काठमाडौं । मुलुकको व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने राख्ने हो भने निर्यात व्यापारलाई बढाउनै पर्छ । नेपालको व्यापार घाटा संसारभरिको ठूलो मानिन्छ । १२–१३ खर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा एक डेढ खर्बको मात्र निर्यात हुने गरेको अवस्था छ । व्यापारमा यो धेरै ठूलो घाटा अंक हो । यसले विदेशी मुद्रामाथि जति दबाब दिन्छ त्यो थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । यद्यपि यतिबेला भने लामो समयका लागि धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेका कारण यसको धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नहोला तर सधैँभर यस्तै अवस्था कायम रहला भन्ने निश्चित हुँदैन । त्यसकारण व्यापार सन्तुलनलाई कायम राख्न सधैँ दबाब परिरहेको बुझन सकिन्छ । अवस्था कतिसम्म भने नेपालमा नै पर्याप्त उत्पादन हुने वस्तु समेत बढी मात्रामा आयात भइरहेको पाइन्छ । अहिले जुन वस्तु बढी मात्रामा निर्यात भइरहेको भनेर बताइएको छ । त्यसको कच्चापदार्थ भने विदेशबाटै आयात हुने गरेको छ, जसले सन्तुलनमा धेरै ठूलो भूमिका खेल्दैन । यस्तो बेला राज्यले समग्ररूपमा निर्यातको हालसम्मको स्थितिमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
व्यापार सन्तुलनमा ल्याउनकै लागि सरकारले नगद अनुदानको अवधारणा अघि सारेको हो । तर पनि केही थोरै मात्रामा घटबढ भए पनि निर्यात व्यापार बढेको देखिँदैन । एउटा त नगद अनुदानको अवधारणा आफैं पनि धेरै दुरुपयोग भएकामध्येमा पर्छ । केही अघि मात्रै कृषिमा दिइएको अनुदान रकम वास्तविक किसान समक्ष नपुग्दै बीचबाटै यताउता भएको भनेर कृषिमन्त्रीले नै बताएका थिए । यो झण्डै सात आठ अर्बकै अंकमा थियो । नेपालमा बढी निर्यात हुने भनेको कृषि उत्पादन नै हो । वास्तवमा नै उत्पादन नबढाई निर्यात हुने कुरा पनि हुँदैन । निर्यातमा दिइएको अनुदान पनि कतै दुरुपयोगमा त परेको छैन भनेर अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान शीर्षकअन्तर्गत एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो अनुसार चालू वर्षको पहिलो तीन महिनामा ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको अवस्था छ । ढिलो चाढो जेभए पनि विनियोजित रकम त सबै नै खर्च हुन्छ । बितेको दश वर्षको मात्र विवरण हेर्ने हो भने निर्यातकर्ताहरूलाई नगद अनुदान बापत दिएको रकमको अंक साढे सात अर्ब पुगेको छ । यसले व्यापार सन्तुलनमा के–कति योगदान दियो भन्नेचाहिँ कतै प्रष्ट छैन । त्यस कारण नगद अनुदानले मात्रै पुग्दो रहेनछ भन्ने यो एउटा पाठ पनि मानिन थालेको हुनुपर्छ ।
सरकारले निर्यातमा दिइने नगद अनुदान बढाइरहेकै छ । तर त्यसको तुलनामा निर्यात बढेको छ कि छैन भनेर अध्ययन नहुँदा त्यसको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ला । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ करोड ५४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५ करोड ८३ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । सरकारले निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद अनुदान दिनेगर्छ । यसले त्यति धेरै दुरुपयोग भएको भन्न त नसकिएला तर कति रकमको निर्यात गरेबापत निर्यातकर्ताले कति नगद अनुदान पायो भन्ने रेकर्ड हुन्छ । यसले सरकारले गरेको खर्चअनुसारको उपलब्धि प्राप्तभएको छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सजिलो पार्छ । नगद अनुदान बढाएर निर्यात बढेको अवस्था छ भने यसलाई उपलब्धिमूलक नै माने हुन्छ । तर त्यस्तो भएको छैन भने त बढाइएको अनुदानको अर्थ नरहला ।
