काठमाडौं । ग्यास उद्योगीहरूले बजारमा ग्यास आपूर्ति रोक्ने धम्कीसहित आन्दोलनको चेतावनीपछि सरकारले कमिसन बढाइदिएको छ । मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उद्योगीहरूसँग भएको छलफलमा सरकार उद्योगीले पाउने कमिसन बढाउन सहमत भएको हो ।
वार्तापछि ग्यासको मूल्य १२ रुपैयाँ ७५ पैसा बढाउने सहमति भएको छ । यो सहमतिपछि एलपी ग्यास उद्योगीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । यस्तै बढेको मूल्यको भार उपभोक्तामाथि नथपिने गरी हालकै मूल्यलाई यथावत् राखिएको छ । उद्योगीले भने बढेको मूल्य पाउनेछन् ।
उद्योगीहरूले कमिसन रकम बढाउनुपर्नेलगायतका मागसहित आन्दोलनको चेतावानी दिएका थिए । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघबीच पाँचबुँदे सहमति जुटेसँगै उद्योगीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जानकारी दिएका छन् । सहमतिमा ग्यासको मूल्य बढाउन दुवै पक्षबीच सहमति भएसँगै उद्योगी प्रोडेक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) लिन समेत सहमत भएको उनको भनाइ छ । कमिसन रकम बढाउने मागको विषयमा भने अध्ययन उपसमिति बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । उद्योगीले प्रतिशतका आधारमा कमिसन बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सहमतिको पहिलो नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘मिति २०८१ फागुन १८ गते बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले ग्यास उद्योगको बाह्य ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साबिकको खर्चमा प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि गरेको विषयमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीलाई जानकारी गराइयो ।’ सहमतिसँगै अब ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर एक हजार नौ सय १० रुपैयाँबाट बढेर एक हजार नौ सय २२ रुपैयाँ ७५ पैसा पुगेको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी प्रतिशतका आधारमा कमिसन रकम बढाउन सहमत भएका थिए तर वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र निगमका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू सहमत भएका थिएनन् । वाणिज्य सचिव कार्की र निगम सञ्चालक समितिले राजीनामा दिने दबाबका कारण हाललाई कमिसनको मागलाई छाड्दै उद्योगीहरू नियमित काम सुचारु गर्न राजी भएका हुन् । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले उद्योगीले पाउने ‘ओभरहेड’ खर्च बढाउने निश्चित भइसकेको बताए । ‘उद्योगीले पाउने ‘ओभरहेड’ खर्च बढाउने विषयमा निगमले निर्णय गरिसकेको छ तर यसले ग्यासको मूल्य बढ्ने छैन’, उनले भने ।
पाँचबुँदे सहमतिमा भनिएको छ, ‘निगम सञ्चालक समितिको मिति २०८१ फागुन १८ गतेको निर्णयअनुसार एलपी ग्यास उद्योगको खर्चमा समायोजन गरिएपछि पनि मुनाफा प्रतिशतमा हुनुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिई मिति २०८१ फागुन १८ गतेदेखि ग्यास उद्योगीहरूले निगमबाट पीडीओ नउठाएको र सो कारणले बजारमा एलपी ग्यास आपूर्ति असहज बन्न थालेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हाल ग्यास उद्योगीलाई दिइँदै आएको मुनाफा प्रतिसिलिन्डर फ्ल्याट रकममा प्रदान गर्ने वा निश्चित प्रतिशतमा प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निगमले उपसमिति बनाई अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने ।’
यसका साथै निगम र संघ दुवै पक्षको समन्वयमा सम्बोधन गर्न सकिने मागहरू निगम व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्ने, निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने अन्य मागहरूका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरी सञ्चालक समिति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्ने र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले राखेका माग माथि उल्लेख भएबमोजिम सम्बोधन गर्ने सहमति भएकाले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले हाल जारी राखेको विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजदेखि फिर्ता लिने र मंगलबारदेखि नै सबै ग्यास उद्योगीले निगमबाट नियमित पीडीओ लिई एलपी ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने सहमति भएको छ ।
ग्यास उद्योगीहरूले माघ २४ गते विभिन्न मागसहित १९ बुँदे ज्ञापनपत्र मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । जसमा संघले उद्योगी र डिलरहरूको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५५ नघट्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरिद र रुजु (भेरीफाइड) गरेअनुसार हरेक वर्ष गर्दै जाने, एलपी ग्यासको सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटनाहरूमा निर्माता (उद्योग), उद्योगी, बिक्रेता, उपभोक्ताहरूको दायित्वबारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग गरेका थिए । वार्षिकरूपमा अर्बौँ रुपैयाँबराबरको ग्यास नेपाली बजारमा उपभोग हुनेगरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र १० अर्ब ३७ करोड ४९ लाखबराबरको एलपीजी ग्यास आयात गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार उक्त मूल्यबराबरको ५२ करोड ४२ लाख चार हजार किलोग्राम एलपीजी ग्यास आयात गरिएको हो ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा मात्र छ अर्ब ६१ करोड ६५ लाखबराबरको ३१ करोड ४३ लाख ४१ हजार किलोग्राम एलपीजी ग्यास आयात गरिएको हो । छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल, निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्ट, एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागकी निर्देशक अन्जना पोखरेल सहभागी थिए । यस्तै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका तर्फबाट पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार गोकुल भण्डारी, सल्लाहकार सावरमल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिवान चन्द, सदस्य आयुष नेपाल उपस्थित थिए ।
