काठमाडौं ।आर्थिक लाभ दिने विकास आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुँजी कोष तथा अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न ऐन ल्याउन खोजिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विकास आयोजनामा देखिने आर्थिक, प्राविधिक, भौतिकलगायतका समस्याहरू समाधानका लागि उक्त ऐन ल्याउन लागिएको हो । मन्त्रालयले तयार गरेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन’को प्रारम्भिक मस्यौदाअनुरूप आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिन कोष स्थापाना, कोषको स्वामित्व, प्रतिफलयुक्त आयोजनालगायतको विषयमा स्पष्ट बोलेको छ ।
मस्यौदाअनुसार विकास आयोजनामा हुने बजेट अभाव पूर्ति गर्न एक खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको कोष स्थापना गरिनेछ । जसको अधिकतम चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । कोषको सेयर सदस्यका रूपमा नेपाल सरकार, अवकाश कोष वा कोष व्यवस्थापक तथा बीमा कम्पनीहरू रहनेछन् । जसमा सरकारको ५१ प्रतिशत, अवकाश कोष वा कोष व्यवस्थापकको २५ प्रतिशत तथा बीमा कम्पनीहरूको २४ प्रतिशत सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि उक्त संरचनाअनुरूप छुट्याइएको सेयरसंख्या पूरै वा आंशिकरूपमा बिक्री नभएमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर बिक्री गर्नसक्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।कोषको प्रमुख उद्देश्य भनेको कोषले पूर्वाधार विकासमा वित्तीय लगानी तथा आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको काम गर्नेछ यसका लागि कोषले विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नेछ । कोषले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा संगठित संस्थाहरूबाट जमानत लिएर ऋणपत्र जारी गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विदेशी बैंकहरूबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने कार्यमा संलग्न रहनेछ । यसका साथै, कोषले दृष्टिबन्धक (हाइपोथिकेशन) लिई आयोजना वित्तीय लगानी गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा ऋण वा स्वपुँजी परिचालन गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी आयोजना विकासका लागि जमानत तथा प्रतिपत्र खोल्न सहजीकरण गर्नेछ ।
कोष व्यवस्थापक वा वैकल्पिक विकास वित्त कोष व्यवस्थापकका रूपमा काम गर्ने कोषले आयोजना विकासका लागि परामर्श सेवा पनि प्रदान गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुने तथा धितोपत्र जारी गर्ने कार्यमा समेत कोष संलग्न रहने व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी)को रूपमा कार्य गर्दै कोषले ऋण वा जमानत प्रदान गरिएका आयोजनाहरूको अनुगमनसमेत गर्न सक्नेछ । कोषलाई आवश्यक परेको खण्डमा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ जसको सुविधा भने सरकारी ऋणपत्रसरह प्रदान गरिएको छ ।कोषले सरकारको जमानतमा जारी गरेको ऋणपत्रलाई सरकारले जारी गरेको विकास ऋणपत्र वा नागरिक बचतपत्रसरह व्यवहार गरिनेछ । यस्ता ऋणपत्रहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने तथा दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री गर्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषले जारी गरेको वित्तीय उपकरणमा लगानी गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्दिष्ट क्षेत्रगत कर्जामा लगानी गरेको मानिनेछ ।
मस्यौदाअनुरूप कोषले लगानी गर्ने आयोजनाको हकमा भने लगानी रकमले उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने वा आर्थिक गतिविधि गर्न सघाउने आयोजनामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना, सरकारको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजना, सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत लगानी बोर्डले सिफारिस गरेका आयोजना, वैकल्पिक वित्तका उपकरणको उद्देश्यबमोजिम कोषले लगानी गर्ने आयोजना तथा कोष आफैँले अध्ययन गरी लगानी गर्न उपयुक्त ठहर गरेका आयोजना प्राथमिकतामा रहनेछन् । साथै कोषबाट लगानी नगरिने आयोजनाको हकमा रकमको सीमा नै तोकिएको छ ।
एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनामा कोषबाट लगानी गरिने छैन । यस्तै वित्तीय प्रतिफल न्यून भएका आयोजना, कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानतबराबरको धितो दिन नसक्ने आयोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिबेन्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने आयोजना पनि लगानी गरिने छैन । साथै कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना तथा कोषका बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य उच्च पदाधिकारीसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू पनि कोषको लगानी रहनेछैन ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले सरकारले आयोजनाको विकास गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागेको ऐन राम्रो रहेको बताए । उनले मुलुकमा सञ्चालन भएका विभिन्न ठूलो आयोजनाहरू अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई अघि बढाउने उद्देश्यले ऐन तयार गर्नु सुखद् पक्ष भएको बताए । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी र वैदेशिक लगानी प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि उक्त नयाँ ऐन जारी गर्न लागेको हो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी र वैदेशिक लगानी प्राप्त आयोजना सहजरूपमा अघि बढाउन नसक्दा ती आयोजनाहरू प्रतिफलयुक्त हुन सकेको छैन ।
