संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयअनुसार सन् १९०९(विसं १९६६) देखि संसारका नारीमा जागरण ल्याउने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १९१४ देखि मात्र हरेक महिनाको मार्च ८ तारिखमा मनाइने गरी निश्चित मिति तोकिएको हो । नेपालमा विसं २०१६ साल अर्थात् सन् १९५९ देखि नियमितरूपमा यो दिवस मनाउन थालेको हो । आदर्श वाक्यको रूपमा लिइएको नारा कार्यान्वयनको कसीमा खरो उत्रिएमा मात्र दिवसको गरिमा बढ्ने छ । यस वर्ष ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस कार्यहरूको गतिलाई तीब्र बनाऔँ “एसेलेरेट एक्सन” भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नारी दिवस मनाउने निर्णय गर्नु अगाडिसम्म नारीहरूको हक अधिकार पुरुषको दाँजोमा न्यून थियो । सन् १९१० मा श्रमिकहरूले काम गर्ने समय घटाउन बाल मजदुरीको अन्त्य गर्न र मतदानको अधिकार माग गर्दै न्युयोर्क सहरमा प्रदर्शनसहित आन्दोलन गरेका थिए । यसै सन्दर्भमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस फेब्रररी २८ मा अमेरिकामा मनाइएको थियो । सन् १९१० मा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको प्रस्ताव जर्मनीकी अभियन्ता क्लारा जेट्किनले डेनमार्कको कोपेनकेगनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलनमा लगेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएपछि निरन्तरता पाउँदै आएको हो । सम्मेलनका सहभागी राष्ट्रहरूले १९ मार्चमा दिवस मनाउँदै आएका थिए । सन् १९१७ मार्च ८मा पहिलो विश्व युद्धको अन्त्य तथा नारीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि रसियाको सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको हजारौँ श्रमिक नारीहरूको सडक आन्दोलन गरिएको थियो । जसको कारण आन्दोलन चर्किंदै गएर रसियाबाट राजसंस्थाको नै अन्त्य भएको थियो । त्यसबेलादेखि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाउँदै आएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ देखि मात्र मान्यता दिएको हो ।
नारीलाई मत दिने अधिकार न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र फिनल्यान्ड गरी तीन देशमा मात्र सीमित थियो । न्युजिल्यान्डमा सन् १८३०, अस्ट्रेलियामा सन् १९०२ मा र फिनल्यान्डमा १९०६ मा नारीले मत दिने अधिकार पाएका थिए । नारीलाई पुरुष सरह अधिकार अधिकार स्वतन्त्रता दिने अभियानका रूपमा नारी दिवस मनाउन थालेपछि रुसमा सन् १९१७, बेलायत १९१८, अमेरिका १९२०, फ्रान्स १९४५, जापान १९४६, इरान १९६३, र स्वीजरल्यान्डमा १९७१मा नारीलाई मतदान दिने अधिकार प्राप्त भएको हो । भारत स्वतन्त्र नभइसकेकाले सन १९२९ तिर मात्रै नारीलाई मताधिकार दिइएको थियो । त्यसपछि नारीहरूको विभिन्न अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने लहर नै चलेको पाइन्छ ।
यसरी हरेक वर्ष विभिन्न समसामयिक नाराकासाथ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थाले पछि नारी हक अधिकारका क्षेत्रमा व्यापक बहसहरू चल्न थालेको पाइन्छ । नारी जागरणका कारणले उनीहरूमा आत्मबल बढ्ने आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि संगठितरूपमा लड्ने हौसलाले समेत विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित हुने क्रम पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । श्रीलंकामा श्रीमती सिरिमाओ बन्दरानाइके, भारतमा श्रीमती इन्दिरा गान्धी, बेलायतमा श्रीमती मार्गरेट थ्याचर, पाकिस्तानमा श्रीमती बेनजीर भुट्टो, बंगलादेश, न्युजील्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका विश्वका शक्तिशाली देशहरूमा समेत नारी नेतृत्वले देश हाँक्ने क्रम बढ्दो छ ।
नेपालमा विसं २०१५ सालमा वीपी कोइरालाको प्रथमजन निर्वाचित मन्त्रिमण्डलमा द्वारिकदेवी ठकुरानी पहिलो नारीमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा पनि उच्च पदहरूमा नारीहरू पुग्ने क्रम बढ्दो छ। नेपालको संविधान २०७२ले समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेपछि सरकारी सेवालगायतका संवैधानिक पदहरूमा नारी सहभागितामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संघीय संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक नारी नै हुुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा नारीको पहुँच स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३८ ले नारीको हक संरक्षित गरी सो हक हनन् भएमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था समेत गरेको छ । विद्यमान मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४मा नारीविरुद्धको कसुरलाई जघन्य अपराधको रूपमा परिभाषित गरी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगले समेत नारी हिंसा तथा बेचबिखनलगायतका अपराधजन्य एवं अमानवीय दुष्कर्मलाई निरुत्साहित नियमन गर्न सहजीकरण र पहल गर्दै आएको छ ।
