काठमाडौं । सरकारले उपत्यकामा चैत २ गतेदेखि उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी सूचना टेबुल गर्दै चैत २ गतेदेखि अदालत सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएका हुन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार यो अदालत गठन भएको हो । सरकारले काठमाडौं उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन भएको थियो । उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्क्ति द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।
उपभोक्ता अदालतले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्नेछ । विक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा उपभोक्ताले छ महिनाभित्र सो अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछन् । अदालतले त्यससम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउनेछ । सर्वोच्च अदालतले २०७८ मा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई कार्यक्षेत्र तोकेर अदालत गठन गरेको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय सेवाको उपसचिव र सरकारले तोकेको उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था उल्लेख छ ।
