काठमाडौं । निश्चय नै अमेरिका नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार हो । उसको सहयोगले विगतमा नेपाली नागरिकहरूमा नै प्रभाव पार्नेगरी काम भएका छन् । जस्तो औँलो उन्मूलन पोलियो उन्मूलन आदिआदि । पछिल्लो समय एमसीसीमार्फतको सहयोगमा विकास निर्माणका काममा करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरी विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम प्रारम्भ भइरहेको थियो । यो परियोजना ल्याउन नेपालमा धेरै अभ्यासहरू चले । करिब तीन वर्षअघि संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने सर्तहरूका लागि जे–जस्ता अभ्यास गर्नुपरेको थियो ती आफैँमा बिर्सिन सकिँदैन । योसँगै अहिले यूएसएडबाट प्राप्त भइरहेका वैदेशिक सहयोग रोकिएका छन् । हाललाई अस्थायी भनिएको छ । तर यसबारे जस्ता नकारात्मक टिप्पणीहरू आइरहेका छन् त्यसले यो सहयोग पुनः सञ्चालित होला भन्नेमा त्यति धेरै आशावादी हुने ठाउँ भने छैन । यो विषय नेपालको मात्रै होइन संसारभर नै यस्तो सहयोगलाई अहिले स्थगन गरिएको अवस्था छ । अमेरिका भनेको नीतिगतरूपले स्थिर मानिन्थ्यो । पछिल्लो समय भने ऊसँग भर पर्न नहुने हो कि जस्तो देखियो । यो आफैंमा सबैका लागि गम्भीर पक्ष हो ।
तर अमेरिकाबाहेक पनि नेपालका विकास साझेदारहरूको संख्या ठूलो छ । उनले गरेको खर्चले पनि यो कुरा बताउँछ । चालु वर्षको यो आधा समयमा पनि सरकारले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट ३६ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा रहेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको १३ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा गरेको खर्चको विवरण हो यो । यो भनेको कुल वार्षिक विनियोजित बजेटको १७ दशमलव ७० प्रतिशत हो । सरदरमा यो रकम सामान्य नै मानिन्छ । विकास साझेदार संस्थाहरूबाट नेपालमा सहयोग पुगिरहेको क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, वातावरण, मानवीय विकासलगायत पर्छन् । यी भनेका प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग सम्वन्धित रहने विषय हुन् । यी स्रोतमध्ये एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) सबैभन्दा बढी सहयोग गर्नेमा पर्छ । एडीबीबाट मात्र छ अर्ब ७० करोड ३३ लाख खर्च भएको देखिन्छ । यो विनियोजित बजेटको नौ दशमलव ३६ प्रतिशत हो । यही अवधिमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)ले आठ अर्ब २१ करोड १३ लाख, एडीबी/पीबीएल पीएफएमले दुई अर्ब ७९ करोड ४८ लाख, एडीबी/पीबीएल–ग्रिडले एक अर्ब ७० करोड ८८ लाख र विद्यालय शिक्षा सहयोग क्षेत्र (एसईएसपी) दाताको संयुक्त कोषले चार अर्ब ५३ करोड खर्च गरेका छन् ।
यसको अर्थ हो नेपालमा वैदेशिक सहायता गर्ने अरू पनि दाताहरू छन् । अब अमेरिकी सहयोग रोकिएको अवस्थामा पनि अरू दाता वा यस्ता संस्थासँग सम्बन्ध राख्न आवश्यक देखिन्छ । निश्चय नै अमेरिकाले दीर्घकालीनरूपमा नै सहयोग रोकेको खण्डमा पनि त्यसको प्रभाव अन्यत्र नपरोस् भन्नका खातिर सरकार बेलैमा सतर्क हुनुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालमा आएको रकम ठगी हो भनेर बताएको कुरा उनले आफ्नै देशका अघिल्ला सरकाहरूको कामप्रति इंगित गरेका हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यतिबेला संसद्मा पनि यूएसएडको रकमको खर्च विवरण माग हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा मातहतकोे अर्थ समितिका सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति अमेरिकी नियोग (यूएसएड)मार्फत खर्च भएको रकम माग गरेका हुन् । त्यसको हिसाब पाइपाइरूपले दिइयो भने नेपालमा भएको खर्चलाई जसरी धोखाधडी त्यो आफैँ खण्डित हुने अवस्था बन्छ । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित संस्था वा निकायबाट अविलम्ब खर्चको विवरण मागेर सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । अहिले लागेको यस्तो आरोप स्थापित हुन नपाउँदै सरकार सचेत बनोस् ।
