सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नाममा कैद र ठूलो अंकमा जरिवाना भराउने विधेयक प्रस्तुत गरेर सरकार संसद् र बाहिर व्यापक आलोचनामा परिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै कारण पत्रकारको प्रेस पास निलम्बनमा परेको घटना प्रकट भएको छ । सामान्यरूपले सुन्दा मात्रै पनि ती पत्रकारले धेरै नै ठूलो अपराध गरेकोजस्तो लाग्छ । यो काम कुनै पनि प्रकारले प्रष्टीकरण पनि नसोधी गरिएको थियो । पत्रकारको प्रेसपास निलम्बन हुनुभनेको सामान्य घटना होइन । सम्बन्धित पत्रकारले के–के नै गरे होलान्जस्तो लाग्ने त्यस्तो कुनै काम भने भएको थिएन । प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएर तानाशाही प्रवृत्तिमा जाँदै हो सरकार ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । अर्को, सामाजिक सञ्जाल नियमन छाडेर नियन्त्रणमा जाँदै हो सरकार ? भन्ने पनि प्रश्न थियो । त्यसदिन प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिएनन् । जवाफ नपाएपछि फेरि पत्रकारले सोधे–तानाशाही प्रवृत्ति किन होला प्रधानमन्त्रीज्यू ? हिटलर प्रवृत्तिमा जाँदै हो सरकार ?
यति प्रश्नमा नै यी पत्रकारको प्रेस पास निलम्बनमा प¥यो । यो हुनैनपर्ने वा हुन नहुने कुरा थियो । त्यसदिन संसदभित्र नै प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीले पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिन नहुने कुरा थिएन । त्यस्तै, सांसदले प्रश्न सोध्न हुने प्रधानमन्त्रीलाई पत्रकारले भने सोध्नै नहुने भन्ने पनि होइन । तर संसद्भित्र प्रश्नोत्तर चलाउने र त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने त्यही संसद्ले संसद् परिसरमा पत्रकारले प्रश्न सोध्दा संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई अमर्यादित प्रश्न सोधेको आरोप लगायो र प्रेस पास निलम्बन गरिदियो । उल्लेखित प्रकारका प्रधानमन्त्रीलाई सोधिएका प्रश्नहरू कसरी अमर्यादित भए भन्ने पनि यतिबेला प्रश्न उठेको छ । सोधेको निलम्बनको पत्रमा भनिएको छ–‘प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय मर्यादा, अनुशासन र पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य–मान्यताविपरीत तानाशाह र हिटलरजस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ । पत्रकारिताको आचारसंहिताविपरीत यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा उत्तेजना फैलाउने र सार्वजनिक पदाधिकारीको गरिमामाथि आँच पुर्याउने कार्य गरेको हुँदा तपाईंलाई यस सचिवालयबाट जारी गरिएको प्रवेश पास तत्काल खिची एक महिनाका लागि निलम्बन गर्ने सचिवालय (महासचिवस्तर)बाट फागुन २० गते निर्णय भएको ।’
यतिबेला संसद् सचिवालयलाई यस्तो अधिकार नभएको कुरा पनि आएको छ । संसद् सचिवालयका एक पूर्वमहासचिवका अनुसार प्रेसपास निलम्बनको अधिकार सचिवालयलाई हँुदैन । उनको शब्दमा– पत्रकारले के प्रश्न गर्छ भन्ने सचिवालयले हेर्ने र ठम्याउने कुरा भएन । संसद्भित्र पत्रकार समूह छ । पत्रकार समूहको अध्यक्ष बोलाएर सचिवालयले छलफल गर्ने हो, निलम्बन गर्ने अवस्था हो भने पत्रकार समूहमार्फत स्पष्टीकरण मागेर, छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिने हो । त्यसअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने हो ।
प्रेस पास निलम्बनको यो कारबाहीले अब संसदीय गतिविधिको रिपोर्टमा समेत असर पर्ने देखाउँछ । प्रधानमन्त्री यदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छन् भने यो कारबाहीलाई तुरुन्तै फिर्ता गर्न लगाउन । पत्रकारहरूले सोध्ने कुनै पनि प्रश्न कसैलाई मनपर्छ कि पर्दैन भनेर उत्पन्न हुने होइनन् । हिटलर र तानाशाी वा निरंकुशता एउटा प्रवृत्ति हो । यही ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएका भन्ने पनि आएको छ । सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका कुनै पनि विषय आमनागरिकसम्म पुग्छन् । यसले दिएको सन्देश अबदेखि प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न उनको पूर्वअनुमति लिएर मात्र तयार पार्नुपर्ने अस्वाभाविक परम्परा बस्नेछ भन्ने हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिले यस्तो कुरालाई सहन गर्दैन, हेक्का रहोस् ।