महिलाप्रति गरिने दुर्व्यवहार र अपराधको नियन्त्रन र नियमन गर्ने विविध प्रावधानको व्यवस्था भए पनि यस्ता अमानवीय घटनाहरू आशातितरूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । बाल विवाह, यौन हिंसा, दाइजो प्रथा, छाउपडी, बोक्सीका आरोपजस्ता र अमानवीय हरकतको शिकार नारी निरपराध नारी हुन पुगेका छन्। यसका विविध कारण हुन सक्छन् । नारीको हक अधिकारको बारेमा जनचेतनाको कमी, यौन तथा लैंगिक हिंसालगायतका गतिविधिमा राज्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु, कतिपयपीडितले आफ्नो सामाजिक मर्यादा र इज्जतमा धक्कापुग्ने डरले पीडितले खुलेर विरोध गर्न नसक्नु, अन्धविश्वास तथा विपन्नताका कारण, धनिमानी र समाजका ठालु ठानिने व्यक्तिबाट शोषितपीडित हुँदा प्रतिवाद गर्ने आँट नहुनु, विद्यमान नीतिनियमहरूमा भएका छ्रिद्रहरूका आडमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनु आदि कारणबाट विश्वव्यापी नारी हक अधिकारहरू कुण्ठित हुँदै गएका छन् । अहिले पनि नारी हकअधिकारको उपभोग भुइँतहका नारीको लागि कागलाई बेल पाकेर हर्ष न विष्मातको अवस्थामा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । कतिपय ग्रामीण भेगमा रहेका निरक्षर र सूचना सञ्चारमा पहुँच नभएका श्रमिक नारीहरूलाई नारी दिवसको महिमा बारेमा बेखबर छन् । यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा नारी दिवस सार्थकताको कसीमा फिका साबित हुनेतर्फ आयोजक सरकार र सरोकार पक्षले हेक्का राख्नु जरुरी छ।
नेपालमा भएको २०६२/६३को जनआन्दोलनको कारणबाट आएको राजनीतिक परिवर्तनले नारी सशक्तीकरणको पक्षमा उल्लेख्य मात्रामा सुधार गरेकोमा विवाद छैन । यस आन्दोलनको फलस्वरूप नारीहरूलाई राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण पदमा पु¥याएको जगजाहेर नै छ । नेपालको प्रथम नारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रथम नारी सभामुख ओन्सारी घर्तीमगर, प्रथम नारी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा अन्य संवैधानिक प्रमुख तथा राजदूतलगायतका विशिष्ट पदहरूमा नारीको सहभागिता बढ्दो क्रममा नै पाइन्छ । नेपालले नारीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९८१ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ । कतिपय राम्रा नीतिहरू भए पनि नियत खराब भएको कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नारी सशक्तीकरणको अभावमा नियम कानुनहरूको फितलो कार्यान्वयन भएको छ । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्यगरी नारीहरूको हक तथा अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै हरेक क्षेत्रमा नारीहरूलाई सहभागिता गराई उनीहरूको अन्तरनिहित क्षमताको वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बनाउनु नै सशक्तीकरणको मूल मर्म हो ।
धनकी देवी लक्ष्मी, विद्याकी देवीे सरस्वती र शक्तिकी देवी देवी दुर्गा भनेर नारीलाई पूजा गर्ने हाम्रो समाजका नारी अशिक्षा, अन्धविश्वास, गरिबी, यौन दुव्र्यवहार, बोक्सीको आरोपमा घातक यातना, एसिड आक्रमण, दाइजोको कारण आगो लगाएर मार्ने, जातीय तथा छुवाछुतसम्बन्धी अपहेलना, छाउपडी अन्धविश्वासको शिकारजस्ता अमानवीय र असामाजिक दुर्व्यवहार खेप्न बाध्य भएका छन् । केही टाठाबाठा नारीहरूले अवसर बारम्बार पाइराखेकै छन् । यस्ता विभेदहरू हटाउँदै नारी समानता र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न अझै निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आजको २१ औं शताब्दी सूचना र प्रविधिको युग हो । हरेक क्षेत्रमा क्षणक्षणमा नवीनतम आविष्कारहरू भइराखेका छन् । यी आविष्कारित उपहरणहरूको प्रयोगसम्बन्धमा जानकारी नभएमा सहज जीवनयापन गर्न कठिन हुने वास्तविकता हो । हरेक क्षेत्रमा हुने प्रतिष्पर्धामा अब्बल सावित हुन नवीनतम आविष्कारित प्रविधि र उपकरणहरूको सहज प्रयोग गर्न सक्नु अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ, यस वर्षको नारी दिवसको नारालाई व्यवहारतः सफल बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले आवश्यक नीति र रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन बिलम्ब गरिनुहुन्न । अन्यथा नारी दिवसको नारा कागजमा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्नँ ।
