विराटनगर । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका भूमिमन्त्रीहरूले भूमि समस्याको स्थायी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमि समस्या समाधानका लागि सात वटै प्रदेशका भूमिमन्त्रीहरू रहेको विषयगत समितिको बैठकमा उनीहरूले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
बैठकमा संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अवको तीन वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबास र भूमि क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान भएर जाने बताए । संघीय सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका निकायहरू हालसम्म देखिएका भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्न दत्तचित भएर लागेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा तीन तहबीच कानुनी एकरूपता ल्याउने ,सेवालाई प्रविधियुक्त तुल्याउने, सहकारीका विशेष समस्या समाधानको रणनीति खाका पारित गर्ने काम बैठकले गरेको बताए ।
बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघमा भूमिसम्बन्धी धेरै अधिकार केन्द्रीकृत भएको भन्दै कानुन बनाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बनाउन समेत संघीय सरकार गुहार्नुपर्ने भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने औँल्याए । बैठकले भूमिसमस्या समाधान आयोगका काम अनुगमन गर्न ७ प्रदेशका भूमि मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । राष्ट्रिय भुमि समस्या समाधान आयोगका कामको रेखदेख र प्रभावकारी अनुगमनका लागि सात वटा प्रदेशका भूमिव्यवस्था मन्त्री संयोजकत्वमा ५/५ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरिएको हो ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धको एक महत्वपूर्ण संरचना विषयगत समितिको विराटनगरमा तेस्रो बैठक बसेको थियो । बैठकले भूमिको वर्गीकरण, भू–उपयोग योजनाको निर्माण सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशबीच तालमेल गरेर काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा ७ प्रदेशका विषयगतमन्त्री र सचिवले कार्यसूचीका प्रस्तावमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको विषयगत समितिको यो तेस्रो बैठक हो ।
