प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको बढेकै छ तर फर्स्यौट भने भएको देखिँदैन । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर असर पारिरहेकै छ । एकातिर सरकार आफैँले घोषणा गरेका कार्यक्रम बारे आवश्यक स्रोत जुटाउन नसकेर ऋण र रकमान्तरमा भरपर्ने अवस्था आइरहेको छ । विकासका लागि विनियोजित रकम जसरी कम मात्रामा खर्च भइरहेको छ त्यसमाथि ठूलो अंक बेरुजुमा बसेको अवस्था हुन्छ । देशको विकासको अवस्था के होला वा भइरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एक त विकासका लागि विनियोजन नै कम हुने र त्यसमाथि खर्च अझ कम र भएको कम खर्चमा पनि बेरुजुको अंक ठूलो हुने भएपछि खासगरी पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो होला भन्ने उल्लेख भइरहनुनपर्ला । यो भनेको डरलाग्दो चित्र हो । पछिल्ला दिन बेरुजु जसरी बढ्दै गएका छन्, त्यसअनुसार तिनलाई नियमित गराउनेतर्फ भने ध्यान गएको पाइँदैन । यसै कारण पनि बेरुजुको अंकले कुल बजेटको आकार लिन थालेको अवस्था बनेको होला ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार वर्षेनि एक खर्बभन्दा बढी बेरुजु आउने क्रम प्रकट भइरहेको छ । यसका बारेमा बेरुजु बनाउने कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरू कोही पनि उत्तरदायी बनेको देखिएन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०८०÷८१ को लेखापरीक्षण कार्य जारी राख्दै गर्दाको यो वर्ष झण्डै ८५ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्बभन्दा बढी बेरुजु बन्ने अनुमान प्रक्षेपण गरेको छ । यतिबेलासम्मको अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको कुल बेरुजुको अंक ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । अहिले परीक्षण भइरहेका पाँच हजार छ सय पाँच सरकारी, संगठित संस्था तथा अन्य संस्थाको गरी ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा एक खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाले बताएको हो । यो अंकमध्ये फस्र्यौट हुन बाँकी नै छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड छ । यसमध्ये पनि अघिल्लो वर्षमा मात्रै २३ अर्ब ४० करोड असुल उपर गर्नुपर्ने रकम थियो भने अर्को १७ अर्ब ६९ करोड त अनियमित नै भएर गएको थियो । असुल गर्नुपर्ने र अनियमित नै भएर गएको भनी लेखापरीक्षणमा देखिएको रकम प्रष्ट भ्रष्टाचार नै भएको मान्न सकिन्छ । असुल गर्नुबाहेक अरू कुनै कागजपत्रले यसलाई उचित देखाउन सक्तैन ।
महालेखाले सुर गर्न लागेको एउटा नयाँ अभ्यासले बेरुजुको यस्तो गतिलाई ब्रेक लगाउन सक्ला कि भन्ने एउटा आशा भने देखाएको छ । महालेखापरीक्षकका अनुसार अबदेखि असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु सिर्जना गर्नेहरूको नाम लेखेर सार्वजनिक गर्ने योजना बनाइँदैछ । यस्तो नाम सार्वजनिक नगर्न दबाब आउलाजस्तो लाग्दैन । नाम नै सार्वजनिक हुने भएपछि सरकारी अधिकारीहरूले आफूले अनियमित तरिकाले लिएको रकम फिर्ता गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनने अपेक्षा हो । तर बेरुजुका सन्दर्भमा सरकारी जिम्मेवार अधिकारी थेत्तरा भइसकेका छन् । त्यसको संकेत भ्रष्टाचार बढ्दै गरेको प्रतिवेदन पनि एउटा हुनुपर्छ । माथि उल्लेखित असुल गर्नुपर्ने भनिएको रकम आधा खर्ब पुगिसकेको अवस्थामा नियमनकारी र कार्यकारी निकाय सतर्क हुनैपर्छ । बेरुजु हुने रकममा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण भएर लेखापरीक्षण हुने गरेको महालेखाको भनाइ छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र फस्र्यौट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्नेमा पर्छन् । यहीरूपले प्रत्येक वर्ष कडाइ गरिँदै आइएको भए बेरुजु बढ्नुभन्दा घटने थियो । त्यसो हुन नसकेको भन्ने बेरुजुको अंकले नै देखाउँछ । अबचाहिँ बढ्दै गइरहेको यो गति रोकिनैपर्छ ।
