काठमाडौँ । मानवअधिकार रक्षकहरुको पाचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बुधबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवअधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मानवअधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठूला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले यसले मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र कानुनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्व दिने स्पष्ट गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका सहिदहरुको त्याग र बलिदानबाट आज मुलुकमा मानवअधिकार सुनिश्चित भएको उल्लेख गरे ।
पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेल सार्ने बहानामा २०२९ सालको आजकै दिन झापाको सुखानी जङ्गलमा लगेर हत्या गरिएका सहिदहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका सहिदहरुलाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरुले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा लेखिएको मानवअधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खाना लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले मुत्युदण्डको सजायँको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै दोषका आधारमा कडाभन्दा कडा सजायँ दिन सकिने बताए ।
कार्यक्रममा ‘एलायन्स’द्वारा पहिलोपटक स्थापित एक लाख राशीको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गरे । सो पुरस्कार छनोटका लागि मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा डा. विपीन अधिकारी र डा. उषा झा सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)को जनसङ्गठन संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकाल, एलायन्सका इञ्चार्ज विष्णु रिजाल, नेपाली कांग्रेसका सामाजिक सेवा विभाग प्रमुख दलबहादुर रावल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष राम सुवेदीलगायत सहभागी थिए ।
