२०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुई सय ३८ वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । २०४७ सालबाट नेपाल संवैधानिक राजतन्त्रात्मक देश कायम भएको थियो । लोकतन्त्रका लागि भनेर २०६२÷०६३मा भएको जनआन्दोलनपछि सो जनआन्दोलनको भवनाअनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा आएसँगै राजामा निहित रहेको शक्तिलाई हटाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने काम भएको थियो । सरसर्ती हेर्दा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पुग्न लागेको छ ।
जुन उद्देश्य राखेर गणतन्त्र आयो, संविधान जारी भयो के सोअनुसार देशमा शासन चलेको, चलाइएको छ ? जनतालाई बाँडेका सपनाहरू, दिएका आश्वासनहरू, बोलेका प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन सकेका छन् ? देशवासीहरूले खोज्ने प्रश्नको उतर यिनै हुन् । प्राकृतिको नियमले हुनुपर्ने विकास पक्कै भएको होला त्यो राम्रो नराम्रो भए पनि रोकिने छैन । बच्चा जन्मेपछि प्राकृतिको नियम र समयअनुसार उनको वृद्धि हुन्छ नै चाहे खाना, हेरचाह पाओस् या नपाओस् । गणतन्त्रपछिका शासकहरूले सुशासनको नाममा गरेको विकास सोचेअनुरूप हुन सक्यो कि सकेन ? केही राम्रा नभएको भन्न मिल्दैन तर प्रणाली र योजनाअनुसार चल्नुपर्ने जस्तैः मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै कुरा गरौँ । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौंका तीन लाख जनताका लागि परिकल्पना गरिएको यो परियोजना ३० वर्षसम्ममा पनि पूर्ण सफलता पाउन सकेको छैन ।
सबै दलका शीर्ष नेताहरू गणतन्त्र घोषणा भएपछिको अहिलेसम्मको अवधिमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री नबनेका पनि होइनन्, तर पनि किन घोषणाअनुसार देश बन्न सकेन ? देश प्रणालीअनुसार चल्न नसकेको होइन त ? देश ‘प्रणालीविना’को प्रणालीमा चल्न थाल्यो । सुशासनको नाममा कुशासन हाबी हुन पुग्यो । सीमित शक्तिहरू र पहुँच पुग्नेहरूले जे गरे पनि हुने र भइरहेको छ । जुन कुरा पञ्चायत र राजाको सक्रिय शासनमा पनि हुनेगरेको थियो । कानुनलाई अर्थको अनर्थ व्याख्या गर्ने र आफ्नो पक्षमा जसरी नि मिलाउनेहरूको हाबी भएको गणतन्त्रमा पनि देखियो । जुन कुरा जनताको कल्पनाबाहिरको थियो ।
दलका नेताहरूले यसको ज्ञान नभएको त पक्कै होइन होला तर सोझासिधा नेपाली जनतालाई जे गरे नि हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढ्नु, दलका आफ्ना अरु नेता–कार्यकर्ताहरू तथा सरकारी निकायको आडमा पेलेर जे पनि गर्नसक्ने आँट आएको र मनपरी गर्न थालेको देखिन्छ जुन गलत हो ।
देश विकास गर्न क्षमता भएका, बुद्धिजीवी नेतृत्व लिन सक्नेहरू ओझेलमा परेको, हराएको छ भने एकताका नेताहरूलाई चन्दा दिने, चुनावमा गुण्डा आपूर्ति गर्ने, ठेकेदार, कमिसनखोरी, विभिन्न काण्डमा फसेकाहरू अहिले चुनाव जितेर जनप्रतिनिधिको नाममा संघदेखि स्थानीय पालिकाहरूमा प्रतिनिधित्व गरेको भनिन्छ । त्यस्तै नेताका परिवार र आसेपासे खासगरी राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरिएको छ ।
