काठमाडौं । नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज ‘कम्प्याक्ट’ सम्झौता (एमसीसी)को लागि नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट दुई करोड ३७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (बिहीबारको विनिमयदरअनुसार तीन अर्ब २७ करोड १२ लाख ९० हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । अमेरिकी सरकारले भने दुई करोड २२ लाख ९८ हजार अमेरिकी डलर (तीन अर्ब सात करोड ७१ लाख २४ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको छ ।
हालसम्म कुल खर्च चार करोड ६० लाख तीन हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसी अघि बढाउने क्रममा कम्प्याक्ट डेभलेपमेन्ट फन्ड (सीडीएफ)तर्फ बजेट विनियोजन गरी एमसीसी विकास समितिको कार्यालय स्थापना गरी परियोजनामा खर्च गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण, ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा खर्च गरिएको हो । कुल खर्चमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि दुई करोड ६९ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर, सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनाका लागि २३ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासन एक करोड ६७ लाख दुई हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि एक करोड ७१ लाख २० हजार अमेरिकी डलर, सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनाका लागि पाँच लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि ६० लाख १४ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । एमसीसीतर्फबाट विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ९८ लाख ३६ हजार अमेरिकी डलर, सडक मर्मच तथा सम्भार परियोजनाका लागि १७ लाख ७४ हजार अमेरिकी डलर र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि एक करोड छ लाख ८८ हजार खर्च गरको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विनियोजित रकम भने नेपाल सरकारको भन्दा अमेरिकी सरकारको बढिरहेको छ । सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि ‘इम्लिमेन्टेसन लेटरमार्फत नेपाल सरकारले बेहोर्ने रकममा वृद्धि गर्दै १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पु¥याइएको थियो । जसमा अमेरिकी सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ३९ करोड ९२ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर, सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनाका लागि पाँच करोड २२ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि ७७ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि चार करोड सात लाख चार हजार अमेरिकी डलर खर्चका लागि विनियोजन गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले भने विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि १८ करोड ३१ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर, सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनाका लागि २६ लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि एक करोड ११ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालय र अमेरिकाको एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकारबमोजिम मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) ओदश, २०७४ अनुरूप समितिको स्थापना गरिएको थियो । उक्त समितिले नै खर्चलगायका सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको हो तर समितिले खरिद कार्य निर्देशिकाविपरीत गरेको समेत पाइएको छ ।
एमसीसीले कम्प्याक्टको कोष वा आयोजना कार्यान्वयनको कुनै पनि विषयमा सरकारलाई इम्प्लिमेन्टेसन लेटरमार्फत सुझाव दिनसक्ने र नेपाल सरकारले त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमसीसीले विभिन्न कारण देखाई लागत बढेको भनी इम्प्लिमेन्टेसन लेटर जारी गरी नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम वृद्धि गरी १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर हुनुपर्ने सुझाव दिए अनुसारसरकारले सो सुझाव स्वीकार गरेको थियो । सीडीएफ चरणमा प्रसारण लाइन परियोजनाबाहेकका सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा नेपाल सरकारले बेहोर्न नपर्ने खर्चमा इम्प्लिमेन्टेसन लेटरकै आधारमा सीडीएफ चरणमै सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनातर्फ पाँच लाख ७० हजार आठ सय ४८ अमेरिकी डलर र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यमा ४१ लाख ९७ हजार दुई सय ५० अमेरिकी डलर खर्च भई सकेपछि पुरक सम्झौता भएको छ । इम्प्लिमेन्टेसन लेटरबाट सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्याप सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्ने र तोकिएकै कर्पोरेसनबाट नै खरिद गर्नुपर्ने गरी सुझाव दिई सोहीबमोजिम हुनेगरी अमेरिकी डलर १२ लाख २१ हजारको स्याप सफ्टवेयर कर्पोरेसनबाट सोझै विधिबाट खरिद गरेको थियो, जुन खरिद कार्य मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको खरिद निर्देशिकाविपरीत रहेको थियो । अर्कोतर्फ नेपालमा वैदेशिक सहायता नेपालका लागि आफैँमा एउटा कमजोरी बन्दै आएको छ । एमसीसीबाहेक पनि अन्य वैदेशिक सहायता परिचालनमा विभिन्न कमजोरी रहेको भन्दै त्यसको उचित व्यवस्थापनको लागि विविध सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सरकारी अधिकारीहरूले विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । विकास साझेदारबाट हुने सहायताको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन व्यवस्थाका बीच ठूलो अन्तर देखिएकोले प्रतिबद्धताअनुसार विकास सहायता प्राप्त गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने, वैदेशिक सहायता पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने, शोधभर्नाको अभाव, गुणस्तरीय तथ्याङ्कको निर्माण र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने काम गर्नु आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैबीच पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पले अमेरिकी विदेशी सहयोग रोक्ने निर्णय गरेसँगै एमसीसी पनि प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । अमेरिकीले विभिन्न मुलुकलाई दिँदै आएको विदेशी सहयोग रकम रोकेको खण्डमा एमसीसी परियोजना समेत प्रभावित हुने निश्चित छ ।
