काठमाडौं । कालोधन प्रचलनमा ल्याइएको त्यसलाई शुद्धीकरण गर्न नरोकेको भनेर शुक्रबार नेपाल अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा पर्यो । यो समाचार आएकै दिन अर्थमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिए छिट्टै यहाँबाट निस्कन्छौँ । अहिले स्वयं अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने क्रम सुरु भइसकेको भनेर दाबी गरिएका समाचार आउन थालेका छन् । यस्तै, होस् भन्ने सबैको कामना पनि हो । जब या सूचीले देशलाई दुखाउन थाल्छ, त्यसको पीडा सबैले व्यहोर्नुपर्छ । एउटा त देश नै कालोधन प्रयोगमा आउने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित हुनेछन् । यो पटक नेपालसँग यस्तो सूचीमा पर्नेमा लाओस् परेको छ । यसको अर्थ हो धेरैदेश यसमा छैनन् अर्थात् उनीहरू सतर्क छन् । त्यसै पनि हरेक पक्षको कुनै पनि नकारात्मक सूचीमा पर्नु राम्रो होइन । देश हलुका भयो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार साधारण नागरिकलाई पर्छ । जस्तो राहदानीको स्तर खस्किएको अवस्थामा त्यसको बाहकले जति पीडा विरलैले व्यहोर्नुपर्ला । अहिलेको स्थिति पनि त्यस्तै हो । त्यसकारण सरकारलाई छिटो सुधार गर भन्नुपर्ने हुन्छ ।
तर सरकारी पक्ष छिटै सुध्रिने र सुधार्ने पक्षमा देखिँदैन । गएका माघको मध्यतिर नै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा समावेश गर्दैछ भन्ने सूचना सरकारलाई जानकारी थियो । सकेसम्म रोकथाम गर्न भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर यसको एउटा बैठकमा सहभागी भएर फर्कनासाथ यस्तो जानकारी दिएका थिए । एफएटीएफले अवैधरूपमा वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बन्न नदिने तथा आतंककारी गतिविधिमा यस्तो सम्पत्ति लगानी हुन नदिने बचनबद्धता समेतको संयन्त्र खोजेको थियो । त्यसपछि लगत्तै यसबारेमा बन्न बाँकी रहेका कानुन बनाउने प्रक्रियामा गइएको भए पनि तत्कालका लागि यो स्थिति टर्न सक्थ्यो । तर यति उच्चस्तरको अधिकारीले यस्तो हुँदैछ है भनेर दिएको जानकारीलाई सरकाले वास्तै गरेन । जब नेपाललाई यस्तो सूचीमा राखियो र त्यसलाई सार्वजनिक गरियो अनि अर्थमन्त्रीले भने निर्धारित समयभन्दा अघि नै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने छ । सूचीमा पर्नुभन्दा अगाडिको अभ्यास परिसकेपछि त्यसबाट निस्किन गरिने अभ्यासमा ठूलो अन्तर हुन्छ । परिसकेपछि त्यहाँबाट निस्किन धेरै सर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ । सरकारको यस्तो चालले यो छिटै सम्भव होलाजस्तो देखिँदैन । यद्यपि एफएटीएफले यो सूचीबाट बाहिरिन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने भनेर औँल्याएको छ । तर यिनै पदाधिकारी रहेको अवस्थामा यो कति सम्भव छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारको भनाइमा एफएटीएफको निर्देशनअनुसार नै नेपालले यो विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेको भनेको छ । एफएटीएफले पहिलो त यो विषयमा सरकारको बुझाइ नै कमजोर देखियो । त्यसकारण उसले शुद्धीकरणसम्बन्धी बुझाइमा सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी, क्यासिनो घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने भनेर औँल्यायो । सहकारी घरजग्गा कारोबारका क्षेत्रमा त अनुगमन शून्यजस्तै छ भन्ने कुरा हाल प्रकट भइरहेकै छन् । देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छु भनेर खुृलेको नयाँ दलका सभापति नै पहिले सहकारीका ठूला ठग रहेछन् भनेर त अदालतले नै भनिसकेको छ । उनी आफैँ तीन करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर मुद्दा लडिरहेका छन् । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यो संस्था यतिबेला प्रधानमन्त्री मातहत राजनीतिको छायामा छ । यी कुरा विदान रहेकै अवस्थामा सूचीबाट छिटै निस्कने भनेर बताइएको कुरा पत्याउने आधार के हो भन्ने नै प्रश्नमा परेको अवस्था छ ।