त्यस्ताहरूबाट के आशा गर्न सकिन्छ र ? दलका शीर्ष नेताहरू चनाखो हुनुपर्ने होइन र ? देश अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको जनताले हेर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूले लाजै नमानी सोको पुष्टि गर्दै बोल्ने गरेको पाइन्छ । हालै गरेको सरकारी निकायको कार्य मूल्याङ्कनमा अधिकांश मन्त्रालय ५० प्रतिशतभन्दा तल मात्र देखियो चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय किन नहोस् ।गणतन्त्रको यो अनुभवमा देश अगुवाइ गर्नेहरूले राम्ररी देश हाँक्न नसकेको नै हो जस्तो देखिन्छ । जता हेरे पनि कीरा नै कीरा । देश विकास गर्ने कुरामा बहस हुनुपथ्र्यो, कस्तो मोडल उपयुक्त हुन्छ, जनताका सरोकार तथा अतिआवश्यक विषयमा के गरी देशवासीलाई सुलभ सेवा प्रदान गर्नेबारे छलफल गरी सर्वसहमति हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो गरेको सुन्नमा आएको देखिँदैन । बहस हुन्छ त खाली सत्तामा टिक्ने, सत्ता जोगाउन समीकरण गर्ने, भत्काउने र विपक्षलाई पेल्ने निमिट्यान्न पार्नेबाहेकका कुरा गरेको देखिएन । निर्वाचन हुनअगावै दलहरूको गठबन्धन गर्ने, विचारै नमिल्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच गठबन्धन गर्ने चलन आएको छ जुन हाँसोको विषय बनेको छ । १० वर्षमा आठ सरकार बन्न पुग्यो ।
के गणतन्त्रमा यस्तै हुन्छ ? भ्रष्टाचार गर्नेमा भने सबै मिल्ने, तैँ चुप मैँ चुप भन्दै गुपचुप गरेका प्रशस्त उदाहारण देखिन्छ । अरबौँका भ्रष्टाचार धेरै काण्डहरू बाहिरिए पनि छिटपुटबाहेक अधिकांश भ्रष्टाचारी नेताहरू पक्राउ परेको देखिएको छैन । हेर्दाहेर्दै हिजो चप्पल लगाएर काठमाडौं छिरेका कयौँ नेता–कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरू आज धनाढ्यको श्रेणीमा पुगेको मात्र नभई सत्तामा समेत टाँसिएको देखिन्छ । यिनीहरूसँग न कुनै आम्दानीको स्रोत छ न अर्थोपर्जनका कामहरू । सरकारको अनियमित गर्ने, अक्तियार दुरूपयोग गर्नेहरूको नियमन गर्ने निकायहरू नभएसरह निष्क्रिय छ । राष्ट्र्यि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आ–आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरी निकम्मा बनाएको छ, स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिएको देखिँदैन । मुद्दा दायर गरिएकोमा पनि अदालतसँग सेटिङको आधारमा निष्पक्ष निर्णय दिन सकेको देखिँदैन । राजनीति हावी भएको पाइन्छ ।
गणतन्त्र प्राप्तिपछि आर्थिक क्रान्तिको व्यापक चर्चा उठेको हो र हुनुपर्ने थियो । सबै दलका नेताहरूले ठूला–ठूला स्वरमा भाषण दिने गरे पनि गति लिन नसकेकै हो । आर्थिक क्रान्तिको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा लिनुपर्ने कृषि, सहकारी क्षेत्र डामाडोल अवस्थाबाट गुज्रेको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिने गरिन्छ तर कृषि क्षेत्र नै तहसनहस भएको छ । दैनिकी भान्छामा चलाइने कृषि उपज जस्तैः चामल, दाल आदिमा समेत परनिर्भर हुनपुगेको छ । उता हजारौँ रोपनी कृषियोग्य जमिन बाँझो बसेको छ । काम गर्ने युवा, कृषकहरू गाउँ, घर, परिवार छोडेर कामको सिलसिलामा सहर अथवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । दुःखद कुरा त पढेलेखेका विशेषज्ञहरू जस्तैः डाक्टर, इन्जिनियर, कृषिविज्ञ, राष्ट्रिय खेलाडी आदि समेत विदेश पलायन भएको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षमा देशबाट १० हजार डाक्टर विदेश पलायन भएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले रोकथाम गर्न देशमै रोजगार दिने कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन बरु उल्टै बाहिरिनेहरूलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । यसबाट देशको आर्थिक स्रोत समेत गुम्न, बाहिरिन पुगेको छ ।
