काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको नीति शरीरको कुनै भागमा समस्या देखियो भने त्यसको उपचार गर्नभुन्दा पनि सिङ्गो शरीर नै काटेर फालिदिने किसिमको देखिएको छ । सरकारले आफ्नै बहुसंंख्यक सेयर स्वामित्व रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा केही समस्या रहेको र त्यसमा सुधार गर्नुको साटो बजार र अर्थतन्त्रको आवश्यकताभन्दा पनि कुनै अमुक बिचौलियाको स्वार्थअनुसार नेप्सेलाई नै धाराशायी हुनेगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरेको छ । जसबाट सरकार कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारले यसअघि पुँजीबजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो बिचौलिया मानिने दीपक भट्टको स्वार्थ र लगानीमा उनकै प्रत्यक्ष खटनपटन रहने गरी बोर्डको अध्यक्षमा सत्यनारायण श्रेष्ठलाई ल्याएको छ । उनलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गराउनुको मूल कारण नै नयाँ स्टकको लागि मार्गप्रशस्त गर्नु रहेको छ । यसबाट बिचौलियाहरू आफ्नै स्वामित्व र लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनु सक्रिय रहेको देखिन्छ । यसको लागि बिचौलिया भट्ट व्यावसायिक घरानाहरूमा ठूलो परिमाणमा रकम उठाएर नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्राप्तिमा भएका अवरोधहरू हटाउन लगानी गरिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनु पर्नाको मूल कारण पुरानो स्टकमा भएको समस्यालाई देखाएको छ । यसमा भएका समस्या र नयाँ स्टक किन ल्याउनुपर्यो भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संंयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । त्यसअघि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवदेन, २०६६ मा धितोपत्र बजारमा धेरै समस्या रहेको देखाइएको थियो । एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने÷नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० मा पनि बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी प्रवेश गराउन नसकेको, नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी औजारको प्रवेश हुन नसकेको, संस्थागत लगानीकर्ताहरू प्रोत्साहित हुन नसकेको, धितोपत्र बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न संगठित संस्था उत्सुक नभएको, धितोपत्र बजार सरकारी स्वामित्वमा रहेको, बजारको आवश्यकताअनुसार क्षमता विकास भई नसकेको, धितोपत्र कारोबारको राफसाफमा ढिलाइ हुनेगरेको, तथा नियमावली व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक तवरले सञ्चालन हुन नसकेको लगायतका समस्याहरू औँल्याएको थियो ।
सिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले यी सबै समस्याहरूको एकमुस्टरूपमा समाधान गर्नको लागि नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनुपर्ने अवधारणा अघि सार्दै सोहीअनुसारको सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अर्थतन्त्रको गतिशीलताको परिचायक हुने र यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएमा देशव्यापीरूपमा धितोपत्र बजार विस्तार हुने, नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनीहरूले अवसर पाउने, लगनीकर्तालाई लगानीको अवसर प्राप्त हुने, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने, बजारमा नयाँ धितोपत्र औजारहरू प्रवेश हुने, संगठित क्षेत्रलाई वैकल्पिक वित्तीय स्रोत प्राप्त हुने, म्युचुअल फन्डहरूको प्रवेश प्रोत्साहित हुने, रोजगारी वृद्धि हुने र नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि हुने अध्ययन समितिले सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार सरकारले नयाँ स्टकको लागि वातावरण बनाएको हो ।
सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न पुरानो स्टक एक्सचेन्जमा भएका समस्या र नयाँले दिने अवसरका बारेमा चर्चा गर्नु राम्रो पक्ष हो । तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सिङ्गो पुँजी बजार र मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि भन्दा पनि केही अमुक बिचौलियालाई पोस्नको लागि गरिएको रणनीति मात्र भएको सरकारको विगतका कार्यहरूबाट पुष्टि हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कम्पनीका भएका समस्याहरू हटाउनको बाबजुद त्यत्रो इतिहास बोकेको मुलुकको एकमात्र स्टक एक्सचेन्ज नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई नै क्रमैसँग धराशायी हुनेगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन खोज्नु, सरकारको मुर्खता अर्थात् आफ्नै खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्नु मात्र हो ।
