सूचक खराब अवस्थामा रहेको देखाउँछन् ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासमा आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव चार प्रतिशत रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, यस वर्ष धान उत्पादन चार दशमलव ०४ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर वृद्धिदरलाई अझै सुधार गर्न सकिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएका यी क्षेत्रले अझै गति लिन सकेको छैनन् । यद्यपि, जलविद्युत् उत्पादनमा हुँदै गएको वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा भएको विस्तार र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधारले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनासम्मको कर्जा प्रवाह विश्लेषण गर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तारको क्रममा रहेको देखिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ आठ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् ६८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, उपभोग्य क्षेत्रतर्फ पाँच दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् ५८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘त्यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फ चार दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र निर्माण क्षेत्रतर्फ सात दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले कर्जा विस्तार भएको छ ।’
चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्ममा औसत मुद्रास्फीति चार दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । गत असोजको बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिका कारण आपूर्ति प्रणालीमा उत्पन्न व्यवधान तथा भारतमा खाद्यान्नको मूल्य उच्च रहेकाले खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई कात्तिक र मंसिरमा बढ्दोक्रममा रहेको मुद्रास्फीति पुसमा केही कम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