सहकारी क्षेत्र तहसनहसको अवस्थामा छ । लाखौँ गरिब जनताद्वारा जम्मा गरेको अरबौँको बचत केही मुठीभरका सहकारी अगुवा भनाउदाहरूले कानुनविपरीत अवचलन गरेको, हिनामिना गरी ठगी गरेकाले सहकारी चल्न नसकेको अवस्था छ ।
सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूले सानातिना व्यवसाय समेत गर्न पाएका छैनन् । यसरी बदमासी गर्ने अधिकांश व्यक्ति र समूहहरूले विभिन्न राजनीतिक दल या शक्तिशाली नेताहरूको आरक्षण पाएका छन् । नयाँ दलका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत सहकारी ठगी काण्डमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा तारिख धाउँदैमा ठीक्क छ भने कयौँ सहकारी अगुवा कि त थुनामा रहेका छन् त कयौँ फरार छन् ।
अर्थोपार्जनको अर्को पर्यटन क्षेत्र पनि फस्टाउन सकेको देखिँदैन । विदेशी पर्यटक ओसारपसार गर्ने आफ्नै ध्वजावाहक विमान राम्रो व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा अरबौँको घाटा बेहोर्नु परेको छ । नयाँ जहाज ल्याउन त के कुरा, भएका जहाज समेत राम्ररी सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । सबै सधैँजसो ग्राउन्डेड भएको सुनिन्छ, जब कि विदेशी विमान कम्पनीहरूले नेपालबाट मज्जाले मुनाफा गरेको सुनिन्छ । नेपालीहरू आवतजावत गर्ने खाडी क्षेत्र, चीन, कोरिया, भारत, थाइल्याण्ड, जापानमा समेत राम्रो गर्न सकेको छैन । युरोप क्षेत्रमा उडान निषेध गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । देशभित्रका पर्यटक आवतजावत गर्ने मुख्य लामोदूरीका राजमार्गहरू बिग्रेर सोची नसक्नु छ । आरामदायी र सस्तो यात्रा कठिन छ । काठमाडौंभित्रकै पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटको बाटो हालसम्म सुधार गर्न सकेको छैन । राजनीतिक आवरणमा ठेकेदारको मनोमानी हावी भएको र दलका नेताहरूको स्वार्थसँग जोडिएकोले नै हो भन्न सकिन्छ ।
बैंकहरूबाट आफ्नो पुँजी उद्योगधन्दा, कृषि, आदि व्यवसायमा लगानी गर्न सकेको देखिँदैन, ब्याजदर कम भए पनि ऋण दिन र लिन सकिराखेको देखिँदैन । भएका उद्योग राम्ररी फस्टाउन सकेको छैन भने नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सकेको छैन । विदेशी लगानी खासै आउन सकेको देखिँदैन जसले गर्दा पुँजी चलायमान हुन सकेको देखिँदैन । देश विकासको नाममा वैदेशिक ऋण खरबौँ नाघिसकेको छ तर त्यसको राम्रो सही सदुपयोग र भ्रष्टाचारमुक्त हुन सकेको देखिँदैन । ऋणबाट दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनेको त छ तर नाफामूलक हुन सकेको देखिँदैन, भ्रष्टाचार समेत भएको सुनिन्छ । यसको प्रत्यक्ष, नकारात्मक असर अरु व्यापारमा समेत परेको देखिसकेको छ । उद्योग, व्यापार बन्द भई, पलायन भइरहेको सुनिन्छ ।
