अर्को आर्थिक वर्षको बजेट आउने दिन नजिकिँदै जाँदा त्यसका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविक हो । बजेट भनेको देशको आयव्ययको विवरण मात्र होइन । यसले देश कता लाग्दैछ भन्ने सन्देश पनि दिनुपर्छ । त्यसमाथि आगामी वर्षको बजेट तर्जमा गर्ने यो समय देश प्रभावित हुने धेरै ठूलाठूला आर्थिक अवस्थाहरू प्रकाट भएका छन् । एक त भर्खर मात्रै नेपाल गे्र–लिस्टमा परेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभाव पार्छ नै । त्यसबाट निस्कनका लागि यो छोटो समयमा सम्भव देखिँदैन । सरकारले चमत्कारै गरेर देखाउन नसक्नेचाहिँ होइन । तर दुई वर्षअघि नै यस्तो सूचीमा पर्ने सूचना प्राप्त भएको थियो । सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेन वा चाहेन । यसका अतिरिक्त नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग दिँदै आएको अमेरिकाले सबै प्रकारको सहयोग रोकेको छ । यसलाई अल्पकालीन भनिएको छ । तर यो फेरि यथावत् हुनेमा धेरैले शंका गरेका छन् । अहिलेको बजेट यी परिदृश्यमा निर्माण हुन लागेको बुझ्न सकिन्छ ।
यतिबेला नै अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि खासगरी कस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछन् भनेर सबै मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको छ । यो हेर्दा सकारात्मक लाग्छ । प्रतिफल नदिने योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुन नसक्ने भनेर आएको अर्थको प्रस्तावले एउटा नयाँ सिद्धान्त बनाउन खोजेको छ । तर यस्ता कार्यक्रम सांसद रिझाउन आउने गरेका हुँदा बजेट तर्जुमासम्बन्धी आफैँले तयार गरेको मार्गदर्शन टिकाउन सक्छ कि सक्तैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । मार्गदर्शनमा भनिएको छ– विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नु हुने छैन, चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासामाग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’, बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नु ।
सहीरूपले कार्यान्वयन हुन सकेमा वा अर्थ आफैँ पनि बजेट घोषणा हुनेबेलासम्म अड्नसके बदलिँदो परिस्थितिलाई केही हदसम्म राहत हुन्छ । तर विगतका उदाहरण हेर्दा सरकार अर्थात् अर्थ मन्त्रालय आफैँले घोषणा गरेका कुरामा आफैँ अन्तिमसम्म अडेको देखिँदैन । प्रशासनिक खर्चमा कटौती साना मसिना आयोजनमा रकम छर्ने प्रवृत्ति र बजेट घोषणालगत्तै पछिदेखि रकमान्तर गर्ने गरिएका विगत छन् । कुनैपनि अर्थमन्त्रीले यसमा परिवर्तनलयाउन सकेका देखिँदैन । मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयन योग्य योजनामात्र समावेश गर्ने भन्ने कुरा सधैँ सैद्धान्तिक आवरणमा मात्रै प्रकट हुने गरेका छन् । चालु वर्षकै बजेटमा दुई–चार लाख विनियोजन भएका सैयौं आयोजना रहेका थिए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि ती कहिल्यै समयमा सकिने गरेको देखिँदैन । निरन्तर लागत बढाइरहेको अवस्था बनिरहेकै छ । अर्थले सवै मन्त्रालयलाई पठाएको मार्गदर्शनलाई स्वयं अर्थले नै थेग्ला भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