सामाजिक सेवा–सुविधाको हकमा निराशाजनक स्थिति देखिन्छ । देशमा पढ्ने वातारण छैन भन्ने गुनासा व्यापक छ । १२ कक्षाको पढाइ सकेपछि बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । इन्जिनियरिङ, डक्टर पढ्नेहरूको माग घटेको अवस्था छ । कतिपय कलेज र स्कुलहरूमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक प्राध्यापकहरूको संख्या अधिकतम रहेको पाइन्छ भने राजनीति गर्ने थलो हुनपुगेको छ ।दलका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवहार हेरी नसक्नु छ । नेताका परिवार, छोराछोरीहरूको विनाव्यवसाय आर्थिक उन्नति हेर्दा नेपालीजन निराश मात्र होइन रिसले चुर भए पनि बोल्न सकेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार भएकै हो ।
जनता साँच्चैको भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको हेर्न चाहन्छन्, एक अख्तियारसम्पन्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति बनाएर ढिलाइ नगरी छानबिन गरेको हेर्न चाहन्छन् । शीर्ष नेताहरूले आफैँबाट सुरुवात गर्न अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ । नभए कुनै पनि बेला विस्फोट नहुने भन्न सकिन्न ।
लेख्दालेख्दै राजावादीहरूले राजालाई पुनस्र्थापना गर्ने भन्दै राजालाई स्वागत गर्ने बहानामा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको देखियो । राजावादीहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको तुलनामा उनीहरूको उपस्थिति विशाल नै हो । तर, त्यहाँ राजावादीहरूलाई निर्वाचनमा मत दिने मात्र भन्दा पनि अहिले दलहरूसँगै असन्तुष्ट सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समेतको उपस्थिति देखिन्थ्यो । जुन आज घर–घर र सदनमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ । छोटो समयमा नयाँ दल रास्वपाको उदय किन भयो र सभापति विवादित व्यक्ति हुँदाहुँदै किन दुई दुई पल्ट जनताले जिताए, दलको पछि–पछि लागे ? व्यवस्था नमान्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार किन काठमाडौं महानगरमा निर्वाचित हुनपुगे ? स्वतन्त्रबाट जितेकाहरू किन हाइहाइ भएका छन् ? यसको मुख्य कारण पुराना दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताहरूप्रति आक्रोश, वितृष्णा, विश्वास गुम्नु नै मान्न सकिन्छ ।
दलका नेताहरूले आजको यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण गणतन्त्रवादीहरूकै कमी, कमजोरी र कुशासन तथा जनभावना बुझ्न नसक्नु र बुझपचाउनुले नै हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । राजावादीहरू जनलहर देखेर उत्साहित भएका छन् । उनीहरूको अर्को कदम कतातिर जाने हो हेर्न बाँकी नै छ ।
गणतन्त्रवादी जो सत्तामा छन्, उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो हेर्न बाँकी नै छ । यदि राम्ररी छलफल नगरी पेलेर लान खोजे श्रीलङ्का र बंगलादेशको स्थिति आउन केही बेर लाग्ने छैन । देश फेरि अर्को मुठभेटतिर जानसक्ने खतरनाक अवस्था आउन पनि सक्छ ।
गणतन्त्रवादी सत्ताधारीहरूले आफूले राम्रो काम गरी, गल्ती गरेको सुधारेर जनताको मन जित्नु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ । गणतन्त्रविरुद्ध राजतन्त्र भन्ने कुरा केही महिनामै स्थापित हुने अवस्था त छैन तर पनि विपक्षीलाई होच्याएर, गालि गरेर, इतिहासको कुरा कोट्याएर, मरिसकेको राजतन्त्रजस्ता अपशब्द प्रयोग गरेर, राजावादी अभियानलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको मुठभेटतिर लैजानु हो । मुठभेटमा लैजानु देश र जनताको लागि पक्कै शुभ नहुन सक्छ ।
